काभ्रेपलाञ्चोक । ‘सुनकोसी–तेस्रो’ (६८३ मेघावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा यसबाट करिब छ सय १६ परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्माणस्थल क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापका करिब छ सय १६ परिवार विस्थापित हुनेछन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबानक्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापका दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
गत जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रमा करिब एक हजार छ सय परिवार विस्थापित हुने देखिएको विभागका इञ्जिनीयर सुवास थपलियाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाको विसं २०७४ बाट अध्ययन सुरु गरिएको थियो ।
यसैबीच नेपाल र बङ्गलादेशबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न गत साता ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालका अनुसार बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकमा बङ्गलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएका हुन् ।
गत साता नै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार गत वर्ष माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भने हालसम्म स्वीकृति भएको छैन । मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
इञ्जिनीयर थपलियाका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँगसमेत आयोजनाबारे सुझावरपरामर्श लिइएको थियो । “नियमानुसार सबै अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय बुझाएका हौँ, उक्त प्रतिवेदन पास भएलगत्तै आयोजना निमार्णकार्यका लागि ढोका खुल्नेछ”, थपलियाले भन्नुभयो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत् लिनुपर्ने राय, सुझाव लिइसकिएको छ ।
इञ्जिनीयर थपलियाका अनुसार सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा उक्त लागत अनुमान गरेको हो ।
“योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो”, थपलियाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको छ ।
विभागलाई आयोजनाप्रतिको राय–सुझाव रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकासी गाउँपालिकाले दिएका छन् । “स्थानीय तहको राय–सुझावपछि प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पठाइसकिएको हो”, थपलियाले भन्नुभयो । ईआईएका लागि विभागद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम सकिएको छ ।
विभागका अनुसार यसअघि नै आयोजनाको प्राविधिकतर्फका अध्ययन सकिएको थियो । साथै आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनीयरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन ९टीओआर० प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययन बाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको छैन । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोसी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाईन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतका विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो ।
त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सरकारले आयोजनाको निर्माणकार्य कहिले सुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ४ (१) अननुसूची–२ बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रभावित भनिएका क्षेत्रमा भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइएको छ ।
उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिमसाता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशको तर्फबाट शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयको विकासतर्फका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभूघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । रासस
वि.सं.२०७९ भदौ १२ आइतवार १३:०६ मा प्रकाशित
