back
NMB Ad

कृषिको डरलाग्दो आयात, उत्पन्न समस्या र निदानका उपायहरु

Royal Enfield Inside Page Banner

कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेपनि अवस्था दुःखदायी छ । २० वर्ष वा अझ त्यो भन्दा अघिदेखि नै यही भन्दै आइएको थियो । तर अवस्था झन् झन् विकराल हुँदै जाँदैछ । गएको १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयात ५ गुणा अर्थात् पाँच सय प्रतिशतले बढेको छ । यो सोच्नै नसकिनेगरी भएको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कृषिका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषिको बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । बर्षेनी राज्यले कृषि र पशुपंक्षी विकासका लागि लगानी गरेपनि कृषिको उत्पादन र यसको प्रतिफल भने चित्तबुझ्दो छैन । कृषि कार्यक्रममा बजेट जानै सक्दैन । कृषिको बजेट तलब खानमा मात्रै ठिक्क छ । त्यसैले किसान, नीति निर्माण गर्ने तह र सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

नेपालको कृषि र आयातको अवस्था हेर्दा डराउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । खाद्यवस्तुहरु डरलाग्दो हिसाबले छिमेकी देश भारतबाट आयात भइरहेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने आयात पनि बढिरहेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित खाद्यवस्तु र पशुपंक्षी सबै जोड्दा कूल ३ सय अर्ब भन्दा बढी वार्षिक आयात हुने तथ्याङ्क छ । यो सबै वैदेशिक मुद्रामा आयात हुन्छ । निर्यात त्यसको १० प्रतिशत पनि मुश्किल छ । भारतसँग खुला सीमा भएका कारण खुलम् खुल्ला सामान आयात हुने गर्दछ । देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५० प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यो हेर्दा अर्काे ५० प्रतिशत खुला सीमाका कारण पनि आउने सम्भावना छ । खुला सीमाका कारण रेकर्ड नगरिएको तथ्याङ्क झन् ठूलो छ ।

भर्खरै खाद्य आयात नै गर्न नसक्नेगरी श्रीलङ्का टाट पल्टियो । चामल किन्ने स्थिति पनि रहेन । समय छँदैमा सम्हालिन सकिएन भने नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिट्यान्सले समेत आयातका लागि तिर्न नपुग्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा घट्दै गइरहेकोले अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको देखाउँछ । यसले भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि प्रश्न गर्न सक्नेछ । हामी भारतमा बढी निर्भर छौं । आपत विपद् आइलाग्न सक्छ । सम्बन्ध सुमधुर भइरहँदा त ठिकै छ तर सम्बन्ध बिग्रियो भने कृषि उपज बन्द हुनसक्छ र त्यसले ठूलो असर पर्न सक्नेछ । विश्वव्यापी रुपमा कुनै खाद्यान्नको कमी भयो अथवा महामारी आयो भने आफ्नै उत्पादन नहुँदा त्यसले राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा पु¥याइदिनसक्दछ ।

विश्वव्यापी सङ्कट हुँदै गएपछि भारतले गहुँ निर्यात बन्द गरिदियो । त्यसले नेपाललाई प्रत्यक्षरुपमा असर ग¥यो । सानो सानो कुरा बन्द गरिदिँदा नेपाललाई ठूलो समस्या पर्ने स्थिति छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय गाँसिएकोले कृषिमा देशले गर्नुपर्ने न्यूनत्तम विषयबारे गम्भिर भएर सोच्नुपर्दछ । कूल खाद्यान्नको ९० प्रतिशत आफैंले उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । दश प्रतिशत मात्रै आयात गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्नुपर्दछ । सुक्ष्मरुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन राणनीति बनाएर कृषिमा के नीति अख्तियार गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेछ ।

सन् १९९६ तिर भारतसँग व्यापार हुँदा कर लाग्ने गर्दथ्यो । पछि कृषिमा कर नलगाउने निर्णय भयो । निर्वाधरुपमा सामान आयात निर्यात हुने अवस्था छ । यसले खाद्य सुरक्षामै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । अहिले जस्तोपनि सामानहरु नेपाल आयात भइरहेको छ । यो संस्थागत कमजोरी हो । तरकारी तथा खाद्यपदार्थमा खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड जाँच गरेर मात्र भित्रिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसले अनावश्यक आयात नियन्त्रण गर्दछ । जनस्वास्थ्य सुरक्षामा पनि मद्धत गर्दछ । नेपाललाई चाहिने कृषिजन्य उपज मात्रै आयात हुनेछ ।

अहिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर गइरहेको छ । जग्गाहरु बाँझो छन् । मानिस विदेशिएका छन् । विदेशिनेहरुलाई रोक्न सकिँदैन । समग्रमा हाम्रो उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । सिंचाइ, मलखाद, बिउबिजन समयमै नपाउने, सधैं मल अभाव हुने गरेको छ । दिनभर लाइन लागेर एक विगाह जमिनका लागि जम्मा पाँच किलोमात्र मल पाउने अवस्था छ । पाँच किलो मल ल्याएर त्यसले के गर्ने भन्ने प्रश्न छ । विदेशी लगानी ल्याएर, मल कारखाना खोल्ने कार्य सरकारबाट हुनुपर्दछ । आफूलाई समाजवादी भन्ने नेताहरुको ध्यान बेलैमा जानुपर्दछ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरुको चुनावी मुद्दा मात्रै कृषि हुने गरेको छ । तर त्यो पूरा गर्न ध्यान नै दिइँदैन । कृषिका लागि उपयुक्त प्रविधि नै भएन । त्यसमा पनि हाम्रो स्थानीय परिवेशसँग मिल्ने प्रविधि हुनुपर्दछ । बाहिरको प्रविधिलाई भित्र्याएर त्यसलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्नेछ । सरकारले यसमा सहयोग गर्नसके कृषिले छिट्टै ठूलो फड्को मार्नेछ । कृषि औजार कारखाना खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको श्रम लागत महँगो छ । जहाँ बढी श्रम पर्दछ त्यहाँ कृषि औजार प्रयोग गरेर लागत घटाउने र समय बचत गराउने वातावरण बनाउनुपर्दछ । जोत्न, खन्नदेखि धेरै कुरामा सहजता दिने प्रविधि एवम् कृषि औजारको उत्पादन र सरकारले त्यसको उपलब्धताको वातावरण बनाउनुपर्दछ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको औजार चाहिन्छ । ग्रामीण कृषि सडक पूर्वाधार दिगो बनाउनुपर्दछ । त्यसले स्थानीयलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ ।

अहिले विदेशी संस्कृतिसँग रमाउने बानी पर्नाले पनि कतिपय विदेशी कृषि उपज खरिद गर्ने गरिएको छ । कतिपय रेष्टुरेन्टमा विदेशी माछामासुदेखि विविद्य खानेकुराको माग हुँदा त्यसले पनि आयात बढाइरहेको छ । तथ्याङ्कले देखाएअनुसार खर्बाैको आयात र विदेशी खाद्य वस्तुमा भर पर्नुपर्ने भइरह्यो भने त्यसले भोलिका दिनमा राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा दबाबपूर्ण परिवर्तन गराउने अवस्था पनि आउनसक्दछ । त्यसैले सङ्कट नआउँदा नै सोच्नुपर्नेछ । कृषिलाई बढावा दिने हिसाबले संसदमा बहस हुनुपर्ने खाँचो छ ।

अहिले नेपालीहरुले खाडीमा कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकलाई बचाएको छ । खाद्य भनौं या अरु कुनै नेपालको अवस्थालाई बचाउने प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ । सधैं रेमिट्यान्स यही अवस्थामा रहि रहँदैन । त्यसैले आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । खाद्य सुरक्षाका हिसाबले बेलैमा सोच्नुपर्ने खाँचो छ । मानौं अहिले नै भारतले धान निर्यात गर्न दिँदैनौं वा कर कढाइदिन्छौं भन्यो भने त्यसले नेपालमा सङ्कट नै निम्त्याउँछ । त्यो अवस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । स्थिति भयावह हुनेछ । सबै कारण परनिर्भरता कम गर्न जरुरी छ ।

व्यापार नीति १९९६ मा भारतसँग व्यापार सम्झौता भएर दुवैतर्फबाट कृषिमा कर नलगाई आयात–निर्यात गर्ने भनिएको थियो । हाम्रो ९० प्रतिशत त आयात नै हुने गरेको छ । निर्यातमा भने कठिनाइ छ । अब यो सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को मान्यताभित्र रहेर कसरी नेपालको कृषि व्यापार बढी गराउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा हेर्न नाकामा परीक्षण ल्याब स्थापना गरिहाल्नुपर्दछ । बाहिरबाट आएको सामान चेकजाँच गर्ने व्यवस्था हुनासाथ अनावश्यक आयात नियन्त्रणमा जानेछ । आफू मजबुत हुनुपर्दछ । नीति निर्माताले यसबारे सोच्नुपर्ने छ ।

४८ देखि ५० अर्बको चामल नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संसदमा भने झिनामसिना कुराले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यति ठूलो परनिर्भरताबारे किन कुरा हुँदैन ? नेपालको आफ्नो कृषि नीतिबारे किन सोचिन्न ? २०१५ मा बनेको कृषि नीतिले अझैपनि काम गरिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकार आइसकेपछि पाँच/पाँच वर्षको रणनीति के हो ? भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर कृषि उपजको बजार मूल्य सिर्जना गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर आइटी पढेका र जानेकालाई कृषिमा संलग्न गराउनुपर्दछ । कृषिलाई सूचना, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्दछ । अहिले अनुदानको रकम पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । दुरुपयोग नहुने बाटोमा त्यो रकमको परिचालनको खाँचो छ । आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरुलाई ध्यान दिनैपर्दछ । फड्को मार्ने खालको परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।

अहिले तरलता समस्या र सहकारीका समस्याले कृषिलाई झनै असर गरेको छ । सहकारीका नाममा किसानलाई मल दिने काममा कतिपय हित विपरितका काम भइरहेको पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यो नियन्त्रण जरुरी छ । सरकारले कृषि कार्यका लागि चाहिने साना साना सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । कृषि उद्याशिलता विकास गर्न अब सोचाईमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषकलाई उद्यमी बनाउन ठूलो जोड दिनुपर्दछ । उत्पादन गर्ने मात्र होइन, सरकारले उत्पादनपूर्व नै कृषि उपजको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्दछ । उत्पादन गरेपछि त्यसको बजार कसरी निर्धारण गर्ने र बढी भयो भने के गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नैपर्दछ । उत्पादन भएपछि आवश्यकता पर्नेले किनेर लगिहाल्नेछन् भन्ने अहिलेको गलत सोचबाट सरकार माथि उठ्नु जरुरी छ । काठमाडौंका सडकमा गोलभेंडा फाल्ने तर त्यही गोलभेंडाबाट बनेका सस भारतबाट ठूलो मात्रामा किनेर उपभोग गर्ने यो प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्दछ । सस बनाउने कारखाना बनाइदिने हो भने गोलभेंडा सडकमा फाल्नु पनि पर्दैन र सस पनि यहीँ बनेर बजारमा जानसक्दछ । उत्पादनको मूल्य बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनैपर्दछ । त्यस्तै पूर्वाधारमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दयित्व हो ।

कृषि मन्त्रालयले गर्ने योजनामा नै कमजोरी छ । त्यसलाई सच्याएर जान आजैबाट पहलकदमी हुनुपर्दछ । श्रम लागत बढी छ । ज्याला उच्च भएपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसैले जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । हार्भेष्ट मेसिनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । युवालाई सीप, तालिमका साथसाथै ऋण दिएर उद्यमशील बनाउनुपर्दछ । अहिले पुरातन सोच भएका कारण काम गर्न सकिएको छैन । एक हिसाबले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय नै लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।

देशभरका स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएर जसरी पनि पाँच वर्षमा हाल भइरहेको आयातलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत घटाउने हिसाबले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । धेरैलाई रोजगारी कृषिले नै दिनेछ । यो क्षेत्र माथि उठ्न सकेको खण्डमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि विदेश भौंतारिरहनु पर्ने अवस्था पनि रहन्न । टास्क फोर्स बनाएर कृषिका काम गर्नुपर्दछ । विदेशीलाई ल्याएर भएपनि किसानलाई सिकाउने काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

त्यसैगरी लगानी भित्र्याउन पनि पहल हुनुपर्दछ । कृषिलाई महत्व दिएर सबै सरकार एकसाथ लाग्नुपर्दछ । जसरी पनि कृषिको बढ्दो आयातलाई कम गरी देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै भोलिका दिनमा विदेशीले हेप्न नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । कृषि र खाद्य उपजमा रोक लगाएर नेपालसँग बार्गेनिङ गर्ने विदेशीको अस्त्र हामी आफैं बन्नुहुँदैन । तत्काल उच्चस्तरीय समितिमार्फत संरचना सुधार गर्दै कर्मकाण्डी बजेट हटाएर कार्यान्वयनमा जानसक्ने प्रतिबद्ध काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । (अर्थशास्त्री)

वि.सं.२०८० साउन २९ सोमवार ११:४५ मा प्रकाशित

You can share this post!

MBL Home page & Landing Page
सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्देशिका परिवर्तन, बार्षिक अर्बौं राजस्व योगदान गर्ने उद्योग संकटमा

सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्देशिका परिवर्तन, बार्षिक अर्बौं राजस्व योगदान गर्ने उद्योग संकटमा

वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार ०७:४५

काठमाडौँ । सरकारको निर्णयले बार्षिक ५ हजार करोड राजस्व योगदान...

यी चार प्रदेशका हिमाली भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना   

यी चार प्रदेशका हिमाली भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना   

वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार ०७:३५

काठमाडौँ : पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, गण्डकी, कर्णाली...

दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन सबै वडामा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग   

दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन सबै वडामा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग   

वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार ०६:४५

काठमाडौँ : दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई...

यस्तो रहनेछ आज २०८१ माघ २६ गते शनिवार तपाईको राशिफल

यस्तो रहनेछ आज २०८१ माघ २६ गते शनिवार तपाईको राशिफल

वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार ०६:३६

मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,...

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीच भर्चुअल बैठक : समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्छौं –प्रधानमन्त्री   

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीच भर्चुअल बैठक : समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्छौं –प्रधानमन्त्री   

वि.सं.२०८१ माघ २५ शुक्रवार १८:२५

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र...

भारतीय अण्डा भित्रिएपछि नेपाली बजार प्रभावित   

भारतीय अण्डा भित्रिएपछि नेपाली बजार प्रभावित   

वि.सं.२०८१ माघ २५ शुक्रवार १८:१९

चितवन: भारतीय सीमा क्षेत्रबाट अबैध रूपमा सेतो अण्डा भित्रिएपछि चितवनको...