back

अर्थतन्त्र र अबको प्राथमिकीकरण (भिडियो सहित)

Kumari bank ad

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले भन्छ सबै आवश्यकता यथार्थमा बदलिँदैन । आवश्यकता त मान्छेका असीमित छन् । असीमित आवश्यकता भएका नागरिकका चाहना पुरा गर्न सक्षम नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण कदम महत्वपूर्ण हुनेछ । इच्छा देखाएर मात्रै पुग्दैन, त्यो यथार्थमा काममा देखिनुपर्छ । देशको ७३ प्रतिशत बजेट चालु खर्च धान्नमै सकिन्छ । यसले दिनानुदिन देश उँभो लाग्ने स्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।

विगतदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य हिसाबले विस्तार हुँदै आइरहेको थियो । तर पछिल्लो एक÷दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रभित्रका प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय एकदमै कमजोर हुने र अस्तव्यस्तताको स्थितितिर गइरहेको छ । चालु वर्षमा करिब १३ खर्ब राजश्व असुल गर्छाैं भनिएकोकोमा लक्ष्यको धेरै कममात्र असुल भयो । यति कम अनुपातमा राजश्व उठेको ५५ वर्ष पछिको यो पहिलो घटना हो । यो सामान्य घटना र सामान्य अवस्था होइन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २१ प्रतिशतभन्दा केही बढीमात्रामा छुट्याइएको पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर १७ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याइएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब को पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्बमा सिमित बन्न पुगेको छ । जबकि ८ प्रतिशतको मुद्रास्फिति छ । यहाँ पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजन भएको पुरै रकम पनि खर्च हुँदैन । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै हामीले गुमायौं । जबसम्म यो कुरा परिवर्तन गर्दैनौं जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि केही हुँदैन ।

यता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको चाहना बजेटमा छरिएर पैसा आओस् भन्ने मात्रै रहन्छ । साना टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ । तर ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन प्रगति न्यून या शुन्य छ । जब ठूला आयोजना सम्पन्न हुँदैन त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन । धेरै परियोजनामा नाम चढाउँदै जाने, त्यसको लागि कर्मचारी वितरण हुँदै गएपछि साँच्चै काम गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । साधन स्रोत एकदमै छरिनेछ । मानौं कुनै आयोजना सम्पन्न गर्न १० खर्ब चाहिने हुन्छ । हामीले बजेटमार्फत प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब छुट्ट्याइदिन्छौं । यो हिसाबले त्यो आयोजना सक्न २ सय वर्ष लाग्नेछ । २ सय वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी रकम विनियोजन गर्ने हो भने त्यसबाट नतिजा निस्केला भनेर अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ ।

अब जहाँ पायो त्यहीँ पैसा विनियोजन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । बजेट छुट्ट्याउने मात्रै होइन योजनाको प्राथमिकिकरणमा जुट्नैपर्छ । दोस्रो प्रशासनिकभन्दा प्राबिधिक कर्मचारीमा जोड दिनुपर्ने बेला भएको छ । अहिले प्रशासनिक कर्मचारीले काठमाडौंसहित सुगममा बसेर छोराछोरी पढाउनेभन्दा बढ्ता केही गरिरहेका छैनन् । कर्मचारी त कार्यस्थलमा पुग्नुपर्दछ । कार्यस्थलका समस्या त्यहीँ गएर समाधान गराउन लाग्नुपर्दछ ।

अंशबण्डाका नाममा हरेक वर्ष दाजुभाई छुट्टीँदा जमिन टुक्रिएको टुक्रियै छ । एकातिर घरबारीदेखि खरबारी कित्ताकाट गर्ने अनि अर्कातिर चक्लाबन्दीमा खेती गर्छु भनेर गफ चुट्ने प्रवृति गलत छ । यो अन्त्य नभइकन ठूल्ठूला चक्लाबन्दी खेती गर्न सकिन्न । हाम्रा मानसिकता, कानुन, अहिलेका प्रबन्ध सबैमा ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ । अनिमात्र देशले द्रुत गती लिन्छ । त्यसको लागि नेतृत्वमा बसेकाहरुको शाहस चाहिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिनुका कारण

आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने कुरामा विगत एक दशकदेखि यताको अबिधिमा हामी चुक्यौं । पञ्चायतको बेलामा बन्द अर्थतन्त्र थियो । त्यो बेलाको अर्थतन्त्र राम्रो होइन । हाम्रो राजश्व असुली पनि धेरै कमजोर थियो । किनकि हामीसँग साधनस्रोत एकदमै कम थियो । बाह्य सहायतामा मात्रै परियोजना बनाउन सक्ने हाम्रो हैसियत थियो । २०४५/०४६ सालतिर आउँदा जिडिपीको ६० प्रतिशत वैदेशिक ऋण पुगिसकेको थियो । त्यतिबेला बजेट वा पैसा कहाँ गएको छ भन्ने मानिसका रुचि नै हुँदैनथ्यो ।

केवल राजनीतिक कुरा र व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै सारा मानिसको ध्यान भएको हुनाले त्यसबेला आर्थिक कार्यसम्पादन केही थिएन । नागरिकले पञ्चलाई भेटेर पैसा माग्ने चलन थिएन । जब बहुदल आयो र नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यस अवस्थामा जनताको आकांक्षा बदलियो । उनीहरुले नेतृत्वसँग विकासका लागि पैसा माग्न पनि थाले । नेपाल अन्तर्राष्ट्रियरुपमा उदारीकरणमा गयो । उदारीकरणमा जाँदा हाम्रो प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व एकदमै सक्षम हुनुपर्दथ्यो । नचाहिँदो कुरालाई रोक्ने र चाहिँदो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने आँट चाहिन्थ्यो । नीतिगतरुपमा बलियो हुनुपर्दथ्यो । त्यो नहुँदा सोचेजस्तो विकास भएन ।

सिंगापुरको प्रगति त्यही समयमा भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सिंगापुर बेलायतको अधिनमा रहेको क्षेत्र थियो । जब बेलायत खत्तम भयो । अमेरिका उँभो लाग्यो । त्यही भ्याकुममा ती देशहरु अर्थात् दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरहरु क्रमश : अगाडि आउँदा ती देशका नेतृत्वले राम्रो काम गरे । गुणस्तरीयतामा बढी ध्यान दिए । सिंगापुरमा ‘तलब बढाउ, काम खोज’ भनेर नारा दिइएको थियो । ‘तलब कम दिने भए, धेरै काम नखोज’ भनिन्थ्यो । यस्तै मोडल मलेसियामा थियो । साउथ कोरियामा बढी निहुँ खोज्यो भने ‘बन्दुक’ छ था छ कि छैन भनेर भन्थे । त्यसको जगमा त्यहाँको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गयो ।

हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्यौं । लोकतन्त्र अराजकता होइन । लोकतन्त्रमा अझ धेरै नीति नियम, विधान प्रणाली, अनुशासन चाहिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र राम्रो नतिजा लिने हो भने कानुनी शासन अर्थात् विधिको शासन आवश्यक हुन्छ । यदि कसैले बिधिको शासन पालना गरेन भने सबै बिग्रिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार, संसदका समितिहरु बनाइएको छ । यहाँ जब काम गर्न थालिन्छ तब चिठी काटेर तैंले भ्रष्टाचार गर्न खोज्या छस् भन्ने थाहा पाएको हुनाले यो काम रोक्नु र कागज ल्याउनु भनिन्छ । तैंले भ्रष्टाचार गर्नेवाला छस् भन्ने विषय नै गलत छ । काम गरिसकेपछि गलत गरे उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर पहिल्यै लगेर जेल हालिदने डरले मानिसले काम गर्नै छोडिसके । हाम्रा केही आधारभुत समस्याहरु छन् । संसदका समिति, अख्तियार लगायत नियमन गर्न बसेका संस्थाहरुले नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, प्रोत्साहन गर्न पनि संस्था स्थापना भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । राज्यले छडी हान्ने मात्रै होइन काम गर्न हातमा पैसा पनि राखिदिनुपर्दछ ।

कसरी सम्हालिन्छ त देश ?
जे जसो भएपनि अब राजनीतिक ढंगले नै देश सम्हालिन्छ । बिग्रेको राजनीति सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व र जनताले नै हो । यहाँ बिधिको शासन भएन । नेतृत्व ठिक भएन भनेपनि यही बीचबाट नेतृत्व जन्माउनु पर्दछ । समयमा काम हुन नसक्ला वा अलि धेरै समय लाग्ला वा दुःख पाइएला । भइरहेको प्रक्रियाको अर्काे कुनै उपाय छैन । यही बीचबाट समाधान खोज्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट समाधान खोज्नैपर्छ ।

गएको चुनावमा प्रमुख एजेण्डा सुशासन बन्यो । जहाँ जाँदा नि घुस तिर्नुपर्छ भन्ने नागरिकका गुनासो थियो । अब त्यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्दछ । मालपोत, जग्गापास, नापीका समस्या घरमा बसेर अनलाईनबाट गर्ने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स घरबाटै लिनसक्ने व्यवस्था भयो अर्थात् डिजिटल्ली भयो भने यसमा सुधार हुनेछ । कर्मचारी भेट्नै नपर्ने अवस्थाको शुरुवात गर्नुपर्छ । अहिले विचौलियातन्त्र हाबी छ । नयाँ डिजिटल व्यवस्थाले विचौलियातन्त्र पनि अन्त्य हुनेछ । तेस्रो पक्ष बीमा गर्ने प्रणाली म अर्थमन्त्री भएको कार्यकालमा शुरुवात भएको हो । त्यो भन्दा अघि सडक दुर्घटना हुनेबित्तकै बाटो छेकेर पहुँचका आधारमा मुड्की बाटेर पैसा लिने गरिन्थ्यो ।

प्रहरीसँगको पहुँच हुनेले मात्र त्यतिबेला पैसा लिने गर्दथे । पहुँच नहुनेले दुःख मात्रै पाउँथे । कतिपय ठाउँमा जेल पनि जान्थे । कैयौं दिन सडक बाटो बन्द हुने गरेको थियो । तर नयाँ यो व्यवस्थाले कुनै दुर्घटनाका कारण सडक, बाटो बन्द भएको छैन । कसैले पाइन भनेर गुनासो गरेको पनि सुनिएको छैन । बिधिले काम गर्दाे रहेछ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । स्वास्थ्य बीमा भनेर हाम्रै कार्यकालमा शुरु गरेको हो । यो अभियान पाँच जिल्लाबाट शुरु भएको थियो । शुरुमा मान्छेलाई बुझाउन नै गाह्रो थियो । मानिसहरुले कहिले मरिन्छ भन्ने ठेगान छैन, किन गर्नुपर्यो बीमा भन्ने गर्दथे । विस्तारै यसको कार्यान्वयन बढ्दै गएको छ । बिरामी पर्ने बित्तिकै पैसा पाउने भएपछि मानिसले बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।

३५०० तिर्दा पाँच जनाको परिवारलाई एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । यसलाई ३ लाख पुर्याइदिने हो भने ९५ प्रतिशत बिरामीको समस्या समाधान हुनेछ । ठूला क्यान्सर, किड्नी लगायतका रोग मात्र बाँकी रहन्छ । ठूला रोगका लागि धेरै पैसा खर्च हुनेछ । त्यसका लागि छुट्टै प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । यसले बिरामी भएको बेला नेता वा अरु कसैलाई गुहार्नै पर्दैन । गरिबीको रेखामुनी रहेको १५ प्रतिशत बढीको जनसंख्या जसले बीमा गर्न सक्दैनन् उनीहरुको पैसा सरकारले तिरिदिने र बाँकीलाई दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिममा सरकारको दायित्व नै घटेर जान्छ । त्यसैगरी अहिले भएका सामाजिक सुरक्षाको पाटोलाई एकद्धार प्रणालीबाट अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।

वृद्धभत्तासँगै वृद्धवृद्धाको हेरचाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ

पछिल्ला दिनहरुमा वृद्धहरुको पालनपोषण नेपालको मात्रै होइन संसारभरीको समस्या बनेको छ । यहाँका चालिस/पचास लाख उर्जाशिल जनशक्ति बाहिर छन् । घरमा भएका वृद्धहरुलाई हेरिदिने र उनीहरुको सुरक्षा गरिदिने मानिसको अभाव छ । वृद्धभत्ता दिइएको कारण उनीहरुलाई यसले ठूलो मद्दत त गरिरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । अझै यसमा वृद्धहरुको हेरचाहको व्यवस्था थप्नुपर्दछ । जस्तो पचासी वर्षको एउटा आमा हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । कसैले पाँच÷दश हजार दिने काम पनि गर्दछ । तर ती आमाले बाहिर गएर औषधि किन्नुप¥यो भने खुट्टा टेक्दैन । उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला ? पैसाले त काम गर्दैन । त्यसैले हेरचाहको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्दछ । अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि यो अवस्था छ । वृद्धको पैसाले पुग्यो भने त्यसैबाट कटौती गर्छ । यदी वृद्धको पैसाले पुगेन भने सरकारले बेहोर्छ । यहाँ भत्ता दिने चाहिँ समाजवाद नदिने चाहिँ पुँजीवाद भन्ने बुझाइ पनि गलत छ । अर्थशास्त्रीय ज्ञान राखेर गलत धारणामा परिवर्तन आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रको प्राथमिकिकरणमा लाग्नैपर्ने क्षेत्रहरु
हामीले एकैचोटी सबै क्षेत्रमा लागेर हुँदैन । तीन/चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । पहिलो क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको सुधारका लागि चक्लाबन्दी खेती प्रणालीमा जानुपर्दछ । त्यसका लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । अंश लाग्छ भने लागिराखोस् तर उत्पादन हुने क्षेत्र अध्ययन गरेर पाँच जिल्ला वा पन्ध्र जिल्लामा धानमात्रै लगाउने भनेर तोकेर निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यहाँ कसैले अरु बाली लगायो भने सरकारले अनुदान नदिने र धानमात्रै लगाएमा अनुदान सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिलाई विशिष्टिकृत क्षेत्र तोकेर उत्पादनमा लाग्नैपर्दछ । जग्गाधनी जतिसुकै भएपनि चक्लाबन्दी खेतीमा लाग्ने बाध्यकारी व्यवस्था र त्यसको बिधि सरकारले बनाउनुपर्दछ ।

अर्काे बाँझो रहेको जमिनहरुको कुरामा समस्या छ । जमिन जोत्नेको भनेर भनिएको छ । उसले जोत्दा जोत्दै खाइदिन्छ कि भन्ने डरले अहिले जमिन बाँझो राख्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यो जमिन गाउँपालिका/नगरपालिकाले जिम्मा जमानत लिने कानुन बनाइदिनु आवश्यक छ । पालिकाले जग्गाको भाडा दिनेगरी र अर्काे व्यक्तिलाई खेती गर्न दिने र खेती गर्नेबाट भाडा असुल्ने सर्तमा बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । कुनै तलमाथि भएको खण्डमा पालिका जिम्मेवार भएर न्यायसंगत काम गर्दछ भन्ने ग्यारेन्टी मानिसमा भएमा धेरै बाँझो जग्गामा खेती बढ्ने सम्भावना छ ।

लिजसम्बन्धी कानून बनाउने र गाउँपालिका/नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाएर जग्गाको जिम्मा लगाइदिने हो भने ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । सँगै ज्ञान, प्रबिधि, पुँजी, बजार पहुँचको व्यवस्था, कोल्डस्टोरदेखि अरु पूर्वाधार बनाइदिने हो भने कृषि क्षेत्र माथि जानथाल्छ र औधोगिकिकरणको आधार तय हुन्छ ।

दोस्रो जलस्रोत नै हो । अहिले भारतले साँच्चै १० हजार मेगावाट बिजुली किनिदिने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । वर्ष दिनमै रोयल्टीको ठूलो रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो व्यापार असन्तुलन पनि घटाउँछ । यो ठूलो लगानीको क्षेत्र हो । सानो लगानीले धेरै बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । एक मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्न पनि झण्डै २० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसैले ठूला लगानी भित्र्याएर देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाएर औधोगिकीकरणमा जानुपर्दछ भने विदेश निर्यात गरेर देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

तेस्रो क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटनको विकास गर्न सकियो भने हाम्रो डाँडाकाँडा, सुन्दर स्थलहरु, सांस्कृतिक क्षेत्रहरु देखाएर त्यसलाई पर्यटकीय हिसाबले बिक्री गर्न सक्छौं र ऐतिहासिक कुराहरु पर्यटनको रुपमा विकास गरिदिने हो भने सहजै विकासको पथमा अगाडि जान सकिनेछ ।
चौथो शिक्षा र आइटीमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्दछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलेज, स्कूल यहाँ ल्याउनुपर्दछ । हाम्रो स्कूल, कलेजको क्षमता बढाउने हो भने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट आर्जन पनि बढाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छनोटयोग्य जनशक्ति तयार गर्न सकियो भने हामीले त्यसको फाइदा पनि धेरै लिनसक्छौं ।

अहिले गाउँ÷गाउँमा एउटा घरको लागि मात्रै बाटो लगायत अन्य पूर्वाधार विस्तारको कार्य गर्ने चलन छ । त्यसलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्दछ । यसले कुनै प्रगति गरेको छैन । बरु गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिचालन गरेर बस्ती केन्द्रित विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । बस्ती केन्द्रित नगर्ने पालिकालाई पैसा नै नदिने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । बस्ती केन्द्रित गरेमा पालिकालाई थप पैसा निकासा गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । बरु नागरिकलाई निशुल्क रुपमा घडेरी उपलब्ध गराएर सरकारले सस्तो हिसाबले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्दछ । एउटा घरका लागि सबै पूर्वाधार पुर्याइदिन लाग्नुभन्दा घडेरी निशुल्क गरेर बस्ती केन्द्रित विकास गर्ने हो भने सरकारलाई दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

कतिपय जग्गामा खेती गर्नुभन्दा जंगल बनाइदिए हुने देखिन्छ । त्यस्ता जमिनामा जडिबुटी, फलफूल खेती गरेर उत्पादनमा जान सकिन्छ । पहाडको कुरा गर्दा बाँदर लड्ने भिरमा मानिसहरु झुप्रो बनाएर बसेको भेटिन्छ । कहिले पहिरो जान्छ वा मानिस नै भिरबाट लडेर के हुन्छ भन्ने ठेगान नै हुँदैन । त्यस्ता ठाउँका व्यक्तिहरुलाई सम्म ठाउँमा बस्ती बसाल्ने काम गर्नुपर्दछ । तराईमा पनि एकै ठाउँमा बस्ती बसालेर अरु जमिन खेतीका लागि प्रयोगमा लैजानुपर्दछ । शहरीकरण र एकीकृत बस्ती विकासमा जाने हो भने दीर्घकालमा सरकारको ठूलो पैसा बचत हुन्छ । शहरीकरण र व्यवस्थित बसोबासमा हामी जानसक्छौं । त्यसैले हाम्रो खर्च गर्ने तरिकालाई पनि बदल्नुपर्दछ ।

आर्थिक समस्याले मानिसमा आएको निराशा अन्त्य गर्ने बाटो
अहिले नेपालीहरु गरिब भएको अवस्था होइन । हिजोभन्दा धनी भएका छन् । तर त्यसमा धनीले झन् धेरै धन आर्जन गरेको हुनाले फरकपना बढेर गएको अवस्था छ । त्यसबाट सिर्जित असन्तुष्टि सबैभन्दा धेरै छन् । अहिले गाउँगाउँमा लगेर विभिन्न साधन र स्रोतहरु बेचिन थाल्यो । यसले उपभोक्ताको आवश्यकता बढाइदियो । मानिसलाई सबै काम गर्नुपरेको छ । बिहान उठ्नासाथ चिया खाने बानी बसेको छ । नजिकै हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा गाडी चढ्नु परेको छ । मानिसको बानी परिवर्तन भएको छ । थोरै धनी भएको मानिस धेरै धनी भएको मानिसलाई हेरेर असन्तुष्ट बनिरहेको छ । धेरै धनी हुनेहरु नियम, कानुन मिचेर धनी भएका हुन् भन्दै तल्ला तहमा असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

खासमा सबैलाई रोजगारी र आयआर्जनको क्षेत्रमा लानुभन्दा अन्य कुनै विकल्प छैन । हाम्रोमा अहिले भइरहेको काम नगर्ने संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । काम गरेर मात्र परिणाम आउँछ भन्ने बनाइनै पर्दछ । कतिपय राजनीतिकर्मीले पनि व्यक्तिलाई बिगारेका छौं । कुनैबेला हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सबैलाई राजनीतिमा ल्यायौं । व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो । अब ती मानिसलाई गरिखानु पर्यो भन्ने बनाइनुपर्दछ । यसका लागि सरकारले अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्दछ । दोस्रो सरकारले दबाब दिएरै भएपनि मानिसलाई काममा लगाउनुपर्दछ । सरकारले गरिखाने वातावरण भने बनाइदिनुपर्दछ । यदि गरिखाने वातावरण बनाइदिँदा पनि काम गरेनन् भने त्यस्ता नागरिकलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालले मानिसहरु बिग्रिरहेका छन् । सूचना प्रबिधिसँगै विकसित नयाँ विज्ञानअनुसार तथ्याँकको पनि दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । मानिसलाई अराजक बनाउने काममा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रबिधिको प्रयोग बढीरहेको छ । नचाँहिदा विषयवस्तुको बजार सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । आफ्नो बजार सिर्जना गर्न पनि जबरजस्तरुपमा मानिस अराजक बन्न बाध्य भइरहेको छ । डाटा दुरुपयोग गर्नेविरुद्धको ऐन तत्काल चाहिन्छ । कुनै एक मानिसका बारेमा अर्कै मानिसले गलत गरिदिनसक्छ । अबको युगमा विश्वमै एक नयाँ कानुन आवश्यक छ । कसैले कुराकानी गर्दा जस्ताको तस्तै गरिदिने ए आई चुनौती बनेको छ । अब म ए आई हो या होइन पहिले नै बताउनुपर्ने कानुन ल्याउनैपर्दछ ।

उदाहरणको लागि ५० वर्षको उमेरसम्म ड्राइभिङ गर्दै आएको एक व्यक्ति थियो । अब ड्राइभर लेस कार आयो । त्यो व्यक्तिले अब के काम गर्छ ? उमेरले उ बुढो भइसक्यो । अर्काे क्षेत्रमा जान पनि सक्दैन । अहिलेको पुँजीवादले त्यो काम गरिरहेको छ । यो परिवर्तन सबैले बुझ्नुपर्छ । नेताहरुले पनि यो बुझ्नुपर्दछ । यो विश्वको चुनौती बनिरहेको छ । हिजो २ सय वर्ष अगाडि पुँजीवाद आउँदा हाम्रो यहाँ घट्ट चल्दै थियो । पुँजीवाद ल्याउनेहरुको देशमा चामल मिल सञ्चालनमा थियो । त्यो मिल यहाँ आउन सयौं वर्ष लाग्यो । अहिले त आज बिहान त्यहाँ उत्पादन भएको सामान भरे यहाँ आइपुग्छ । पर्खिउँला, बनाउँला भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले छिटो–छिटो यसमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेछ ।

नेकपा एमालेको आर्थिक नीति
नेकपा एमालेको आर्थिक नीति स्पष्ट छ । हामीले संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीति भनेका छौं । सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हाम्रो नीति हो । एमाले धेरै अगाडिदेखि नै मिश्रित अर्थतन्त्रका पक्षमा छ । १०० प्रतिशत निजी क्षेत्र भन्ने देशमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । सरकारी लगानी बढाउन थालेको छ । १०० प्रतिशत सरकारी भनेको चीनजस्तो देशले निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारिरहेको छ । चीनमा एक लाखभन्दा बढी संस्था निजीकरण गरिएको छ ।

कांग्रेसले कतिपय संस्थालाई निजीकरण गर्यो भनेर नेपालमा आरोप पनि लागेको छ । कतिपय समयको मागअनुसार स्थापित संस्था निजीकरण गर्नु आवश्यक नै थियो । ‘शिरदेखि तिरसम्म’ जम्मै गर्छु भन्ने नाममा गलत ठाउँमा भएका सरकारी लगानी हटाइनैपर्छ ।

सरकारले दिएको अहिलेको सेवा/सुबिधाका क्षेत्रलाई निरन्तरता हुनुपर्दछ । सञ्चार, बैकिङ लगायतमा सरकार नै छ । निजीलाई छोडिदिँदा जनताले पाउने नतिजा राम्रो हुन्छ भने त्यहाँ निजीलाई लगानी गर्न छोडिदिनुपर्दछ । रेल, सडक लगायत ठूला क्षेत्रमा सरकारी लगानी नै चाहिन्छ । नाफा नआउने क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउन सम्भव छैन । त्यसमा सरकारले हेर्नुपर्दछ ।
अहिले गोरखकाली रबर उद्योग फेरी ब्यूँताउँछु भनेर बेला बेलामा प्रचार गरिन्छ । यो गलत हो । समयअनुसार अहिले प्रबिधि, कच्चा पदार्थ लगायतमा परिवर्तन भइसक्यो । अब त्यो उद्योग चल्न सक्दैन ।

कतिपय नेता र कतिपय मिडियाकै पनि आइडिया छैन । कतिपय क्षेत्रमा मिडियाले नै बिगार्ने काम गरेको छ । सञ्चारमाध्यमले वास्तविकता नबुझी यो काम गर्न हुँदैन भनेर लेखिदिने गर्दछन् । त्यसले नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । गहन अध्ययनपछि मात्रै यस्ता विषय बाहिर ल्याउनुपर्दछ । त्यसैले मिश्रीत अर्थव्यवस्ताबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ । केही निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रलाई गैर नागरिक हो भनेर बुझ्नुभएन ।

वि.सं.२०८० भदौ ६ बुधवार १७:२३ मा प्रकाशित

You can share this post!

एक गाग्री पानी ल्याउन डेढ घण्टा   

एक गाग्री पानी ल्याउन डेढ घण्टा   

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार १४:३४

फिक्कल (इलाम), १५ फागुनः माङसेबुङ गाउँपालिका–६ रक्से बजारकी वसन्ता राईको...

स्थायी समिति बैठकमा माओवादी नेताहरुको धारणा- राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड्नुहुन्न   

स्थायी समिति बैठकमा माओवादी नेताहरुको धारणा- राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड्नुहुन्न   

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार १४:२५

काठमाडौँ, १५ फागुन: नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आज बसेको स्थायी समितिको...

डुम्रे–बेँसीसहर दुई लेन सडकमा छ किलोमिटर कालोपत्र   

डुम्रे–बेँसीसहर दुई लेन सडकमा छ किलोमिटर कालोपत्र   

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार १४:१५

लमजुङ, १५ फागुन : लमजुङ र तनहुँ जोड्ने मुख्य सडक...

बारामा शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट : थप दुईजनाको मृत्यु   

बारामा शङ्कास्पद वस्तु विस्फोट : थप दुईजनाको मृत्यु   

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार १३:५९

बारा, १५ फागुनः निजगढ नगरपालिका–७ ‘रोहित वर्कशप’मा बमजस्तो देखिने शङ्कास्पद...

प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सिइओ न्यौपानेसहित दशजना पक्राउ   

प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सिइओ न्यौपानेसहित दशजना पक्राउ   

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार १३:४८

काठमाडौँ, १५ फागुन : केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टोलीले...

अर्थतन्त्रको रेसा रेसा केलाउन उच्चस्तरीय आयोगको गठन

अर्थतन्त्रको रेसा रेसा केलाउन उच्चस्तरीय आयोगको गठन

वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार ११:२७

प्रा. डा. शिवराज अधिकारी प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि रेमिट्यान्स...