कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेपनि अवस्था दुःखदायी छ । २० वर्ष वा अझ त्यो भन्दा अघिदेखि नै यही भन्दै आइएको थियो । तर अवस्था झन् झन् विकराल हुँदै जाँदैछ । गएको १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयात ५ गुणा अर्थात् पाँच सय प्रतिशतले बढेको छ । यो सोच्नै नसकिनेगरी भएको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कृषिका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषिको बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । बर्षेनी राज्यले कृषि र पशुपंक्षी विकासका लागि लगानी गरेपनि कृषिको उत्पादन र यसको प्रतिफल भने चित्तबुझ्दो छैन । कृषि कार्यक्रममा बजेट जानै सक्दैन । कृषिको बजेट तलब खानमा मात्रै ठिक्क छ । त्यसैले किसान, नीति निर्माण गर्ने तह र सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
नेपालको कृषि र आयातको अवस्था हेर्दा डराउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । खाद्यवस्तुहरु डरलाग्दो हिसाबले छिमेकी देश भारतबाट आयात भइरहेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने आयात पनि बढिरहेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित खाद्यवस्तु र पशुपंक्षी सबै जोड्दा कूल ३ सय अर्ब भन्दा बढी वार्षिक आयात हुने तथ्याङ्क छ । यो सबै वैदेशिक मुद्रामा आयात हुन्छ । निर्यात त्यसको १० प्रतिशत पनि मुश्किल छ । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण खुलम् खुल्ला सामान आयात हुने गर्दछ । देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५० प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यो हेर्दा अर्काे ५० प्रतिशत खुला सीमाका कारण पनि आउने सम्भावना छ । खुला सीमाका कारण रेकर्ड नगरिएको तथ्याङ्क झन् ठूलो छ ।
भर्खरै खाद्य आयात नै गर्न नसक्नेगरी श्रीलङ्का टाट पल्टियो । चामल किन्ने स्थिति पनि रहेन । समय छँदैमा सम्हालिन सकिएन भने नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिट्यान्सले समेत आयातका लागि तिर्न नपुग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा घट्दै गइरहेकोले अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको देखाउँछ । यसले भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि प्रश्न गर्न सक्नेछ । हामी भारतमा बढी निर्भर छौं । आपत विपद् आइलाग्न सक्छ । सम्बन्ध सुमधुर भइरहँदा त ठिकै छ तर सम्बन्ध बिग्रियो भने कृषि उपज बन्द हुनसक्छ र त्यसले ठूलो असर पर्न सक्नेछ । विश्वव्यापी रुपमा कुनै खाद्यान्नको कमी भयो अथवा महामारी आयो भने आफ्नै उत्पादन नहुँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा पु¥याइदिनसक्दछ ।
विश्वव्यापी सङ्कट हुँदै गएपछि भारतले गहुँ निर्यात बन्द गरिदियो । त्यसले नेपाललाई प्रत्यक्षरुपमा असर ग¥यो । सानो सानो कुरा बन्द गरिदिँदा नेपाललाई ठूलो समस्या पर्ने स्थिति छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय गाँसिएकोले कृषिमा देशले गर्नुपर्ने न्यूनत्तम विषयबारे गम्भिर भएर सोच्नुपर्दछ । कूल खाद्यान्नको ९० प्रतिशत आफैंले उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । दश प्रतिशत मात्रै आयात गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्नुपर्दछ । सुक्ष्मरुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन राणनीति बनाएर कृषिमा के नीति अख्तियार गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेछ ।
सन् १९९६ तिर भारतसँग व्यापार हुँदा कर लाग्ने गर्दथ्यो । पछि कृषिमा कर नलगाउने निर्णय भयो । निर्वाधरुपमा सामान आयात निर्यात हुने अवस्था छ । यसले खाद्य सुरक्षामै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । अहिले जस्तोपनि सामानहरु नेपाल आयात भइरहेको छ । यो संस्थागत कमजोरी हो । तरकारी तथा खाद्यपदार्थमा खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड जाँच गरेर मात्र भित्रिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसले अनावश्यक आयात नियन्त्रण गर्दछ । जनस्वास्थ्य सुरक्षामा पनि मद्धत गर्दछ । नेपाललाई चाहिने कृषिजन्य उपज मात्रै आयात हुनेछ ।
अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर गइरहेको छ । जग्गाहरु बाँझो छन् । मानिस विदेशिएका छन् । विदेशिनेहरुलाई रोक्न सकिँदैन । समग्रमा हाम्रो उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । सिंचाइ, मलखाद, बिउबिजन समयमै नपाउने, सधैं मल अभाव हुने गरेको छ । दिनभर लाइन लागेर एक विगाह जमिनका लागि जम्मा पाँच किलोमात्र मल पाउने अवस्था छ । पाँच किलो मल ल्याएर त्यसले के गर्ने भन्ने प्रश्न छ । विदेशी लगानी ल्याएर, मल कारखाना खोल्ने कार्य सरकारबाट हुनुपर्दछ । आफूलाई समाजवादी भन्ने नेताहरुको ध्यान बेलैमा जानुपर्दछ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरुको चुनावी मुद्दा मात्रै कृषि हुने गरेको छ । तर त्यो पूरा गर्न ध्यान नै दिइँदैन । कृषिका लागि उपयुक्त प्रविधि नै भएन । त्यसमा पनि हाम्रो स्थानीय परिवेशसँग मिल्ने प्रविधि हुनुपर्दछ । बाहिरको प्रविधिलाई भित्र्याएर त्यसलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्नेछ । सरकारले यसमा सहयोग गर्नसके कृषिले छिट्टै ठूलो फड्को मार्नेछ । कृषि औजार कारखाना खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको श्रम लागत महँगो छ । जहाँ बढी श्रम पर्दछ त्यहाँ कृषि औजार प्रयोग गरेर लागत घटाउने र समय बचत गराउने वातावरण बनाउनुपर्दछ । जोत्न, खन्नदेखि धेरै कुरामा सहजता दिने प्रविधि एवम् कृषि औजारको उत्पादन र सरकारले त्यसको उपलब्धताको वातावरण बनाउनुपर्दछ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको औजार चाहिन्छ । ग्रामीण कृषि सडक पूर्वाधार दिगो बनाउनुपर्दछ । त्यसले स्थानीयलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ ।
अहिले विदेशी संस्कृतिसँग रमाउने बानी पर्नाले पनि कतिपय विदेशी कृषि उपज खरिद गर्ने गरिएको छ । कतिपय रेष्टुरेन्टमा विदेशी माछामासुदेखि विविद्य खानेकुराको माग हुँदा त्यसले पनि आयात बढाइरहेको छ । तथ्याङ्कले देखाएअनुसार खर्बाैको आयात र विदेशी खाद्य वस्तुमा भर पर्नुपर्ने भइरह्यो भने त्यसले भोलिका दिनमा राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा दबाबपूर्ण परिवर्तन गराउने अवस्था पनि आउनसक्दछ । त्यसैले सङ्कट नआउँदा नै सोच्नुपर्नेछ । कृषिलाई बढावा दिने हिसाबले संसदमा बहस हुनुपर्ने खाँचो छ ।
अहिले नेपालीहरुले खाडीमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकलाई बचाएको छ । खाद्य भनौं या अरु कुनै नेपालको अवस्थालाई बचाउने प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ । सधैं रेमिट्यान्स यही अवस्थामा रहि रहँदैन । त्यसैले आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । खाद्य सुरक्षाका हिसाबले बेलैमा सोच्नुपर्ने खाँचो छ । मानौं अहिले नै भारतले धान निर्यात गर्न दिँदैनौं वा कर कढाइदिन्छौं भन्यो भने त्यसले नेपालमा सङ्कट नै निम्त्याउँछ । त्यो अवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । स्थिति भयावह हुनेछ । सबै कारण परनिर्भरता कम गर्न जरुरी छ ।
व्यापार नीति १९९६ मा भारतसँग व्यापार सम्झौता भएर दुवैतर्फबाट कृषिमा कर नलगाई आयात–निर्यात गर्ने भनिएको थियो । हाम्रो ९० प्रतिशत त आयात नै हुने गरेको छ । निर्यातमा भने कठिनाइ छ । अब यो सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को मान्यताभित्र रहेर कसरी नेपालको कृषि व्यापार बढी गराउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा हेर्न नाकामा परीक्षण ल्याब स्थापना गरिहाल्नुपर्दछ । बाहिरबाट आएको सामान चेकजाँच गर्ने व्यवस्था हुनासाथ अनावश्यक आयात नियन्त्रणमा जानेछ । आफू मजबुत हुनुपर्दछ । नीति निर्माताले यसबारे सोच्नुपर्ने छ ।
४८ देखि ५० अर्बको चामल नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संसदमा भने झिनामसिना कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यति ठूलो परनिर्भरताबारे किन कुरा हुँदैन ? नेपालको आफ्नो कृषि नीतिबारे किन सोचिन्न ? २०१५ मा बनेको कृषि नीतिले अझैपनि काम गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार आइसकेपछि पाँच/पाँच वर्षको रणनीति के हो ? भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर कृषि उपजको बजार मूल्य सिर्जना गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर आइटी पढेका र जानेकालाई कृषिमा संलग्न गराउनुपर्दछ । कृषिलाई सूचना, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्दछ । अहिले अनुदानको रकम पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । दुरुपयोग नहुने बाटोमा त्यो रकमको परिचालनको खाँचो छ । आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरुलाई ध्यान दिनैपर्दछ । फड्को मार्ने खालको परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।
अहिले तरलता समस्या र सहकारीका समस्याले कृषिलाई झनै असर गरेको छ । सहकारीका नाममा किसानलाई मल दिने काममा कतिपय हित विपरितका काम भइरहेको पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यो नियन्त्रण जरुरी छ । सरकारले कृषि कार्यका लागि चाहिने साना साना सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । कृषि उद्याशिलता विकास गर्न अब सोचाईमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषकलाई उद्यमी बनाउन ठूलो जोड दिनुपर्दछ । उत्पादन गर्ने मात्र होइन, सरकारले उत्पादनपूर्व नै कृषि उपजको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्दछ । उत्पादन गरेपछि त्यसको बजार कसरी निर्धारण गर्ने र बढी भयो भने के गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नैपर्दछ । उत्पादन भएपछि आवश्यकता पर्नेले किनेर लगिहाल्नेछन् भन्ने अहिलेको गलत सोचबाट सरकार माथि उठ्नु जरुरी छ । काठमाडौंका सडकमा गोलभेंडा फाल्ने तर त्यही गोलभेंडाबाट बनेका सस भारतबाट ठूलो मात्रामा किनेर उपभोग गर्ने यो प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्दछ । सस बनाउने कारखाना बनाइदिने हो भने गोलभेंडा सडकमा फाल्नु पनि पर्दैन र सस पनि यहीँ बनेर बजारमा जानसक्दछ । उत्पादनको मूल्य बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनैपर्दछ । त्यस्तै पूर्वाधारमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दयित्व हो ।
कृषि मन्त्रालयले गर्ने योजनामा नै कमजोरी छ । त्यसलाई सच्याएर जान आजैबाट पहलकदमी हुनुपर्दछ । श्रम लागत बढी छ । ज्याला उच्च भएपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसैले जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । हार्भेष्ट मेसिनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । युवालाई सीप, तालिमका साथसाथै ऋण दिएर उद्यमशील बनाउनुपर्दछ । अहिले पुरातन सोच भएका कारण काम गर्न सकिएको छैन । एक हिसाबले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय नै लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।
देशभरका स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएर जसरी पनि पाँच वर्षमा हाल भइरहेको आयातलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत घटाउने हिसाबले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । धेरैलाई रोजगारी कृषिले नै दिनेछ । यो क्षेत्र माथि उठ्न सकेको खण्डमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि विदेश भौंतारिरहनु पर्ने अवस्था पनि रहन्न । टास्क फोर्स बनाएर कृषिका काम गर्नुपर्दछ । विदेशीलाई ल्याएर भएपनि किसानलाई सिकाउने काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
त्यसैगरी लगानी भित्र्याउन पनि पहल हुनुपर्दछ । कृषिलाई महत्व दिएर सबै सरकार एकसाथ लाग्नुपर्दछ । जसरी पनि कृषिको बढ्दो आयातलाई कम गरी देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै भोलिका दिनमा विदेशीले हेप्न नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । कृषि र खाद्य उपजमा रोक लगाएर नेपालसँग बार्गेनिङ गर्ने विदेशीको अस्त्र हामी आफैं बन्नुहुँदैन । तत्काल उच्चस्तरीय समितिमार्फत संरचना सुधार गर्दै कर्मकाण्डी बजेट हटाएर कार्यान्वयनमा जानसक्ने प्रतिबद्ध काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । (अर्थशास्त्री)
वि.सं.२०८० साउन २९ सोमवार ११:४५ मा प्रकाशित
