back
NMB ad

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सुधार गरिने   

Kumari bank ad

काठमाडौ, १५ असोज : सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वनमा सहज भई पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्नाका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न भई विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताउनुभयो ।

सुधार एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीसँग आबद्धता बढाउने तथा क्षमता वृद्धिका सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ती सबै कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणले गरेका दिशानिर्देशनका आधारमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । हाल सबै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र रु बीस लाखभन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

त्यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबै मोड्युल राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइने छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठारवटा ‘मोडेल’ थप गरिने भएको छ । यसका अतिरिक्त एक सय ५० वटा नमूना बोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने छ । खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीका लागि भिडियो क्लिप र प्रयोगकर्ता निर्देशिका पनि बनाइने छ ।

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिदविज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने साेंच कार्यालयले राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकाले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गरिने सचिव डा रेग्मीले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने वस्तु, सेवा वा निर्माणका लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउनुपर्ने भएकाले सो अनुरुप खरिद कानुनमा व्यवस्था गरिने छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम सरलरुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विकास साझेदारसँगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि एकीकृत सुधार कार्यक्रमसँग आवद्धता र समन्वय हुने गरी अगाडि बनाइने भएको छ ।

वि.सं.२०८० असोज १५ सोमवार १८:०१ मा प्रकाशित

You can share this post!

चिनियाँ पर्यटक बढ्ने होटल व्यवसायीको अनुमान   

चिनियाँ पर्यटक बढ्ने होटल व्यवसायीको अनुमान   

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार २०:०६

काठमाडौँ, २५ जेठ : होटल सङ्घ नेपालले आगामी दिनमा चिनियाँ...

घुस लिएको अभियोगमा सर्वेक्षक पक्राउ   

घुस लिएको अभियोगमा सर्वेक्षक पक्राउ   

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार १९:५९

काठमाडौँ, २५ जेठः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा कित्ताकाट गर्ने...

धितोपत्र बजार सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक   

धितोपत्र बजार सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक   

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार १९:५३

काठमाडौँ, २५ जेठः नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले धितोपत्र...

झापा नाकाबाट हुने नेपाल-बङ्गलादेश व्यापार निरन्तर घाटामा   

झापा नाकाबाट हुने नेपाल-बङ्गलादेश व्यापार निरन्तर घाटामा   

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार १७:०२

भद्रपुर (झापा), २५ जेठ : नेपालले आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि...

कुमारी बैंक र यूएसएआइडी बीच सम्झौता

कुमारी बैंक र यूएसएआइडी बीच सम्झौता

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार १६:५९

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले लघु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय...

अवैधानिक उत्खनन् बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन   

अवैधानिक उत्खनन् बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन   

वि.सं.२०८१ जेठ २५ शुक्रवार १६:४९

मलेखु (धादिङ), २५ जेठ : धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषि फार्म...