काठमाडौं। पब्लिक ईनोभेटरको रुपमा आफूलाई चिताउने इन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलले पुनः आर्थिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
दुई वर्षअघि विभिन्न मागसहित गरेको आर्थिक आन्दोलनलाई अब निरन्तरता दिने उनले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्काे ब्याजका कारण उद्यमी तथा व्यवसायी पहलायन हुने तथा आत्महत्या घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि उनले पुन आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
विविध कारणले रोकिएको आर्थिक आन्दोलनलाई अब अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीको कारण नेपाली जनतामा पर्न गएको आर्थिक समस्या र त्यसको लागि राहत, नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा समस्या एवम् दीर्घकालिन रुपमा एकमुष्ट सेनामा भर्ती गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा, सेनाको आधुनिकीकरण तथा वर्गीकरण, गैरकानुन सवारी सावधानमा लगाइएको कर खारेजी, बैंकको ब्याजमा सहुलियतजस्ता मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
आफूले अघि सारेका ४० बुँदे मागमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगलाई खारेज गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्नसक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एक स्वतन्त्र आर्थिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले दुई वर्षअघि राखेका मागहरु
मागहरु
आर्थिक जाँचबुझ आयोग
अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारेज गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको छानबिन गर्नसक्ने सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र ” आर्थिक जाँचबुझ आयोग ” गठन गर्नुपर्ने
वाइडबडी काण्ड ( भ्रष्टाचार )
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ दिनभित्र उपस्थित हुन वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्न एएआर कर्पोरेसन – संयुक्त राज्य अमेरिका ” AAR Corporation – USA ” , जर्मन एभियसन क्यापिटल – जर्मनी ” German Aviation Capital – Germany “, हाइफ्लाई एयरलाइन्स – पोर्चुगल ” Hifly Airlines – Portugal “, हाइफ्लाई एक्स – आयरल्यान्ड लिमिटेड – आयरल्यान्ड ” Hifly X Ireland – Ireland “, र नोर्टोन रोज फुल ब्राइट – जर्मनी ” Norton Rose Fulbright – Germany ” कम्पनीहरुलाई बोलाइए पनि कालान्तरमा त्यसलाई सामसुम पार्न खोजिएको हुँदा नयाँ गठन गरिने ” आर्थिक जाँचबुझ आयोग ” बाट शीघ्र छानबिन सुरु गरेर भ्रष्टाचार भएको रकम ( १४-१६ अरब नेपाली रुपैयाँ ) को निकासी र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने
सीमा विवाद तथा सुरुक्षा
नेपाली सेनाको संख्या बढाएर जनसंख्याको १% र हाललाई ३ लाखको हाराहारी पु-याउनुका साथै देशलाई बिभिन्न शक्तिहरुबाट हमला भएमा देशलाई राष्ट्रिय प्रतिरोधी क्षमताले युक्त बनाउन अत्याधुनिक शक्तिशाली हतियार ” M249 Squad Automatic Weapon ” तथा सामाग्रीमा ” AN/PSQ-20 Enhanced Night Vision Goggles ” भित्र्याउनुपर्ने, सेनाको संरचना नै परिवर्तन गरी हवाई सेना र स्थल सेना बनाउनुपर्ने, र त्यसको लागि बिशेष बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सूरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै सम्बेदनशील क्षेत्र र देशको हावाई सीमा भएको कारणले नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उड्डयन तालिम दिनुका साथै त्यस्ता विमानस्थलहरुको सूरक्षामा खटाइनुपर्ने
ठूल्ठूला अत्याधुनिक हतियारहरु खरिद गर्न सरकारले शीघ्र ” राष्ट्रिय सुरुक्षा जन-कोष ” को स्थापना गरी देशको रक्षाको निम्ति आर्थिक संकलन गर्नुपर्ने, उक्त संकलित रकमबाट सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्ने एवम् लडाकु जहाज ” AF-15E Strike Eagle “, हेलिकप्टर ” Sikorsy UH-60 Black Hawk ” आदि खरिद गर्नुपर्ने
सीमा क्षेत्र ( हिमाल, पहाड, तराई-मधेस ) को सुरक्षाको निम्ति सोही क्षेत्र युवाहरुलाई सेनामा भर्ती गरी खटाइनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्दै भारतसँगको सीमा विवादलाई सँधैका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने
एम. सी. सि. ( MCC )
हामी न अमेरिकाको राजनीतिक विरोधी हौं न त उसले गर्ने आर्थिक सहयोगकै विरोधी ! हामी निरपेक्ष रुपमा समर्थक र विरोधी दुबै होइनौं, त्यस्तो हुनुहुँदैन। हामी त राष्ट्रहितको पक्षमा छौं, अहित हुने कुरामा सम्झौता गर्दैनौ। एमसीसीको सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने कारण सहित १४ माघ २०७६ अर्थात ” 28 January 2020 ” मा रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थिए र २२ माघ २०७६ अर्थात ” 5 February 2020 ” मा १७ बुदे कारण सहित पूर्व प्राधामन्त्री झलनाथ खनालज्युलाई बुझएको थिए। पुरानै अडानलाई यथावत राख्दै नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ” मिलिनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेशन ” अर्थात ” Millinnium Challenge Corporation ” सँग भएको सम्झौतालाई सच्याएर लागू गर्नुपर्ने, यदि नसच्याइए एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने
जातिय तथा बर्गिय असमानताको अन्त्य
छुवाछूत र जातीय राज्यको अवधारणा नै गलत भएकोले यतातर्फ नगई अब राज्यले नेपालमा एउटामात्र जात छ, त्यो हो – ” नेपाली ” र एउटामात्र वर्ग छ, त्यो हो – ” नेपाली ” नै भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्दै ” गुणस्तरीय शिक्षा ” अर्थात् ” Quality Education ” र ” अरुको आवाज ” अर्थात् ” Others Voice ” लाई क्रमशः ” गाजर नीति ” अर्थात् ” Carrot Policy ” र ” प्रवचन नीति ” अर्थात् ” Sermon Policy ” को प्रयोग र निम्न काम गर्नुपर्ने
गुणस्तर शिक्षाको लागि सार्वजनिक बिद्यालयका शिक्षकको तलब बढाउने
आर्थिक कारणले बिद्यालय जान नसक्ने, जान नचाहने, बिद्यालयमा धेरै नबसेर खेल्न जाने, बिचमा नै पढाई छोड्ने लगायतका समस्या देखिएकोले ” गाजर नीति ” अर्थात ” Carrot Policy ” को प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको वार्षिक हाजिरीको आधारमा अभिभावकलाई ” इनाम ” अर्थात ” Reward ” दिने नीति बनाउनुपर्ने, उदाहरणको लागि ९०% र त्यो भन्दा बढी = रु ३६०००, ८०% – ८९% = रु २४०००, ७०% – ७९०% = रु १८०००, ६०% – ६९% = रु १२०००, ६०% भन्दा = रु ०
” अरुको आवाज ” अर्थात् महिलाले पुरुषको, पुरुषले महिलाको, हिमालि भुभागकाले पहाड र तराइ भुभागकाको, पहाडी भुभागकाले हिमाली र तराइ भुभागकाको, तराइ भुभागकाले पहाडी र हिमालि भुभागकाको, धनीले गरीबको र गरीबले धनीको, आदी उठाउनुको लागि ” Sermon Policy ” को प्रयोग गर्नुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयको गठन
नेपालीमा भनिने / लेखिने अर्थ मन्त्रालयको अंग्रेजी नाम “मिनिस्ट्री अफ इकोनोमी” अर्थात अङ्रेजिमा ” Ministry of Economy ” भए पनि नेपालमा अंग्रेजीको ” मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स ” अर्थात ” Ministry of Finance ” लाई ” वित्तीय मन्त्रालय ” नलेखेर ” अर्थ मन्त्रालय ” लेखिएको हुँदा यसरी न्वारनको नाम नै गलत राखिएको हुँदा नेपाली र अंग्रेजीमा मेल खाने गरी न्वारन गर्नुपर्ने
नेपाल सरकारले २०२० सालमा स्थापना गरेको ” अर्थ तथा योजना मन्त्रालय ” जसलाई अंग्रेजीमा ” Ministry of Economic and Planning ” भनिन्छ जुन अत्यन्तै राम्रो सुरुवात थियो तर २०२५ सालमा ” अर्थ तथा योजना मन्त्रालय ” बाट “योजना” लाई छुट्यायर ” राष्ट्रिय योजना आयोग ” स्थापना गरेपछी बाँकी भएको ” अर्थ ” लाई परिवर्तन गरी ” वित्तीय मन्त्रालय ” बनाइयो र जनतालाई देखाउन ” अर्थ मन्त्रालय ” राख्नु गल्ती अर्थात मेरो शब्दमा “ दलाल अर्थतन्त्रको सुरुवात ” भएकोले त्यसलाई सम्रचनागत रुपमै सच्याएर वास्तविक अर्थ ब्यबस्थाको सुरुवात गर्नेगरी ” अर्थ मन्त्रालय ” अर्थात अंग्रेजीमा ” Ministry of Economy ” गठन गर्नुपर्ने ” र ” ” अर्थ मन्त्रालय ” भनिने वित्तीय मन्त्रालयको वेब साइट ” www.mof.gov.np ” लेख्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको वेब साइट ” www.mofa.gov.np ” रहेको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्ने हो भने सरासर गलत हो किन भने ” www.mofa.gov.np ” खोल्न खोज्दा ” www.mof.gov.np ” खुल्यो भने कुटनितिग्यको केही समय बरबाद हुनसक्ने र ” Ministry of Finance ” को वेब साइट ” www.mof.gov.np ” मात्र लेख्ने प्रचलन हटिसकेकाले ढिलै भए पनि त्यसलाई ” www.mofa.gov.np ” सँग मेल नखाने अर्थात् ” अर्थ मन्त्रालय ” बनाइसकेपछि “www.moe.gov ” राख्नुपर्ने
कर मिनहा तथा असुली
नेपालभित्र आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायहरु जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन् ति व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने ब्यबसायीक कर नेपाल सरकारले लागाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने
नेपालबाहिर आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका नेपाली व्यवसायहरु जो कोरोनाको कारणले बन्द भएका छन् ति व्यवसायको नेपाल सरकारलाई तिर्ने ब्यबसायीक कर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने
नेपालभित्र नेपाल बाहिर आफ्नो ब्यापारिक क्षेत्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका भारतीय तथा अन्य विदेशी व्यवसायीहरु जसको व्यवसाय कोरोनाको कारणले बन्द भएपनी नेपाल सरकारलाई तिर्ने कर नेपाल सरकारले अभिलम्ब उठाउनुपर्ने
बैंकको कर्जा
नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार आयात तथा निर्यातमा आधारित छ, उनीहरुले लिएको ब्यबसायीक ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि ब्यापार गर्ने देशमा लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनाहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
बिदेशी पर्यटकमा आधारित नेपालमा भएका समस्त होटेल व्यवसायीहरु जसले बैंकबाट ब्यबसायीक कर्जा लिएका छन् उनीहरुको ऋणको ब्याज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु भएको लकडाउनको समयदेखि नेपालमा पर्यटहरु नआउनेबेलासम्म मिनाहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सोही अनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार नेपालभित्र आधारित छ उनीहरुको ब्यबसायीक ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले लागाएको लकडाउनको समयदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि लकडाउन खुलेको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपाली व्यवसायीहरु जसको ब्यापार कोरोनाको कारणले सधैंको लागि बन्द भएका वा हुनेवाला छ्न् उनीहरुको ब्यबसाय लाई निरन्तरता दिन वा नयाँ ब्यबसाय गर्नको लागि सरकारको जमानिमा सहुलियत ब्यबसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज ब्यबसाय सुरु भएको ३ महिना पछी मात्र किस्ता चलाऊने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
नेपालभित्र भएकाले लिएको व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, गाडीको कर्जाको ब्याज कर्जा लिएको समयमा बुझाएको आम्दानीको श्रोत नै समस्यामा भएको खण्डमा अर्को जागिर नहुनेबेलासम्म अर्थात् व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण नदिनेबेलासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सोहीअनुसार लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि सम्बन्धित देशलेनै लकडाउन खुलाएपछीको १ महिनासम्म मिनहा गर्नुपर्ने र साँवाको किस्ता पनि सम्बन्धित देशलेनै लकडाउन खुलाएपछीको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा जागिर गुमाएर बसेका नेपाली नागरिकले वा उसको परिवारले नेपालमा लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समयदेखि अर्को जागिर नहुनेबेलासम्म बैंकको ब्याजको किस्ता मिनाहा गर्न र साँवाको किस्ता पनि जागिर नहुनेबेलासम्म नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
विदेशमा जागिर गुमाएर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकले लिएको बैंकको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित देशले सुरु गरेको लकडाउनको समय देखी नेपाल फर्केर नेपाल सरकारले अर्को जागिर नदिनेबेला सम्म अर्थात ब्यबसय गर्न सौलियत कर्जा पश्चात् ब्यबसाय सुरु भएको १ महिना र साँवाको किस्ता पनि सञ्चालन आएको ३ महिनापछि मात्र लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्ने
कोरोनाको कारण बन्द हुनपुगेको अर्थोपार्जनसँगै विदेशबाट नेपाल भित्रीने रकम पनि बन्द भएबाट आर्थिक समस्यामा परेका सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाका उपभोक्तालाई बैंकले देने गरेको अपमानजनक भाषासहितको दबाब, जस्तै : ” लकडाउनले आउँनसक्नुहुन्न भने हामी आउँछौं पैसा लिन “, ” लकडाउनसकडाउन थाहा छैन, किस्ता हाल्नुपर्छ “, ” विचार गर्नु पत्रिकामा नाम निस्किन्छ “, ” राम्रोसँग सोच्नु लिलाम हुनसक्छ ” आदिजस्ता निकृष्ट आदेश गरेको उपभोक्ताहरुबाट गुनासो आएकोले प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने
बैंकको ब्याज
नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ” 0 – ८% ” राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने: कृषि उत्पादनमा ०%, कृषि ब्यापारमा २%, साना ब्यापार कर्जा २.५%, अन्य ब्यापार कर्जा ३%, सार्वजनिक यातायातकोलागि गरिने गाडीको कर्जा ४%, ब्यक्तिगत घरको कर्जा ४%, ब्यापार प्रयोजनको लागि बनाइने भबनको लागि कर्जा ४.५%, शिक्षाको लागि कर्जा ६%, ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरिने गाडीको कर्जा ५% – ८% सम्म
नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा नेपाली बैंकमा समस्या आउन नदिन बैंक लाई मर्ज गर्न, शाखा घटाऊन, कर्मचारी लाई कटौती गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी लाई बढी प्रयोगमा ल्याउन र तलबको कटौती गर्नको लागि बैंक हरुलाई सुझाब दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने
नेपाली बैंकको ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा नेपाली बैंकमा बचत खातामा पाउने गरेको ब्याज दर घटेर बढीमा २% सम्म आउने र लगानी गरेकालाई पहिलाजस्तो फाईदा नहुने हुँदा उनिहरुलाई बढी नाफा कमाउनको लागि आफ्नो लागनी झिकेर उत्पादनमा लगाउन जसले समस्त अर्थब्यबस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकोले नेपाल सरकारले “सर्मन पोलिसी” को प्रयोग गरी सबैलाई प्रोत्शाहन गर्नुपर्ने
ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% राख्दा बचत खातामा पहिलाजस्तो फाईदा नहुने भयो हामी अब आफ्नो लागनी झिकेर उत्पादनमा लगाउछौ जसले पैसा पनि बढी र समस्त देशको अर्थब्यबस्थालाई पनि बलियो बनाउने भएकोले सबै पैसा निकासा गर्नेछन् र त्यसो भएपछि कसरी बैंकले लगानीगर्ने भन्दै मन्त्रलयमा आउने बैंकरलाई नेपाल सरकारले ठाडो शब्दमा सक्नुहुन्न भने बैंक बन्द गर्नुस् भन्नुपर्ने
ब्याजदर घटाएर बढीमा ८% नामान्ने सबै बैंकलाई बन्द गर्ने र ” वोर्ल्ड बैंक ” अथवा ” इन्टरनेसनल मनीटरी फन्ड “ बाट १ देखी १.५% मा ऋण लिएर सरकारी बैंकलाई २% मा लागनी गर्ने र सोही बैंकमार्फत बढीमा ८% सम्मको ऋण उपलब्ध्द गराउनुपर्ने
घर भाडा
लकडाउनको समयमा बन्द भएका घर तथा कोठाहरुको भाडा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले उपभोक्तालाई भाडा मिनहा गर्नुपर्ने र घरबेटी लाई उपयुक्त आर्थिक राहत ब्यबस्था गर्नुपर्ने
विद्यार्थी तथा शिक्षा
बिद्यार्थीले दिने गरेको घर तथा होस्टेलको भाडालाई पनि भाडाको स्रोत पहिचान गरी समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने र बिद्यार्थीलाई कुनै किसिमको घरभाडा सम्बन्धी समस्या नहुन अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने
पढाईलाई निरन्तरता दिन नपाएका, सेमेस्टर अर्थात बर्षनै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा भएका, काम गरेर पढाईको खर्च चलाऊने विद्यार्थी र काम गरेरै छोराछोरीको किताब किनिदिने अबिभाबक जसको कोरोना लकडाउनको कारन अर्थिक समस्याले किताब पनि किन्न तथा स्कुल/ कलेजको फि पनि तिर्न समस्या भएका नेपाल भित्र तथा नेपाल बाहिरका नेपाली विद्यार्थीलाई सम्बोधन हुनेगरी अबिलम्भ निर्णय गर्नुपर्ने
लकडाउनको समयएमा बन्द भएका घरहरुको भाडा मिनहा भएपची घरबेटीमा पर्ने समस्या जस्तै: बैंकको किस्ता, छोराछोरीको स्कुल, कलेज, घर चलाऊन आवश्यक खर्च आदी जस्ता समस्या हुने भएको कारनले केन्द्र सरकार सँग सहकार्य गरेर समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने
बन्दभएको समयमा कुनैपनी स्कुल, कलेज, तथा अन्य सैक्चिक संस्थाले लिने गरेको शुल्कलाई नलिन संस्थालाई सिक्च्या मन्त्रलयले निर्देश गर्नुपर्ने। बन्दभएको घरहरुको भाडा पनि माथि भनेजस्तै समस्याको आधारमा ब्यबस्थान गर्नुपर्ने।
कृषिमा अनुदान, पैठारी शुल्क
ट्रयाक्टरहरु, पार्टपुर्जा, कृषि सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरु तथा सहायक सामाग्रीहरुमा लगाउने गरेको पैठारी भन्सार लाई हटाएर कृषिको लागि उत्शाहित गराउनुपर्ने
हाम्रो देशमा धेरैजसो नागरिक कृषिमा निर्भर र अबको नेपालको अर्थको बाटो पनि कृषिनै प्रमुख हुने हुँदा परम्परागत कृषि लाई आधुनिकीकरण गर्न कृषकलाई अनुदान दिनुपर्ने र कुनै किसिमको कर लगाउन बन्द गर्नु पर्ने
ड्राइभरसमेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रीहरु बोक्ने मोटर गाडी, मानिसको यातायातको लागि बनेका मोटर कारहरु, वस्तु वा सामान ढुवानीको प्रयोगका अन्य सामानहरुमा लगाउने गरिएको पैठारी भन्सार ८०% सम्म र पैठारी अन्त:शुल्क ६०% सम्म रहेकोलाई तत्काल हटाउनुपर्ने ( यो ट्याक्स क्राइम हो)
गाडीले बाटोभन्दा बाटोमा भएका खाल्डाले गाडी बिगार्ने भएकोले गाडीका पार्टपुर्जा र सहायक सामाग्रीहरुमा लाग्ने १५% सम्म पैठारी भन्सार र ५% सम्म पैठारी अन्त:शुल्कलाई हटाउनुपर्ने
इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा लगाइएको पैठारी भन्सार र पैठारी अन्त:शुल्क हटाउनुपर्ने मात्र होइन यस्ता गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न १३% भ्याट पनि मिनाहा गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमै उत्पादनको लागि उध्योग स्थापनाको लागि अनुदान छुट्याउनुपर्ने
भारत सँगको असमान ब्यापार
भारतीय रुपैयाँलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने
भारतीय रुपैयाँसँग गरिएको १०० भारतीय रुपैया बराबर १६० नेपाली रुपैयाको मुद्रा सन्तुलन अर्थात ” करेन्सी पेग ” ” Currency Peg ” लाई हटाउनुपर्ने
डलर सटही
” र ” विदेश भ्रमण गर्न जानेले $ २५०० सम्म पाउने अधिकारलाई सामन्ती गन्ध आउँने गरी $ १५०० बनाइएको हुँदा त्यसलाई $ २५०० होइन, बरु बढाएर $ ४५०० बनाउनुपर्ने
आन्दोलनको प्रकृति
आन्दोलनको किसिम – ” डिजिटल आन्दोलन “
आन्दोलन गरिने स्थान – ” www.dipendrakandel.org ” मा भएको ” दिपेन्द्र कँडेल मज्लिस ” अर्थात ” Dipendra Kandel Majlis ” अर्थात ” DK-Majlis “
सञ्चारका माध्यमबाट समेट्न नसकिने अवस्थामा र संचारका मध्यम प्रयोग नगर्नेकाको अवस्थामा ” समस्या पहिचान ” गर्नको लागि ” पब्लिक कन्फरेन्स तथा साझा बहस ” गरिनेछ ।
” पब्लिक कोन्फेरेन्स तथा साझा बहस ” गर्नकोलागी सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानिय सरकारसँग अनुमती लिएर मात्र कार्यक्रम गरिनेछ
” पब्लिक कोन्फेरेन्स तथा साझा बहस ” स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी हुनको लागि पत्रसहित अनुरोध गरिनेछ ।
वि.सं.२०७९ माघ १२ बिहीवार १३:०८ मा प्रकाशित
