काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति विना नै सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट प्याकेज बेच्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ ।
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशसन्स, भायानेट कम्यिुनिकेशन लिमिटेड, सुबिसु केबलनेट, क्लासिक टेक, वेवसर्फर नेपाल कम्यूनिकेशन सिष्टम, सीजी कम्युनिकेसन्स, वाई फाई नेपाल र डिश मिडिया नेटवर्क प्रा.लि भैंसेपाटीलाई कारवाही स्वरुप १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको हो । सो जरिवाना इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले १ महिनाभित्र प्राधिकरणमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले मिति २०७९ फागुन १ गते गरेको पछिल्लो निर्णयलाई आज आइतबार कार्यान्वयन गर्दै महसुल दर नतिरी इन्टरनेटको प्याकेज बिक्री गर्ने ८ कम्पनीलाई कारवाही स्वरुप १/१ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय सहितको पत्र ती कम्पनीलाई पठाएको हो ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई गत पुस ४ गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर महसुलदर स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसपछि पुस ३० गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनुमतिपत्रको शर्त विपरित अफर चलाएकोले यो बन्द गर्ने आदेशसहितको निर्देशन पनि दिएको थियो । प्राधिकरणले यस विषयमा पटक पटक सेवा प्रदायकलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत अटेर गरेपछि आज आइतबार पत्र काटेर १र१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
यसका साथै प्राधिकरणको निर्देशन विपरित अटो रिन्यू हुने गरी Value added service (भीएएस) सेवा सञ्चालन गरेको नेपाल टेलिकमलाई पनि सोही दिनको निर्णय अनुसार ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई दूर सञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ ९१० बमोजिम जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसका साथै प्राधिकरणले प्राधिकरणको ऐन तथा नियम विपरित गरेको कार्यहरूका सम्बन्धमा किन कारवाही गर्न नगर्ने १५ दिनभित्र खुलाउन समेत सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले पटक पटक सेवा प्रदायकलाई नियम अनुसारको शुल्क तिर भन्दा नतिरेपछि यस्तो स्पष्टिकरण सोध्दै कारवाही स्वरुपको रकम १ महिनाभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
वि.सं.२०७९ फागुन २१ आइतवार २०:०९ मा प्रकाशित
