back
NMB ad

नौ सय मेगावटको अरुण प्रवेश मार्ग मुआब्जा : कार्यदलले काम थाल्यो सुरु गर्यो

Kumari bank ad

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), २० मङ्सिर : सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्य टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका २, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायतका कार्यालयसँग तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यदल टोली स्थलगत रुपमा छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताउनुभयो ।

छयाङ्कुटी –दिदिङ्ग २४ दशमलव ५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रियाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को गत १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छैन । गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

वि.सं.२०८० मंसिर २१ बिहीवार ०६:२० मा प्रकाशित

You can share this post!

कुमारी बैंक र होटल भिन्टेज होम बीच सम्झौता

कुमारी बैंक र होटल भिन्टेज होम बीच सम्झौता

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार २०:१९

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र होटल भिन्टेज होम, भक्तपुर...

सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान   

सहमतिका साथ अघि बढ्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको आह्वान   

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार २०:१३

काठमाडौँ, ६ जेठः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला...

नेशनल लाईफले गर्यो ८० जना अभिकर्ताहरुलाई सम्मान

नेशनल लाईफले गर्यो ८० जना अभिकर्ताहरुलाई सम्मान

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार २०:०१

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले इटहरी स्थित होटल सोल्टी...

नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीको कारोवार संचालनमा

नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीको कारोवार संचालनमा

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार १९:५१

काठमाडौं । नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कंपनी लिमिटेडले पर्सा जिल्ला, पर्सागढि-१, विरूवागुठी...

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा साढे पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन   

आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा साढे पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन   

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार १९:४१

वीरगञ्ज (पर्सा), ६ जेठ : आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले चालु...

सतर्कता केन्द्रद्वारा चार मन्त्रालयमा अनुगमन : १६ कर्मचारी अनुपस्थित, ७८ ढिला उपस्थित   

सतर्कता केन्द्रद्वारा चार मन्त्रालयमा अनुगमन : १६ कर्मचारी अनुपस्थित, ७८ ढिला उपस्थित   

वि.सं.२०८१ जेठ ६ आइतवार १९:३८

काठमाडौँ, ६ जेठ : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभिन्न चारवटा...