काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा अनेकौँ अख्तियारको दुरुपयोग गरी काम भएको छ । प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख आफैँ कानुन विषयमा बिएल गरेका व्यक्ति हुन् त्यसैगरी प्रशासनको उपप्रमुख पदमा रहेका राजेन्द्रकुमार शाही आफूलाई वकिल भनेर चिनाउँछन् । तर प्रतिष्ठानमा अनावश्यक रुपमा विगत वर्षदेखि नै कानुनी सल्लाहकार राखेर पैसा ख्वाएको भेटिएको छ ।
प्रतिष्ठानको कुनै मुद्दा नजित्ने, बहस गर्न नसक्ने अनि प्रशासन प्रमुखको मिलेमतोमा परिषद्ले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर महिनैपिच्छे विना हाजिरी ४० हजार रुपियाँ दिएको भेटिएको छ । अनि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने बहस गर्न अर्कै व्यक्ति प्रयोग गरी पैसा खुवाएको पनि देखिन्छ ।
यो अर्को दुरुपयोग हो । यसका साथै एक जना महाशाखा प्रमुखलाई कुनै काम नदिई हात बाँधेर बस्न बाध्य पारिएको छ । सक्षम भनेर स्थापित महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडीले सञ्चार विज्ञ आफू भएको, डायस्पोरा प्रमुख र सञ्चार संयोजक मलाई दिनुप¥यो भनेर कुलपति, सचिव र उपकुलपतिको घरमै गएर भेट्दा पनि कुनै कुरा नसुनी प्राज्ञ सभामा रहेका व्यक्तिलाई हप्ताको १ दिन मात्रै हाजिर गराउने भनी विना हाजिरी मासिक रुपमा ४० हजार रुपियाँ दिएर काम लगाएको भेटिएको छ । सन्ध्या पहाडीले गर्न सक्ने काम प्राज्ञ सभामा भएका मान्छे नैतिकता विना पैसा खान आउनु अख्तियारको दुरुपयोग हो । पहाडीलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिन हामीले पनि ताकेता गरेको हो तर सकिएन । यो कुरा सुन्न प्रशासन प्रमुखसहित कुलपति, उपकुलपति र सचिवले सुन्न चाहेनन् ।
प्रतिष्ठानमा अझ अर्को अख्तियारको दूरुपयोग गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेटको सीमा तोक्दा त्यो बजेटको सीमाभित्र दरबन्दी बाहिरका अधिकृतदेखि बहिदारसम्म ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता एलएमबिआइएसमा राखेको पाइएको छ । दरबन्दी बाहिरका व्यक्तिलाई तलब भत्ता खुवाउने कालो उद्देश्यले प्रशासन प्रमुख सुमन अधिकारीको सल्लाहमा कुलपति र सचिवले यसो गरेको हो ।
प्रतिष्ठानको दरबन्दी चार्ट कर्मचारीबाट लुकाउने, बाहिर नल्याउने र सबै दरबन्दी हो भन्दै बजेट बनाउने काममा प्रशासन प्रमुख सुमन अधिकारीको भूमिका रहेको बुझिएको छ । यसबाट प्रतिष्ठानलाई आर्थिक घाटा भएको छ । प्रशासन प्रमुख, कुलपति, सचिवलाई आवश्यक कारबाही गर्नु पर्छ । संस्कृति मन्त्रालयबाट करार कर्मचारी नराख्न निर्देशन हुँदाहुँदै पनि प्रशासन प्रमुखकै सल्लाहमा विना दरबन्दीका करार कर्मचारीको म्याद थप्ने काम भएको छ । आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च गर्न मिल्छ भन्दै सुझाव पेस गर्ने प्रशासन प्रमुखको सुझाव मान्दै कुलपति र सचिवले आन्तरिक आम्दानीबाट समेत विभिन्न कर्मचारीलाई तलब दिई काम लगाएको पाइएको छ ।
प्रतिस्ठानले गर्ने अध्ययन अनुसन्धान, प्रकाशन गोष्ठी लगायतका कुनै ध्यान नदिने प्राज्ञिक उच्चतालाई ख्याल नगर्ने स्थायी कर्मचारीलाई काम नदिने चाकडीका आधारमा सहज हुने गरी सरुवा गर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई दुःख दिने अनि करार कर्मचारी राख्ने काम अख्तियारको दुरुपयोग हो । भएकै स्थायी कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसक्ने र ती कर्मचारीहरु घाम तापेर, गफ गरेर बस्ने, हाजिर मात्र गरेर तलब पचाउने गरेको छ । स्थायी कर्मचारीहरू ८० जनाभन्दा बढी छ जब कि अरू ललितकला र संगीत नाट्य प्रतिष्ठानमा ४० जना मात्रै छ । उता चल्न सक्ने यता नचल्ने कसरी हुन्छ ? स्थायी कर्मचारीलाई तालिमको सुविधा दिएर कर्मचारीको सेवा लिनुपर्नेमा विज्ञताको नाममा, प्रतिस्ठानको आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च बेहोरोका भन्दै दरबन्दी बाहेक त्यति धेरै कर्मचारीहरुलाई जागिर खुवाउने काम गरेको पाइएको छ ।
स्थायी कर्मचारीबाट मात्रै काम गराउने हो भने प्रतिष्ठानलाई वर्षकै १ करोड ५० लाख जोगिन सक्छ र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दैन । सरकारसँग बजेट कम भएको भनी बजेटको सीमा बढाउन माग गर्ने अर्कोतर्फ करारमा कर्मचारी अनावश्यक भर्ना गर्ने, मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत करार कर्मचारीको म्याद थप गर्ने यस्तो परिपाटी र मनोमानीले प्रतिष्ठान थप आर्थिक संकटतर्फ गएको छ । यो आर्थिक वर्षको एलएमबिआइएसमा करार कर्मचारीको तलब, भत्ता, महंगी भत्ता, पोसाक भत्ता लगायत हुने खर्च पनि समावेश गरिएको छ ।
करार कर्मचारीले नपाउने यस्तो शीर्षकमा राख्न मिल्दैन र दरबन्दी बाहिरको कर्मचारीको पनि राख्न मिल्दैन भनेर कर्मचारीले भन्दा पनि दरबन्दी भित्रकै हुन् भनी दबाब दिएर प्रशासन प्रमुखसमेत सहभागी भई कुलपति र सचिवले बजेटमा राख्न लगाएका हुन् । ७२ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई समेत काममा लगाएर नियम मिचेको आरोप लागेको छ । यसमा एक संगठनको अध्यक्ष रहेका उत्तमराज उपाध्याय, महासचिव रहेको रञ्जन घिमिरेले आफ्नो भोटर भन्दै प्रशासन प्रमुखलाई ढाकछोप गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।
करार कर्मचारी आफू पक्षको भए भन्दै उत्तम र रञ्जनले दरबन्दी भए पनि नभए पनि निकाल्न पाइँदैन भन्दै सचिवलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । प्रशासन प्रमुखले बाहिर बाहिर विरोध गरेको झैँ गरेर अहिले नियमविपरीत आर्थिक भार पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्नेमा सहसचिव स्तरको महाशाखा प्रमुख पदको ४/५ ओटा दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको र प्रतिस्ठानको प्राज्ञ सभाको ३९ बैठकबाट एक पद थपेको देखिएको छ ।
यसरी दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई एलएमबिआइएस बजेट नराख्ने र ती कर्मचारीलाई बिदा गरिएन भने प्रतिष्ठान धारासायी हुने निश्चित छ र राज्यले गर्न खोजेको प्राज्ञिक योजनाका कामहरु गर्न नसक्ने भई कुलपति लगायत सबै पदाधिकारीहरु तलब भत्ता मात्र खाएर बस्ने, प्राज्ञिक समुदाय रमिते बन्ने स्थिति छ । त्यस मन्त्रालयबाट करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्न र हटाउन भनी आएको निर्देशन समेत प्रशासन प्रमुखसहित कुलपति र सचिवले अटेर गरी निर्देशन पालना नगरेको देखिएको छ ।
यसै गरी हेभी सवारी साधन नभएको प्रतिष्ठानमा हेभी सवारी चालकको तलब सुविधा पनि वितरण गरिएको छ यो कुरा पनि प्रशासन प्रमुखले लुकाएर राखेको छ, नयाँ आउने परिषद्लाई नियमित कामको विवरण देखाउने र बुझाउने काम प्रशासन प्रमुखको हो त्यो गरेको देखिएको छैन । नियमविपरीतका कर्मचारीको तलबभत्ता एलएमबिआइएसमा राखिएको छ । यो नियमविपरीत रहेको छ । प्रतिष्ठानको सचिवालय र योजना तथा कार्यक्रम शाखा जस्तो महत्वपूर्ण शाखामा काम गर्ने संगठनका अध्यक्ष र महासचिव उत्तम र रञ्जनले हार्दा पनि खुराफाती गरी आफ्नो मागलाई सुझाव भन्दै सूचना पाटीमा टाँस गर्ने जस्ता दुरुपयोगको घटना पनि यहाँ घटेको छ ।
वि.सं.२०८० वैशाख १३ बुधवार १४:२३ मा प्रकाशित
