सूर्यप्रसाद सिलवाल
बीमा भनेको आफूले थोरै योगदान गरेर भोलिका दिनमा कुनै ठूलो जोखिम निम्तियो भने त्यसलाई हटाउने माध्यम हो । यसले थप अनिश्चितता एवं गरिबीबाट बचाउँछ भन्ने कुरा बुझाउँछ । जो कोहीसँग भइरहेको जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने यो एक उपयुक्त बिधि हो । हस्तान्तरण गरेको जोखिम कुनै कारणले आयो भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ ।
बीमाबारे नबुझ्दा सबैभन्दा बढी समस्या
वास्तवमा बीमा शहर बजारमा मात्रै केन्द्रीत भयो । पढेलेखेका मान्छेहरुलाई मात्र बीमाबारे सचेतना हुनु र पैसा हुनेले मात्रै बीमामा अग्रसरता देखाउनु मुख्य समस्याकोरुपमा रहेको छ । व्यक्तिले मात्रै होइन सरकारले पनि बीमाबारे बुझेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि बीमाबारे बुझ्नै सकेनन् । पहिलो कुरा बीमाको बारेमा जागरुकता, सचेतना नै हुनुपर्यो । प्राधिकरणले दुई वर्षदेखि नेपालमा अभियान नै चलाएको छ । २३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा हामी गइसकेका छौं । अरु स्थानीय तहमा पुग्ने अभियान जारी छ ।
बीमाको ७० वर्षे इतिहासमा चाहिनेजति सक्रियता देखाउन हामी चुकेका छौं । यस क्षेत्रमा रहेकाहरुले जुन सक्रियताका साथ जनतामा पुग्नुपर्ने हो त्यो भएन । गरिबलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो । त्यो पाटो जहिल्यै कमजोर रह्यो । सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारको तमाम क्षेत्रका जोखिमहरु छन् । तमाम क्षेत्रका दायीत्वहरु छन् । तर केन्द्र सरकारले सबै जोखिम आफैंले लिइरहेका कारण उसलाई समस्या बढीरहेको छ ।
केन्द्र सरकारले भएका दायित्वमध्ये अनिवार्य दायित्व मात्रै आफूले बहन गर्ने हो । बाँकी हस्तान्तरण गनुपर्दछ । त्यो हस्तान्तरण गर्ने भनेको बीमा गर्ने हो । सरकारकै घर छ त्यसको बीमा हुनुपर्दछ । यो कसैले भनिराख्नुपर्ने विषय होइन । बुझाई त्यहाँबाट शुरु गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला सरकारका सबै सम्पतिको बीमा गर्नुपर्दछ । अहिले गाउँका मानिसले बीमा बुझेनन् के भन्नु ? मुख्य कुरा त केन्द्रमा बस्ने पढेलेखेका मानिसले नै बुझेका छैनन् । सरकारको कुरा गर्ने हो भने गाडीको तेस्रो पक्ष बीमा छ र सरकारी ठेक्कापट्टाको बीमा छ । बीमा गरिएन भने गाडीको बिलबुक नविकरण नै हुँदैन र ठेक्कापट्टा पनि शुरु हुँदैन । त्यही भएर ती दुई क्षेत्रमा अनिवार्य बीमा गरिएको हो । त्यो देखि बाहेक सरकारका तमाम क्षेत्र यतिकै छन् ।
निमुखा गरिबका लागि बीमा अनिवार्य
बीमाले वास्तवमै जोखिम कम गर्छ र सहयोग गर्छ भन्ने पाटोबाट हेर्दै हेरिएन । परिआएको बेला त्यसले तिर्छ भन्ने बुझ्नुपर्यो । आजको दिनमा बीमाबारे नीति पनि भएन । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन गतवर्ष प्राधिकरणले सबै सरोकारवालाको बैठक राखेर त्यसलाई तयार पारेर पठाएको थियो । त्यो नीति आएमा सरकारको सम्पति हुनेछ । त्यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं नियामकलाई गाइड गर्नेछ । सरकारको राष्ट्रिय बीमा नीति आयो भन्ने पनि हुन्छ । त्यसलाई सरकारले पालना गर्दै जानेछ । कुनै घटना घटेपछि मात्रै सबै कुरा आफैंले गर्ने भन्ने सरकारमा बुझाइ रहेको छ । अझ स्थानीय तहमा त घटना घटोस् भनेर कुरेर बसेको देखिन्छ । घटना घटेपछि आर्थिक सहायता लिएर जान पाइन्छ भन्ने मानसिकता कतिपयमा देखिएको छ । त्यो आर्थिक सहायतालाई बीमाका माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने हो भने लाखौं मानिसलाई अनिवार्य बीमामा ल्याउन सकिन्छ । त्यो बिधिमा जानैपर्दछ ।
यो आर्थिक वर्षमा बल्ल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गरिबको जिउधनको बीमा गर्नका लागि स्थानीय तहको परिचालन गरिनेछ भन्ने शब्द परेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा केही शुरुवात हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । हाम्रो प्रयास त्यसको कार्यान्वयनमा रहन्छ ।
खासमा निमुखा गरिबका लागि बीमा अनिवार्य विषय हो भनेर बुझाउनु आवश्यक छ । सरकारको आफ्नै बीमा कम्पनी छ । स्थापित सबै कम्पनीमा सरकारले बीमा गर्न सक्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ । त्यहाँ बीमा गर्नुपर्दछ । बीमा संस्थानमा अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गरिएको छ भने बाँकी कुनै क्षेत्रमा सरकार गएको छैन ।
सरकारले सम्पति, बाढी प्रकोप लगायत बिपतिका बारेमा बीमा गरायो भने त्यसको नोक्सानीको भार राज्यलाई पर्दैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । गतवर्षको कार्तिकमा बाढीले ठूलो क्षेत्रको धानबाली नष्ट गर्यो । ९ अर्ब बराबरको क्षति भयो । त्यसको बीमा गरिएको थिएन । सरकारले सबै तिर्नुपर्यो । सचेतनाको विषय अगाडि बढाउन पनि संघ सरकारले एउटा नीति ल्याउनुपर्यो । त्यो नीतिमा टेकेर प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गर्नेछ । सरकारबाट पनि बीमासम्बन्धी जनहितमा जारी गर्नुपर्ने विषयहरु जारी गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसले मानिसहरु जागरुक एवं सचेत हुनेछन् ।
४४ प्रतिशत नेपाली बीमामा आबद्ध
नेपालका बैंकहरुले २० वर्षसम्म लगातार बैंकिङ कार्यक्रम चलाएर त्यसबाट नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम गरेको उदाहरण छ । अरु धेरै क्षेत्रमा आफ्नै तर्फबाट वा विदेशीले सहयोग गरेर कुनै न कुनै रुपमा माथि उकास्न कार्य भएको छ । मानिसलाई बुझाइएको छ । तर बीमाको क्षेत्र भने ओझेलमा पर्दै आयो । यो दुःखद पक्ष हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बीमाका कुरा प्रष्टरुपमा आउनुपर्ने खाँचो छ । सरकारले दिने निर्देशनमा अनिवार्य गरिदिनुपर्ने विषयहरु अनिवार्य गर्दै जानुपर्दछ । बीमा नगरेसम्म अरु कुनै काम हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएमा मानिसहरु यसमा आउन बाध्य हुनेछन् । सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा नहुञ्जेल बीलबुक नविकरण नै हुँदैन । त्यसैले त्यो अनिवार्यतालाई मानिसले स्विकार गरेका हुन् । त्यसैगरी घरको बीमा गर्नका लागि बीमा नभइ कर नै नबुझिदिने हो भने मानिसहरु अनिवार्य बीमामा जानेछन् । धेरै कुराहरुमा यस्तो नीति लिनुपर्दछ ।
घरको बीमा अनिवार्य गर्ने हो भने सबै मानिसको जोखिम कम हुनेछ । बीमा गरेको व्यक्तिको घरमा कुनै क्षति पुगेमा तत्काल क्षतिपूर्ति पाइन्छ भनेर बुझाउन पनि सक्नुपर्दछ । गाउँपालिका, नगरपालिकामा कुनै सेवा लिन जाँदा नागरिक बडापत्रमा अरु कागजसँगै बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिदिए नै हुनेछ । एक करोडको घरमा बस्ने चार हजारको बीमा नगर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । त्यसैले बीमा गर्नैपर्ने अवस्था ल्याउनैपर्दछ । हाम्रो देशमा कतिपय कुरामा बाध्य नगरेसम्म त्यस कुरामा अगाडि नबढ्ने चलन पनि भएकाले जनहितका कुराहरु दर्शाउँदै बाध्यकारी बनाइनुपर्दछ । त्यसले सबैको सम्पतिको सुरक्षा हुनेछ । मान्छेको जीवन सुरक्षा हुनेछ । नीतिमा नै प्रवद्र्धन गर्दै मानिसलाई जागरुक गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
कोही व्यक्तिको घर भत्किनु भनेको त्यो व्यक्तिको मात्रै नभइ राज्यको सम्पतिको पनि नोक्सानी हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्दछ । राज्यको समग्र सम्पतिमध्ये त्यतिमा क्षति पुग्यो भन्ने पाटोबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा हाल ४४ प्रतिशत नेपालीहरु जीवन बीमामा आबद्ध छन् । जुन २ वर्ष अगाडि २७ प्रतिशत थियो । यो राम्रै उपलब्धी हो । हामी अहिले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा छौं । अझै यसलाई बढाउने तमाम ठाउँहरु छन् । बीमाका क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यबता छ ।
यता हामी सबै समान आर्थिक हैसियतका पनि छैनौं । गरिबको लागि कसले हेरिदिने भन्ने प्रश्न छ । गरिबको बीमा सरकारले गरिदिनुपर्दछ । जो सँग छ उसले आफैंले बीमा गर्नुपर्यो । एउटा कुनै व्यक्तिको घर भत्कियो भने अर्काे घरलाई पनि त्यसले भत्काइदिन सक्छ । एकले गर्दा अर्काको लागि नोक्सानी हुनजान्छ । त्यो भत्किने घरले बीमा गरेमा अर्काेले पनि क्षति पाउँछ । यस्ता कुराहरु सबैले बुझ्नुपर्दछ । विशेष काठमाडौंमा यो बढी आवश्यक छ । पहिले काठमाडौं महानगरमा यो कुरा पनि भएको थियो । हामीले भुँइचालो फेस गरिसकेको हो । भँुइचालो गइसकेकापछि हामीसँग त्यसको क्षतिपूर्तिको स्रोत नै हुँदैन । तर घटनापछि घर बनाउन जरुरी हुनेछ । स्रोत नभएर सरकार पनि माग्दै हिँड्ने अवस्थामा २०७२ सालको भूकम्पले देखायो । यदी बीमाको प्रयोग गरेर दायित्व हस्तान्तरण गरेको भए माग्दै हिँड्न पर्दैनथ्यो । बीमा कम्पनीले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्दथ्यो । यहाँ जहिले पनि ती लुकेका पाटालाई नजरअन्दाज गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण पनि संघ सरकार यसको स्पष्ट नीतिमा लाग्नुपर्नेछ ।
साँच्चै भन्दा गरिबकहाँ नै सबैभन्दा ठूलो प्रकोप आउँछ । धनीकहाँ त्यसको असर कम देखिने गरेको छ । बाढीले गरिबलाई नै डुबाउने गर्दछ । गरिबकै बस्ती बढी खत्तम हुन्छ । हुरीले उसैको छानो उडाउँछ । आगालागी उसकै घरमा हुन्छ किनकी भान्सा कोठा र सुत्ने कोठा उसकै एउटै हुन्छ । धनीहरु सजग भइसकेका हुन्छन् र उनीहरु बढी सुरक्षित स्थानतर्फ हुन्छन् । त्यसैले गरिबको घरको मूल्य तोकेर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै त्यसको बीमा गराइदिनुपर्दछ । एउटा घरमा आगलागी भयो भने २५ हजार आर्थिक सहायता दिन्छु भनेर स्थानीय तहका नेताहरु तँछाडमछाड गर्दै पुग्ने गरेका छन् । त्यही पैसाले बीमा गरिदिने हो भने धेरै राहत मिल्ने देखिन्छ । बीमा गरिदियो भने घरको क्षतिको बीमा कम्पनीले सिधै भुक्तानी दिनेछ । लाखौं पर्ने घरलाई कसैले दया माया गरेर २५ हजार दिएर अर्काे बन्न त सक्दैन । तर बीमा गरिदिए त्यो घर बनाउन पूरै सक्षम भइनेछ ।
स्थानीय तह भनेको भुगोल हो, मानिस त्यहीँ बस्छ । हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने नीति लिनुपर्दछ । वेलफेयर स्टेट भनेपछि सबैलाई समानरुपले सुबिधा उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्दछ । अर्काे बीमा सुबिधाको सबैभन्दा बढी महत्व भनेकै गरिब र त्यसबाट माथि उठ्दै गरेकालाई पर्दछ । हामीले गरिबी निवारण रणनीति ल्यायौं । गरिबी निवारणको योजना पनि बन्यो । ती गरिबबाट माथि उठिसकेका मान्छेलाई बीमाको दायरामा ल्याएनौ भने र एउटा सामान्य घटना घट्यो भने पनि उ माथि उठ्ने अवस्था नै रहन्न । उ फेरी त्यो क्षतिबाट पार पाएर माथि आउनै सक्दैन । कि बैंकमा गएर ऋण लिनुपर्छ या साहुसँग ऋण लिनुपर्छ । पछि उसले ऋण चुक्ता गर्नै सक्दैन । बीमा गरेमा अवश्य क्षतिपूर्ति पाइन्छ । उ माथि उठ्नसक्छ । त्यसकारणले यो गरिबी हटाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
बीमा विश्वासको व्यापार हो
सत्य कुरा गर्दा यो नागरिकको सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भएका सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा एकमुष्टरुपमा गरेको छ । गोरखाको एउटा पालिकाले सबै घरहरुको बीमा गरेको छ । शुरुवात कहीँ न कहीँबाट हुनुपर्दछ । धेरै पैसा पनि लाग्दैन । देशव्यापीरुपमा बीमाको पहुँचमा सबैलाई जोड्न सम्भव छ ।
दुईवटा कुरा बीमामा बुझ्नै पर्दछ । बीमा भनेको विश्वासको व्यापार हो । बीमा कम्पनीले विश्वास बेच्ने काम गर्दछ । एक करोडको सम्पतिको बीमाको रकम चार हजार वा बयालिस सय रुपैयाँ हुनेछ । तपाई के विश्वासमा बस्नुहुन्छ भने यो सम्पति नष्ट हुँदैन । यदि नष्ट भइहाल्यो भने म घाटामा होइन मुनाफामा जानेछु भनेर बीमा गर्नुपर्दछ । त्यस्तो बयालिस सय धेरैबाट उठाइएको हुनेछ । त्यसको एक÷दुई प्रतिशत नष्ट हुन्छ र बाँकी तिर्नसक्छौं भनेर बीमा कम्पनी पनि त्यही प्रिमियमबाट चल्ने हो । संसारभरीको बीमा चल्ने सिद्धान्त नै यही हो ।
बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदैनन् भन्ने कुरा के हो ?
हामीकहाँ बीमामा क्लेम गरिसकेपछि वा दाबी परिसकेपछि दाबी भुक्तानीमा धेरै ढिलाई भएर पनि समस्या छ । केही अगाडि मानिसले दाबी रकम पाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको थियो । त्यसले गर्दा बीमाले त पैसा दिँदैन भन्ने एउटा नकारात्मक सन्देश बजारमा गयो । जसले बीमाको बजारलाई विश्वसनीय बनाउन नसकेको हो । अब भने धेरै हदमा यो समस्या हटिसक्यो । प्राधिकरणले गतवर्ष बीमाको दाबी फछ्र्याैट वर्षकोरुपमा नै मनायो । गतवर्ष मात्रै ४६ अर्ब रुपैयाँको दाबी फछ्र्याैट भएको छ । यो वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा फछ्र्याैट हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पनि दबाब दिएर यस क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउने काम गरेको छ ।
कम्पनीसँग पुँजी सानो हुँदा उसले बेहोर्नुपर्ने जोखिम असिमित छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी दाबी बेहोर्नुपरेपछि निश्चितरुपमा उसले तिर्न सक्दैन । पुनर्बीमा पनि गर्न सक्दैन । बजारमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि रहेको थियो । संख्यात्मकरुपमा कम्पनी नै चालिसवटा थिए । अहिले प्राधिकरणले मर्जर पोलिसि ल्यायो । ४० वटाबाट मर्ज भएर अब ३० वटामा झरेको छ । कम्पनीको पुँजी पनि २ अर्बबाट बढाएर पाँच अर्ब पुर्याउनुपर्ने बनाएका छौं । एउटा क्षमतावान संस्थाकोरुपमा बीमा कम्पनीलाई विकास गराउने काम भएको छ । अब यी संस्थाहरुले पहिलेभन्दा बढी जोखिम लिन सक्ने भएका छन् ।
प्राधिकरणले यो बीचमा धेरै सुधार गरेको छ । पहिले उधारो बीमा समेत हुने गर्दथ्यो । पोलिसि इस्यु गरेपछि खातामा पैसा आउनैपर्छ भन्ने नीति प्राधिकरणले लियो । पोलिसि इस्यु गरेपछि दायित्व बन्दछ । पैसा नभइ तिर्ने अवस्था हुँदैन भनेर उधारो बीमा बन्द गरेका छौं । धेरै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने, पैसा नै नलिई बीमा हुने अवस्थाबाट सुधार भएको छ । बीमामा काम गर्ने कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन् । ती कम्पनीले प्रशासनका निश्चित कुराहरुलाई पछ्याउनुपर्दछ । कम्पनीले निश्चित कागजपत्र बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पास गर्नुपर्छ । त्यो प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । त्यो कुरा प्राधिकरणले गर्न लगायो । अहिले धेरै सुधार भएको छ ।
छ वटै प्रदेशमा बीमा प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय विस्तार
नागरिकलाई तल्लो तहबाटै सेवा दिनुपर्दछ भनेर अरु छ वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय खोलिएको छ । त्यहाँ भएका गुनासो त्यहीँबाट मेलमिलाप हुने गरेको छ । कम्पनीको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर साना साना दाबी फछ्र्याैट त्यहीँबाट हुनुपर्दछ भनेर प्राधिकरण लागेको छ । केन्द्रबाट पनि देशका पालिकासम्म पुगेर मानिसलाई सचेत र जागरुक गराउने काम भइरहेको छ । पालिकाबाट सचेत बनाउने पहिलो दायित्व सम्झेर काम भइरहेको छ । १२ कक्षासम्म पढेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिएर सचेत गराउने प्रयास भइरहेको छ । विस्तारै मानिसहरुलाई बुझाउने प्रयास जारी छ । अब कसैलाई पनि चन्दा दिने होइन बीमा गराउने भन्ने अभियानमा प्राधिकरण छ ।
निमुखालाई आर्थिक सहायता भन्दा पनि बीमाको दायरा बढाउने र गरिबलाई बीमा गराउने कार्यमा प्राधिकरण लागेको छ । बाढी आउन सक्छ, भोली कसैको घर प्रकोपले उडाइदिन सक्छ, आगलागी हुनसक्छ भनेर आउने घटनाका लागि आर्थिक सहायता दिने भनेर कुरेर बस्ने होइन त्यही सहायता दिन राखेको रकमले गरिबहरुलाई बीमा गरिदिनुपर्दछ । पोलिसी डिपार्चर गर्नैपर्छ । पालिकाहरुले आफ्नो पैसालाई उत्पादनशील हुनसक्ने गरी बीमामा खर्च गर्नैपर्छ । यो राजनीतिकरुपमा पनि लोकप्रीय हुने कार्यक्रम हो । कसैको घर जल्दा २५ हजार दिएर सहयोग गर्ने होइन दुई लाखको घर जलेको क्षतिपूर्ति दिलाउने बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसले गरिबी रोकिने निश्चित छ । नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले यसमा काम गर्नुपर्दछ । जनताबाट आएको पैसालाई उत्पादकत्वको हिसाबले लगाउनुपर्दछ । आर्थिक सहायता बाँड्नु भनेको कुनै एक जना वा दुई/तीन जनालाई घटना घटेपछि दिने पैसा हो । त्यति पैसाले सिंगो गाउँको गरिबको बीमा गर्न सकिनेछ ।
पालिकाहरुले नागरिक बडापत्रमा सेवाग्राहीका लागि आवश्यक कागजपत्रमा बीमा अनिवार्य गरिदिए बीमाको पहुँच स्वत बढ्नेछ । सरकारले कानून नै बनाउन पर्दछ भन्ने पर्दैन । अहिले विदेशमा रोजगारीको लागि जाने मानिसहरुले बीमा नगरी जानै पाउँदैनन् । आफ्नै हितका लागि बीमा हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्दछ । व्यक्तिको घर बचाइदिनका लागि पालिकाले पहिले नै व्यक्तिको बीमाको कागज माग्नुपर्दछ । पालिकाको दायित्व पनि घट्नेछ । २०७२ सालमा आएको भुँइचालोमा काठमाडौंमा धेरै घर भत्किए । बीमा गर्नेले पैसा पाए नगर्नेले पाएनन् । यस्ता कुराहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्दछ । सबै चीजको बीमा हुनसक्छ भनेर सचेतना बढाउने र मानिसलाई जागरुक पार्ने प्राधिकरणको अभियान जारी छ ।
२५ लाखको गाडीको लागि १७/१८ हजारको बीमा गर्न तयार हुनेले १ करोडको घरको लागि ४ हजारको बीमा गर्न तयार नहुनु दुःखद हो । प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्ना पुरै सम्पतिको, आफ्ना पूरै व्यक्तिहरुको बीमा गर्नुपर्दछ भनेको छ । सरकारले अब बीमाका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने कुरा गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुनुपर्दछ । मानिसहरु भूगोलमै बस्ने हो । स्थानीय तहमै बस्ने हो । राजधानी नै भएपनि स्थानीय तह अर्थात् नगरपालिका, उपमाहानगरपालिका, महानगरपालिकामा मानिसहरुको बसोबास हुनेछ । कतिपय कुरामा स्थानीय तहबाटै अनिवार्य गर्दा यसको नतिजा राम्रो देखिनेछ । तेस्रो पक्ष बीमा भनेर सवारी बीमा हुन थालेपछि जसरी सडक, बाटो बन्द हुन छाड्यो । हड्ताल हुन छाड्यो ।
अब त यातायात व्यवसायी बरु प्रिमियम बढाउनुस् दुर्घटनाको बीमाको रकम ५ लाखबाट बढाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन् । त्यो अभ्यासमा प्राधिकरण जाँदैछ । फाइदा हुनेछ भन्ने बुझेपछि विश्वास पनि बढ्दै बीमा गर्नेहरु बढ्नेछन् । भूगोलकै कारण पनि नेपालीहरु उच्च जोखिममा छन् । त्यसैले सरकारले बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति लिनुपर्दछ । यहाँ बीमा नतिरी कम्पनी गायव हुने भन्ने भ्रम पनि छ । अब सबै ढुक्क भए हुन्छ । बीमाको सबै सुरक्षा सरकारसँग छ । कसैले पैसा खाएर भाग्न सक्दैन । सबै कोषको पैसा प्राधिकरणमा राख्नुपर्छ । प्राधिकरणको अनुमति बिना पैसा चलाउन पनि पाउँदैनन् ।
पालिकाको पाँचवटा वडा अध्यक्षले कुरो बुझेपछि पालिकामा बीमाको काम बन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर प्राधिकरण अहिलेसम्म २३० पालिकामा पुगिसकेको छ । प्रत्यक्षरुपमा भेटेर प्राधिकरणले बुझाउने पर्यत्न गरिसकेको छ । आउने वर्षमा १ सय ५० भन्दा बढी नयाँ पालिकामा पुग्ने लक्ष्य छ । सबै प्रदेशमा खुलेका कार्यालयलाई पनि परिचालित गरिनेछ । विस्तारै राम्रो नतिजा देखिँदै जानेछ ।
यता सुदूर पश्चिममा सरकारको बीमा कार्यक्रम शुरु गर्न थालिएको हुनाले त्यहाँको सरकारले सल्लाहसुझाव पाउँ भनेर पत्र पठाउने काम गरेर अगाडि बढेको छ । कतिपय पालिकाहरुले बीमा कार्यक्रम बनाउँदै छौं गाइड गराइदिनुहोला भनेको छ । सबै क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग प्राधिकरणले गरिरहेको छ । पैसा हुनेलाई बीमा गर्न लगाउनुपर्दछ भने पैसा नहुनेलाई पालिकाले बीमा गरिदिनुपर्दछ । तल्लो तहका मानिसले बीमाको फाइदा पाउन थालेपछि बल्ल बीमा फस्टाउनेछ ।
अध्यक्ष, नेपाल बीमा प्राधिकरण
वि.सं.२०८० साउन १६ मंगलवार १०:३४ मा प्रकाशित
