काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई असर गर्नेगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नमिल्ने जनाएको छ ।
आयोग कार्यालयमा बिहीबार अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदातालाई असर गर्नेगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नमिल्ने जानकारी दिएका हुन् । यदी कसैले सुकुम्बासी बस्ती हटाए कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
गत शुक्रबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले १० दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त अल्टिमेटमको विरोधमा बिहीबार पनि काठमाडौंमा भूमिहीन सुकुम्बासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चाको अगुवाइमा भएको विरोधमा प्रदर्शनमा सुकुम्बासीहरुले वर्षाैंदेखि आफूहरुलाई हटाउने होइन जग्गा धनि लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
वि.सं.२०७९ मंसिर १ बिहीवार १६:४८ मा प्रकाशित
