पुरुषोत्तम खनाल
मोबाइल र इन्टरनेट सेवाको शुरुवाती चरण
२०५३ सालभन्दा अगाडि नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थिएन । त्यो अवस्थामा उदारिकरणको नीतिलाई स्वदेशी र विदेशी पुँजी लगानी गर्ने प्रतिष्पर्धामा लगेर नागरिकलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने राज्यले नीति लियो । त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ जारी गरेपछि यो क्षेत्र खुला भएको हो ।
प्रविधिको पहुँचमा नागरिक तर नागरिकको पहुँचमा प्रविधि कहिले ?
आजसम्म आइपुग्दा प्रविधिको पहुँचमा सबै जनता समेटिएका छन् । इन्टरनेट ब्रोडव्याण्ड सेवा सबै स्थानीय पालिका, तीनका वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु, माध्यमिक विद्यालयहरुमा पुगिसकेको छ । तर नागरिकको पहुँचमा प्रविधि छ कि छैन भन्ने अहिले पनि प्रश्न छ । प्रविधिको पहुँचमा नागरिक छन् तर नागरिकको पहुँचमा प्रविधि छ कि छैन ? नागरिकले मोबाइल, कम्युटर किन्ने क्षमता छ कि छैन ? यो प्रश्न जिवित छ । त्यसकारण शतप्रतिशत मानिसले यो सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
यद्दपी ७३.२ प्रतिशत जनतासँग स्मार्टफोट छ भनेर पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ । ८० प्रतिशत मानिसको पहुँचमा टेलिफोन सेवा छ । सूचना प्रविधिले नागरिकलाई समेटेको छ । युटुबहरु र सामाजिक सञ्जालहरुले धर्म, संस्कृति, कृषि पर्यटन लगायत सबै पाटोलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । इन्टरनेटमा आधारित भएर पठनपाठन भइरहेका छन् । विश्वका जुन कुनै विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकका रिसर्च पेपरहरु देशका कुना काप्चामा बसेर सजिलै हेर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । त्यसले मानिसमा ज्ञान बढाउने काम गरेको छ । विभिन्न प्रविधिहरुको बारेमा जानकारी लिन सहज भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा शाखा नै नचाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ । एटीएम, इसेवा, मोबाइल मनीको कारणले राज्यले नोट नै छाप्न नपर्ने स्थिति बनेको छ । अहिले मानिससँग पर्समा पैसा नै हुँदैन । मानिसले जहाँ गएपनि मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ ।
पहिले पहिले संसदमा भएका गतिबिधि पत्रिकामा छापेपछि मात्र मानिसले पढ्न पाउँदथे । त्यो पत्रिका पनि कति दिन पछि मात्रै नागरिकको हातमा पुग्दथ्यो । सबैको हातमा पनि पुग्दैनथ्यो । अहिले सबैको हात हातमा संसदको सूचना तत्कालै पुग्दछ । त्यसले मानिसमा राजनीतिक चेतना जागृत हुन पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे भए गरेका सबै पक्ष नागरिकसम्म पु¥याउन यही क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
गरिबको झुपडीमा सूचना, प्रविधि पुग्न कर बाधक
राज्यले आफ्नो योजनामा पनि टेलिकम्युनिकेशनलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखेको छ । तरपनि दूरसञ्चार सेवालाई राज्यले जति सहुलियत दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । राज्यको करको निर्भरता यही क्षेत्रमा छ । अर्थतन्त्र समस्यातर्फ उन्मुख छ भनेर सरकारले भन्दै आएको छ । राज्यको स्रोत अरु क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन । यो क्षेत्र अझ गरिबको झुपडीमा पुग्नलाई गाह्रो भइरहेको छ । अझैपनि ३२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर यस क्षेत्रबाट राज्यको खातामा गइरहेको छ । त्यो ३२ प्रतिशत छुट गरिदिने हो भने यो क्षेत्र ३२ प्रतिशत सस्तो हुनेछ । धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्नेछ ।
सूचना, प्रविधिका कारण कारोबारमा पारदर्शिता
दूरसञ्चारका विविध सेवामार्फत राज्यले अरु क्षेत्रबाट मनग्ये कमाइरहेको छ । मोबाइलबाट व्यक्तिले गरेका खर्चहरु ट्राकिङ भइरहेको छ । आज व्यापारी, व्यवसायीले कुनै कुरा लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । हिजोका दिनमा प्रत्यक्ष भेटेर किनेको वा बेचेको कुरा लुकाउन सकिन्थ्यो । तर अहिले राज्यको सबै क्षेत्र इन्टरनेटमा जोडिएको हुनाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बढेको छ । कहीँ भ्रष्टाचार भयो भने घरमै बसेर उजुरी गर्न पाउने अवस्था छ । जहाँ अन्याय भयो त्यहाँ फोटो, भिडियो खिचेर उजुरी गर्न सक्ने स्थिति छ । कतिपय अन्याय परेका कुरामा लाइभ गरेर फलानाले मलाइ यो अन्याय गर्यो भन्न पाइने अवस्था छ ।
सूचना, प्रविधिले कतिपय आपराधिक गतिविधि छानबिन गर्न सहयोग पु¥याएको छ । मानव संसाधनलाई यहीँ प्रयोग गर्नेगरी आइटी, आइसिटीसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । विभिन्न एप्लिकेशनको नाममा, विषयवस्तुको नाममा, विभिन्न भ्यालु एडेड वस्तुको नाममा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर पठाइरहनु परेको बाध्यता हामीमाझ छ । त्यो मुद्रालाई बचत गर्न यहीँका कम्पनीलाई सुबिधा दिएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्दछ । विश्वमा भएको नवप्रवर्तन र जनताको चाहनाले तान्ने विकास यो क्षेत्रमा भइरहेको छ । जनताको इच्छा, चाहना र उनीहरुको दबाबका कारणले मात्रै नेपालमा यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारको योगदान
अहिले सूचना, प्रविधि र टेलिकम्युनिकेशन बिना अर्थतन्त्र नचल्ने स्थिति भइसकेको छ । यसको अहम् भूमिका छ । यसले क्रस क्षेत्रबाट कमाएको हेर्दा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै यसैको हुन आउँछ । सूचना प्रविधिले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई हेर्नुपर्दछ । जुनसुकै उद्योगलाई यसले स्वचालित बनाइदिएको छ । किसानले आफ्नो वस्तु बिक्री वितरण गर्नुप¥यो भने इन्टरनेटमा राख्न सक्नेछन् । घरबाटै प्रस्ताव गरेर कृषिउपज लगायत सबै क्षेत्रमा यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ । नेपाली कला, संस्कृतिलाई विश्वसामु पु¥याउन सहयोग गरिरहेको छ । मूल्यमा गणना नगरेको हिसाबले टेलिकम क्षेत्रले जिडिपिमा चार/पाँच प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको भनिएको छ । त्यो होइन । सबै कोणबाट हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रको छ ।
अप्टिकल फाइबरमार्फत सूचनाको महामार्ग
हामीकहाँ महत्वकांक्षी योजना गर्दा अन्तरनिकाय समन्वय नहुने ठूलो रोग छ । प्रविधि छिटो छिटो गतीमा अगाडि बढेको छ । अहिले यस्तो अवस्था भइसक्यो कि कोही व्यक्तिलाई मोबाइल लिन निशेध गरेपनि उसले जसरी पनि लिएरै छोड्दछ । किनकि यो उसको आवश्यकता हो । तर ऐन, कानुन बन्ने प्रक्रिया एकदमै ढिलो छ । ऐन, कानुनको प्राथमिकीकरण पनि हुन सकेको छैन । ऐन बनाउने ठाउँमा धेरै राजनीतिक एजेण्डामा मात्रै छलफल हुने गरेको छ । विकासको लागि छलफल कम भएको छ । अर्काे विकासका लागि सडक विस्तारकोक्रममा चाहिनेजति सबै पूर्वाधार एकैचोटी निर्माण गर्नुपर्ने हो, ताकि दोहोर्याएर त्यहीँ काम गर्न नपरोस् । थप लगानी राज्यले दोहोर्याएर गर्नु नपरोस् भन्ने हुनुपर्दछ ।
अबपनि जनताले पानी चाहियो या सडक चाहियो भन्ने होइन । राज्यको बिजुली कहाँ कहाँ जाने ?, सडक कुन कुन ठाउँमा जाने ?, टेलिफोन कहाँ कहाँ जाने भनेर समग्र योजना र चित्र हुनुपर्दछ । जुन सरकार आएपनि त्यसलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । जुनसुकै पालिकाले त्यसलाई पछ्यायो भने समानुपातिक विकास सबै ठाउँमा हुनेछ । टेलिकम्युनिकेशन पूर्वाधार पनि त्यहीरुपमा विकास हुनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा काम सिद्धिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुद्दा परेर अदालतमा विचाराधीन छ । आइटीले अदालतमा पनि फास्ट ट्रयाकमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । तर त्यो पाइरहेको छैन । सुदूरपश्चिममा समस्या छ । ढिला भएपनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ३० देखि ४० प्रतिशतको प्रगति छ । राज्यका सबै सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर पुगिसकेको छ । दु्रत काम अगाडि बढाउन अन्तरनिकाय ठेक्कालाई एकीकृत गर्ने बिधि नभएको कारणले दोहोरो/तेहोरो काम गर्नुपर्दा निकै ठूलो अबरोध छ ।
यता नेपालमा सिजनका हिसाबले धेरै जाडोमा पनि काम हुन सक्दैन । बर्खामा पनि काम हुन सक्दैन । जम्मा चार महिना मात्रै काम गर्ने मौका रहन्छ । त्यो चार महिनामा सडक, ढल, बिजुली, पानी, दूरसञ्चार लगायत क्षेत्रमा आलोपालो काम गर्नुपर्दा सोचेको विकास हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि एकीकृत विकासका मोडल आवश्यक छ । जनताको करले बनाएको सडक फेरी खन्न पाइँदैन भन्ने नीति अनुरुप ढल, पानी, नाला, बिजुली, इन्टरनेट लगायत जे बनाउने हो त्यो एकैचोटी बनाउँदा सिद्दिनेगरी बनाउनुपर्दछ । जनताको करलाई सरकारले पटक–पटक दुरुपयोग गर्न पाइँदैन ।
नियमन र साक्षरता
सानो परिमाणमा प्राधिकरणले साक्षरताको काम गरिरहेको छ । सांसदहरुलाई सबैभन्दा पहिले साक्षर बनाउनुपर्दछ भनेर लागियो । स्कुलहरुमा पुगेर साक्षर बनाउने काम गरिएको छ । कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग मिलेर साक्षरताका काम गरिएको छ । तर यो प्राधिकरणले गर्ने काम होइन । यो शुरु गरेर राष्ट्रको आँखा खोलिदिएको मात्रै हो । हिजोको भौतिक जमानामा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मा सरकारले लिने गर्दथ्यो । आज पनि त्यो निरन्तरता हुनुपर्दछ । शिक्षामा यो विषयवस्तु द्रुत अगाडि लैजाने हो भने सबै घरघरमा साक्षर बन्नेछन् । अब डिजिटल शिक्षामा जानुपर्दछ । अहिले समयले सिक्न बाध्य बनाएर मात्रै सिक्नु परिराखेको मात्रै छ । जनताले बाध्य भएर सिक्नु परिरहेको अवस्था अझै दुई÷चार वर्ष रहिरहने देखिन्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हैरानी र उजुरी
उपभोक्ताको हकका लागि प्राधिकरण सचेत छ । आवाज उठिरहेको छ । उपभोक्ताको आवाज आएन भने एकाधिकार बढ्नसक्छ । सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरको मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसको नियमन भइरहेको छ । उपभोक्तालाई उजुरी गर्न भनिएको छ । व्यक्तिगत उजुरी लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा डिजिटल साक्षरताको कुरा छ । आम मानिसको बुझाइ एउटा इन्टरनेट घरमा जोडेपछि र एउटा टेबुलको मुनितिर राउटर जोडेपछि मेरो दुईवटै तलामा नेट चल्नुपर्दछ । जहाँ भएपनि त्यो स्पिड आउनुपर्दछ भन्ने छ । जहाँ भएपनि त्यो इन्टरनेट चल्नुपर्दछ भन्ने बुझाइ छ ।
त्यो राउटरको क्षमता र त्यसले कति क्षेत्र समेट्न सक्छ यो विषय सेवा प्रदायकले बुझाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले यसमा बुझाउन प्रयास गरिरहेको छ । वाइफाई फ्रि व्याण्डको हो । त्यो राउटरबाट जति टाढा गयो त्यति टिप्दैन । डिभाइस जति जोडिन्छ सबैमा क्षमता बाँडिन्छ । समयमै पासवर्डलाई हेरिएन भने छिमेकीले पनि त्यसको प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ । यी कुराहरुको सचेतना नभएर पनि गलत बुझाइ भइरहेको छ । ५०/६० प्रतिशत गुनासो यसमा आधारित छ ।
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा उजुरी गर्दा शुरुमा सेवा प्रदायककहाँ जानुपर्दछ । कल सेन्टरमा लाखौं, हजारौं कल आउँछ । त्यहाँबाट उनीहरुले समस्या हल गरेनन् भने नियामक कहाँ आउन भनिन्छ । त्यसकारण प्राधिकरणमा आउने उजुरी कम हुन्छ । जुन माध्यमबाट उजुरी आएपनि प्राधिकरणले त्यसबारे हेर्दछ ।
सिएसआरको खर्च
नागरिकले भोट दिएपछि मलाई शासन गर भनेर अधिकार दिएको हो । सर्वेसर्वा नागरिक हो । ऐन बनाएर मात्रै शासन गर्नु भनिएको छ । सियसरआरबारे खर्च कहाँ गर्ने भनेर राज्यले ऐन बनाउनुपर्दछ । प्रदेश, स्थानीय तह, प्रवद्र्धनमा हो कि साक्षरतामा हो । कानुन बनाइदियो भने सेवा प्रदायक कानुनबाहिर जान मिल्दैन । जनताको अपेक्षा प्रविधिसँगै छ । कानुन बनाउने काम भने पछाडि पछाडि मात्रै भइरहेको छ । कानुन नबन्दा जो बोल्न सक्यो उसको ठाउँमा मात्र सियसआरको रकम खर्च भइरहेको छ । पहुँच पुगेमा मात्र खर्च हुनसक्ने अवस्था छ । पहुँच नपुग्दा यो खर्च भइरहेको छैन । कानुन बनाएर समान वितरणमा जानुपर्दछ । अन्य क्षेत्रमा जस्तो हेर्नुहुँदैन ।
खतराबाट बच्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम ल्याउन प्राधिकरणलाई भन्यो । त्यसपछि प्रात्रिकरणले यो सिष्टम ल्यायो । यो मोबाइललाई रजिष्टर गर्ने प्रणाली हो । यसले नागरिकका अन्य डाटा ट्रयाकिङ गर्दैन । मोबाइललाई रजिष्टर गरेर मात्र चलाउन भनिएको हो । नेपालले स्विकृति दिएको मोबाइलमात्र नेपालमा चल्नुपर्दछ । जुन स्वास्थ्यको हिसाबले संवेदनशील पनि हुनसक्छ । सरकारले स्विकृति नदिएको मोबाइलले बढी विकिरण फाल्नसक्छ । कम गुणस्तरको हुनसक्छ । भोलि उपभोक्ताले ग्यारेन्टीको मोबाइल बजारमा नपाउन सक्दछ । आज किनेर ल्यायो पर्सी बिग्रिनसक्ने खतरा हुनसक्छ । स्ट्याडर्डडाइज गरेको मोबाइल मात्र नेपालमा चलोस् भन्ने मान्यता प्राधिकरणको छ । मोबाइल भनेको उपभोक्ताको बैंक, फेसबुकदेखि सबै चिज हो । परिवार, साथी, पठनपाठन, एल्बम पनि हो । सबैचिज हो । यो हराउँदा सबै चिज हराउने हुन्छ । पासवर्ड समेत परिवर्तन गरेर पैसासमेत जाने हुनसक्छ । यो हराउने बित्तिकै एउटा निर्देशनात्मक सूचना पठाएको भरमा मोबाइल सेट नै बन्द गरिदिनसक्छ । कसैले पनि खोल्न सक्दैन । अरु सिम हालेर चलाउन पनि सकिन्न । चोरी हुनसक्छ । सिष्टममा राखेर सबैलाई सुरिक्षत बनाउनका लागि प्राधिकरणले ल्याएको हो ।
करको पाटो भने नेपाल सरकार मातहत रहन्छ । मोबाइल सित्तैमा ल्याउन दिने कि, दुईवटा ल्याउन दिने कि, तिनवटा दिने भन्ने कुरा कर प्रशासनले, राजश्व र अर्थ प्रशासनले गर्ने कुरा हो । यो प्राधिकरणको कुरा होइन । अहिले प्राधिकरणले विदेशबाट दुईवटा मोबाइल मात्र ल्याउन दिन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, त्यो होइन । राज्यले जतिवटा मोबाइल फ्रिमा ल्याउन दिन्छ भनेपनि प्राधिकरणले रजिष्टर गरिदिन्छ । प्राधिकरणको एउटा मात्र उदेश्य नेपालभित्र चलेका मोबाइलहरु प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्दछ ।
ट्राभलमा कोही आयो र उसले नयाँ मोबाइल ल्याएर यहाँ प्रयोग ग¥यो भने त्यो निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछ । अरुलाई भन्सार तिर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनेको हो । भन्सार लिने वा नलिने प्राधिकरणको कुनै सरोकार रहेको विषय होइन । प्रविधिलाई अंगालेर प्रणालीमा लैजान प्राधिकरणले खोजेको मात्रै हो । सामाजिक सञ्जालबाट अपराध भयो भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले हेरिदिनुपर्दछ भनेर सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । मानिसको कुनै सूचना लिक भयो भने प्राधिकरणले हेरिदिनुपर्दछ । साइबर हमला भयो प्राधिकरणले हेरिदिनुपर्दछ । त्यसैले सबै सिष्टममा आउनुपर्दछ ।
अहिले टेक्नोलोजी आफसेआफ मर्ज भइसक्यो । फोन, इन्टरनेट, भिडियो लगायत सबै सुबिधा छ । प्राधिकरणलाई भ्वाइस र डाटामा मात्रै काम गर भनेर दिएको छ । यसभित्रका हानिकारक विषयवस्तु हेर्न सकिन्न । मानिसलाई असर गरेका विषयवस्तु हटाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छैन । यी सबै मर्ज भइसक्दा कानुनले अधिकार नदिँदा बुझेर पनि अन्देखा गर्नुपरेको छ । ऐन कन्भर्ज रेगुलेशनमा जान सकेको छैन । अन्य देशमा कानुनले सबै समेटिसकेको छ । दशौं वर्ष अगाडि उनीहरु गए । प्रधिकरणले यो कानुनलाई समेट्नुपर्दछ भनेर दशौंपटक सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुले जुन स्तरको सेवा सुबिधा पाउनुपर्ने हो त्यसबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विषम भौगोलिक अवस्थिति, बिजुलीको अभाव, अघोषित लोडसेडिङ, अनियन्त्रित रोड विस्तार हुँदा फाइबर काटिनु तर त्यसको पूर्वसूचना र क्षतिपूर्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा जनतामा पुग्न सकेको छैन । मौलिक हक पाउनबाट जनता वञ्चित छन् । यता बिजुली बिना टेलिकम्युनिकेशन असम्भव छ ।
एकीकृत विकास मोडल नै चाहिन्छ र हिमाल एवम् उच्च पहाडमा स्याटेलाइट बेसमा चल्नु परिरहेको छ । हाइ रेजुलेसनको विषयवस्तु हेर्ने उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । कठिन भौगोलिक परिस्थितिले प्रविधि पनि कठिन भइरहेको छ । महँगो प्रविधि मात्रै पुगेको छ । ती क्षेत्रलाई पनि सरकारले अनुदान दिएर जनतालाई सस्तोमा सेवा दिने नीतिले शासन गर्नुपर्दछ । कानुन समयसापेक्ष नहुँदा नियमन फिलतो भएको अवस्था हो ।
केही सेवा प्रदायकले नागरिक, उपभोक्ता र राज्यमाथि नै जानेर वा नजानेर कुनै किसिमको गल्ती, कमजोरी गरे भने उनीहरुलाई दण्ड, जरिवाना गर्ने कानुन फितलो छ । अर्बको नोक्सानीमा पाँच लाखको जरिवाना गर्ने कानुन छ । अर्थात् कम पेनाल्टी छ । गुणस्तर सुधार नहुनुमा यो पनि कारण हो । दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष संंसोधन गरेर यी क्षेत्रलाई नियमन गर्र्न प्राधिकरणलाई वित्तीय अधिकारसहितको काम गर्ने मौका सरकारले दिएमा नागरिकले आशा गरेअनुसारको टेलिकम्युनिकेशन पाउनेछन् । त्यो अनुरुपको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
वि.सं.२०८० साउन १७ बुधवार १०:२७ मा प्रकाशित
