कालिका खड्का
काठमाडौँ, ११ असोज : नेकपा (एमाले)को तर्फबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मालाई विधायकको मूल काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने लाग्छ । तर नेपालको अभ्यासमा विकासप्रति बढी ध्यान दिँदा मूल कानुन बनाउने कुरा ओझेलमा परेको उहाँको ठम्याइ छ ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ मा २०३९ मङ्सिर २८ मा जन्मनुभएकी शर्माले कक्षा ७ मा पढ्दादेखि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) को प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक सुरु गर्नुभएको हो ।
उहाँले दैलेखमा अनेरास्ववियूको कोषाध्यक्ष हुँदै नेपालगञ्जको बाँकेमा २०६० सालमा क्याम्पस पढ्ने क्रममा अनेरास्ववियूको जिल्ला उपाध्यक्ष र अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । उहाँले २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा अनेरास्ववियूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
यसपछि, अनेरास्ववियूको तीन पटक केन्द्रीय सदस्य, महिला विभाग प्रमुख भएर जिम्मेवारी उहाँले पूरा गर्नुभएको थियो । उहाँले अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९अनेमसङ्घ० केन्द्रीय युवा कमिटीको प्रमुख भएर काम गर्नुभयो । बाँकेको पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै एमालेको दशौँबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र हाल बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ मुस्लिम, मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको बाँके उपमहानगरपालिका वडा १ मा बस्नुुहुन्छ ।
राससँग सांसद शर्माले कुरा गर्दै भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल जिम्मेवारी कानुन बनाउने र जनतालाई त्यसका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा आफूले निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको ठाउँमा विकास निर्माणका काममा बढी ध्यान दिने नेपालको अभ्यास छ, यो गलत अभ्यास हो ।” उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण कानुन बनाउने विधेयकको छलफलमा उपस्थित नहुनेजस्तो समस्या देखिएको उहाँको ठम्याइ छ । जुन मुख्य जिम्मेवारीबाट ओझेलमा परिने गलत अभ्यास उहाँको बुझाइ छ ।
सांसद शर्मा तीन वटा विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । संसद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता प्रसङ्गमा कुरा गर्दै थप्नुभयो, “स्वास्थ्यका कानुन बनाउनुपर्ने, चिकित्सा आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ, दैनिक डाक्टर कुटिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा विधायक कानुन बनाउने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
सांसदले गत पुस ७ गते विधायकको रुपमा सपथ लिएर काममा लागेको भए पनि योबीचमा आकस्मिक रुपमा एउटा मिटरब्याजीसम्बन्धी मात्रै कानुन निर्माण भएको छ । तर अरु महत्वपूर्ण कानुन पनि संसद्बाट निर्माण हुन सकेको छैन । यस विषयमा विधायक मात्र दोषी नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “सरकारले संसद्मा कानुन बनाउनका लागि विजनेस नै दिएको छैन, कानुन नबन्नमा सांसद र संसद् दोषी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यतिका लामो समयसम्म समितिका सभापति नै आएनन्, बल्ल विषयगत समितिले सभापति पाएको छ, अब कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।” संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनाव गराउन मात्र सफल भएको तर महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले नै ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ ।
संंसद् जनताको आवाजको थलो पनि भएको हुँदा संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण काम हो भन्ने सांसद शर्माको ठहर छ । “सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको आवाज बोलेको शून्य सयम, विशेष समयमा उठाएको समस्याको विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ”, सांसद शर्माले जोड्नुभयो, “सांसदले प्रश्न उठाइरहने तर सरकारले ध्यान नदिनेजस्तो देखिएको छ, त्यस्तो हुनुहँुदैन, संसद् ताली पडकाउने स्थान मात्र होइन, जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने स्थान हो ।” उहाँलाई शून्य र विशेष समयमा सरकारले उठाएको प्रश्नमा सरकार गम्भीर नभएको भन्ने लाग्छ । मूल कामभन्दा पनि बेलाबेलामा संसद् अवरुद्ध भइरहने गर्दा पनि कानुन बनाउनेजस्तो काममा ढिलाइ भइरहेको विषयमा सांसद शर्माले थप्नुभयो, “राष्ट्र, राष्ट्रियता र सीमाको संरक्षण गर्नु, त्यो देश र नागरिककै हितका लागि कहिलेकाहीँ सुनुवाइ भएन भने संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षको धर्म नै हो ।”
सांसद भएपछि आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्ने कुरामा उहाँको जोड छ । “सांसद भनेको जनताको विशेष प्रतिनिधि हो, बोल्ने शब्द मर्यादित र शालिन हुनुपर्छ, पोशाक पनि मर्यादित लगाउनुपर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ, पद र संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ, यदि कमीकमजोरी भएको छ भने सच्याउनुपर्छ ।”
संसद् विकास कोषबाट रकम लिने विषय उचित नभएको सांसद शर्माको धारणा छ । “नेपालको अभ्यासमा सांसद विकास कोषबाट पैसा लिएर धारा, कुलो, बाटो, भवन बनाउने अनि, मैले विकास गरे नि भन्ने चलन छ, यस्ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा हुन सक्दैन, विधिको शासन कायम गर्न कानुन बनाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”
उहाँलाई कानुन बनाएरै राज्यको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुनको पनि कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने, स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा भने सांसदमा छलफल गर्न उचित हुने र मुख्यरुपमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा नै विधायकको भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।
वि.सं.२०८० असोज ११ बिहीवार ११:४३ मा प्रकाशित
