सामान्य समाज विकासको अध्यायमा कृषि युगपछि उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार र पूँजीवादी युग आउँछ । कृषिको उत्कर्षपछि यो अवस्था आउने हो । तर नेपालमा भने यो अवस्था आउँदै आएन । नेपाललाई नयाँ गन्तव्यमा लैजानका लागि सबैभन्दा पहिला आजसम्म नेपाल किन बनेन र अब के गर्ने भन्ने विषयको अध्ययन र लेखाजोखाबाट उत्तर खोज्न सजिलो हुनेछ । नेपालमा मल्लकालमा कामको आधारमा ६४ वटा जातको वर्गीकरण गरिएको थियो । भाँडा बनाउनेदेखि विभिन्न काम हुने गर्दथ्यो र यहाँबाट तिब्बतसम्म लगेर व्यापार हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला अर्थतन्त्रको आधार कृषि नभई सीपबाट सिर्जित आम्दानी थियो । त्यो महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकासित भइरहेको थियो । समयक्रमसँगै पछि पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरू एकीकरण गरे ।
पृथ्वीनारायण शाह कृषि पृष्ठभूमिका व्यक्ति थिए । सोहीकारण उद्योग र औद्योगीकरणमा जानुपर्दछ भन्ने चेतले त्यहाँ काम गर्न सकेन । शाहका त्यसबेलाको दिव्योपदेश हेर्ने हो भने गहिरो ठाउँमा बाली लगाउनुपर्दछ, घर नबनाऊ र डाँडापाखामा घर बनाऊ भन्ने नीति अगाडि सारिएको देखिन्छ । त्यतिबेला खेती गरेर जनतालाई पेट पाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने मनोविज्ञान र चेतमा पृथ्वीनारायण शाह थिए । देशलाई सम्पन्न गराउन औद्योगीकरणका साथै राम्रो शिक्षा दिक्षा प्रदान गर्न सकेमा छिटो फड्को मार्दछ भन्ने कुराको त्यो समयमा ज्ञान नै हुन सकेन । तर यता बेलायत र पश्चिमी दुनियाँ पूँजीवादको विकासमा थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल विस्तार भइरहेको देखेर त्यसलाई रोक्न र आफ्नो कब्जामा राख्न बेलायतीहरू यहीँ नै आइपुगेका थिए र व्यापार गर्दथे । सँगसँगै नेपाल कब्जा गर्ने उद्देश्यले आक्रमण सुरु गरे ।
बेलायती आक्रमणपछि नेपालमा लामो समयसम्म उद्योगधन्दाको विकास र औद्योगीकरण हुने सम्भावना टरेर गयो । बरु नेपालीहरू बेलायती रोजगारीमा गएर सिपाही बन्ने क्रम सुरु भयो । सुगौली सन्धिपछि कतिपय नेपालीहरू आशामदेखि पूर्वसम्म गाईपालन र खेतीका लागि बसाइ पनि सरे । चीनसँगको सम्बन्ध भने बन्द भयो । ब्रिटिस भारततर्फ नेपाली आश्रित हुन पुगे । कृषिमा आश्रित हुने र जागिरमा केन्द्रित हुने अवस्था त्यतिबेलादेखि सिर्जना भयो । औद्योगीकरणतर्फ लाग्ने स्थिति नै बनेन । यता वि.सं. २००७ सालपछि देशमा परिवर्तन आयो । त्यो परिवर्तनले विस्तारै समाज कृषिकर्मबाट औद्योगीकरणतर्फ लाग्नुपर्ने थियो । तर औद्योगीकरणको नयाँ यात्रा आरम्भ हुन सकेन । नेपाल बैंक, विराटनगर जुटमिललगायत केही उद्योग र संस्थाहरू त खुले तर निजी, व्यवसायीहरू व्यापकरुपमा उद्योगधन्दाको विकासमा लाग्नुपर्ने स्थिति भने सिर्जना हुन सकेन । नेपालमा व्यवसायी नभएकाले राणाकालको अन्तिममा केही मारवाडी समुदायलाई बोलाएर व्यापार, व्यवसाय गर्न जिम्मा दिइयो । त्यतिबेला नेवार समुदाय पनि अलि अलि व्यापारमा संलग्न थिए । तापनि धर्मकर्म, भोजभतेर, चाडबाड मानेर धेरै खर्च गर्ने र बजार भेगमा मात्रै उनीहरू सीमित हुँदा सोचजस्तो भएन । भनाइको तात्पर्य विगतदेखि नै विश्व औद्योगीकरणतर्फ विकसित भइरहेको थियो तर हामी भने खुम्चिरहेका थियौं । यो समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।
औद्योगीकरणको पूर्व ढोका कृषि
व्यावसायिकता र औद्योगीकरणमा जानका लागि कृषि प्रणालीमा सुधार र शिक्षाको विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर नेपालमा दुवै काम हुन सकेन । औद्योगीकरणमा जानका लागि कृषि प्रणालीले बाटो खोलिदिनुपर्दथ्यो । वि.सं.२०२१ मा उद्योग गर्नेलाई जमिनको हदबन्दी लाग्दैन भनिए पनि भएका जमिन्दारले जमिन जोगाउनेमात्रै काम गरे । खासमा कृषिको व्यावसायिकता ल्याउन हदबन्दी लागू गर्न हुँदैनथ्यो । ठूलोमात्रामा उत्पादन गर्ने हो भने ठूलो प्लटमा खेती गर्नुपर्दछ । जमिनको हदबन्दीले कृषिमा समस्या सिर्जना गरिदिएको छ । अंशबण्डा गर्दा कृषिको जमिन नटुक्रने कानुन बनाउनु पर्दथ्यो । त्यसो हुन सकेको भए ठूलो प्लटमा खेती हुन सक्दथ्यो र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा कृषि उत्पादन आउन सक्दथ्यो । निरन्तर अंशबण्डाले जमिन टुक्रिँदै गयो । यी सबै कारण ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्ने कामको अन्त्य गरियो ।
कुनै एउटा मिल स्थापना गर्न हजारौं हजार क्विन्टल कृषि उपजका कच्चा पदार्थ चाहिनेमा टुक्रे साहु भएपछि ठूलो मात्रामा उत्पादन हुनै सकेन । निर्वाहका लागि मात्रै कृषि उत्पादन भयो तर उद्योगलाई चाहिने मात्राको खेती आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । जस्तै कुनै एक क्षेत्रमा सुन्तलामात्रै लगाइदिने हो भने त्यहाँ जुस र अरु किसिमका प्रोडक्ट बनाउने कारखाना नजिकै आउन सक्दछ । बजार नपाएर कुहियो भन्ने अवस्था नै आउँदैन । यहाँ यसै पनि हाम्रा डाँडाकाँडाको जटिलता छ ।
सबैतिरबाट संकलन गरी एक ठाउँमा ल्याएर कारखाना चलाउँदा संकलन गर्ने खर्च नै बढी पर्दछ र उत्पादित सामग्री महँगो पर्न जाने हुँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैन । छिमेकी देशहरूमा ठूलोमात्रामा उत्पादन हुने, ढुवानी लागत कम पर्ने हुँदा सस्तो पर्न गइरहेको छ । भारतमा हाम्रो कुनै एक जिल्ला जस्तो क्षेत्रमा एकै किसिमको कृषि उत्पादन हुने र त्यसमार्फत उद्योगको विकाससँगै उत्पादित सामग्री पनि सस्तोमा बजारसम्म पुग्ने कार्य हुँदा सहज छ ।
एकीकृत बस्ती बसाल्ने अवधारणामा नजाने हो भने विस्तारै मानिसहरू गाउँमा नै नबस्ने स्थिति बन्नेछ । सडक बाटो बनाए पनि हिँड्ने मानिस हुँदैन । विद्यालय बनाए पनि पढ्ने विद्यार्थी हुँदैनन् । बिजुली पोल गाडेर तार टाँगे पनि बत्ती बाल्ने सर्वसाधारण हुँदैनन् ।
अर्काे जमिनमा हदबन्दी लाग्ने नियम र अरुलाई बालीनाली गर्न दिएमा खोसिन्छ भन्ने डरले यहाँ मानिसहरूले आफू पनि खेती नगर्ने र अरुलाई खेती गर्न नदिने अवस्था बन्यो । डर, त्रासको कारणले जमिन बाँझो बसेर उत्पादन झन् घट्दै गयो । यो अवस्था अब सुध्रिनुपर्दछ । अब नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई मध्यस्थ बनाएर गाउँभरि वा पालिकाभरिको जग्गा जिम्मा लिएर भाडामा लगाउने नयाँ मोडलको विकास गर्नुपर्दछ । ती जग्गामा खेती गर्न आउनेहरूलाई पालिकाले सम्झौता गरेर दिने र उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्ने नयाँ पद्धतिमा जानुपर्ने देखिन्छ । पालिका जमानत बस्ने कानुन हुने हो भने मानिसहरू आफ्नो जग्गा अरुलाई खेती गर्न दिन पनि डराउँदैनन् र खेती गर्नेले पनि ढुक्कले काम गर्न पाउँछन् । अर्काेतिर हदबन्दी नबनाएको भए कम्पनी बनाएर ठूलो परिमाणमा खेती हुन सक्दथ्यो । त्यसैले उत्पादनको मात्रा सानो हुँदा पनि नेपालमा औद्योगीकरण हुन सकेन ।
हरेक देशको औद्योगीकरणको पूर्व ढोका कृषिबाटै सुरु भएको पाइन्छ । मासुजन्य, फलफूलजन्य, खाद्यान्नजन्य उद्योगहरू यसैगरी विकास हुँदै गएका हुन् । आखिर मानिस खान, लाउन, बस्नका लागि बढी संघर्ष गर्दछन् । संसारभर सबैको प्राथमिकतामा खाने, लाउने उद्योग आउँछ । ती सबै यही जमिनबाट उत्पादन हुने गर्दछ । उत्पादन बढीमात्रामा गरेर उद्योगमा जान अब देशैभर खेती गर्ने र उद्योग गर्ने जग्गा जमिनलाई छुट्ट्याइदिनुपर्दछ । त्यसमा हदबन्दी लगाउनु हुँदैन । अर्काेतिर बस्ने जमिन भने छुट्याएर हदबन्दी लगाइदिए पनि फरक पर्दैन । किनकि एउटै व्यक्तिलाई धेरै घडेरी चाहिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले बस्ने ठाउँका लागि कि हदबन्दी लगाउने या धेरै घडेरी जम्मा गर्नेलाई धेरै कर लगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । धेरै कर लगाइदिने र तिर्न नसक्ने अवस्था बनाइदिएमा मानिसले धेरै कर तिरेर घडेरी जम्मा गरेर बस्ने कार्य हुँदैन । त्यो रकम व्यक्तिले व्यवसायमा लगाउन सक्दछ । त्यसैले समग्रमा बस्ने ठाउँको जग्गा निश्चित गर्नुपर्दछ ।
एकीकृत बस्ती विकास देश विकासका लागि ‘ब्रेक थ्रु’
यता सरकारले जुनसुकै ठाउँमा पनि घर बनाउने अनुमति दिनुहुँदैन । जुनसुकै ठाउँमा बिजुली लैजाने कार्य ठीक होइन । तोकेको स्थानमा मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी बस्ती विस्तार गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिँदा राम्रो हुन्छ । सरकारी बजेट त्यहीअनुसार विनियोजन गरिदिँदा पालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि समयक्रमसँगै बस्ती केन्द्रित हुँदै जानेछ । मानिसहरू केन्द्रीकृत हुन थालेपछि छरिएर विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि एकीकृत हुन थाल्नेछ । त्यसो भएमा कुनै एउटा घरका लागि डाँडाकाँडासम्म बिजुली बत्ती, सडक बाटो पु¥याउने अहिलेको संस्कार बन्द हुनेछ । अब एकीकृत बस्ती बसाल्ने अवधारणामा नजाने हो भने विस्तारै मानिसहरू गाउँमा नै नबस्ने स्थिति बन्नेछ । सडक बाटो बनाए पनि हिँड्ने मानिस हुँदैन ।
विद्यालय बनाए पनि पढ्ने विद्यार्थी हुँदैनन् । बिजुली पोल गाडेर तार टाँगे पनि बत्ती बाल्ने सर्वसाधारण हुँदैनन् । केही वर्षपछि छोराछोरी पढ्न शहर पस्छन् । त्यहाँका मानिस पनि गाउँ छोड्छन् र त्यो ठाउँ खाली हुन सक्दछ । त्यसैले सरकारले तत्कालै गाउँ विकासका योजना बनाउनुपर्दछ । पचास/सय वर्षसम्म ती गाउँमा कति मानिस बस्नेछन् भनेर आजै योजनाबद्ध काम थाल्नुपर्दछ । युरोप र अमेरिकाले गरेको नै त्यही हो । यो हिसाबले राष्ट्रिय नक्साङ्कन गरेर, बस्ती÷आवास, उद्योगधन्दा, कृषिलगायत क्षेत्र छुट्ट्याएर जान सक्नुपर्दछ । यो काम गर्न ढिला भइसकेको छ । यो नै मुख्य काम हो । देश विकासका लागि यो नगरीकन ब्रेक थ्रु हुँदैन ।
अर्काे उद्योगमा जाँदा कुन क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दछौं भनेर अध्ययन गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशलाई हेर्दा कृषि प्रशोधन उद्योग नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । उत्पादन गरेर आफ्नो उत्पादनले आफ्नो देशलाई अत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात गर्ने काममा यसले सहयोग गर्दछ । उच्च गुणस्तरको र अर्गानिक वस्तु उत्पादन गरेर पैसा पनि धेरै आउने गरी निर्यातमा जान सकिन्छ । त्यो उत्पादनको छनोट गर्नुपर्दछ ।
आम्दानीको पिलर र रणनीतिक महत्वको क्षेत्र जलस्रोत
यतिबेला कैयौं देश पानी नभएर संकटमा परिरहेका बेला हामीसँग पिउने, सिंचाइ गर्ने र जलविद्युत्का लागि पर्याप्त पानी छ । सीधैँ पिउने पानी पनि बेच्न सकिन्छ । संसारमै ग्रीन इनर्जीको कुरा भइरहेका बेला हामी पर्याप्तमात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्दछौं । अहिले भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा अत्याधिक छ । २० हजार मेगावाट बिजुली बनाएर भारतलाई बेच्ने हो भने नयाँ हिसाबको सन्तुलन पनि कायम हुनेछ । व्यापार घाटा घटेर जानेछ । अर्काेतिर यो रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । भारतसँग व्यावसायिक स्तरमा विद्युत् आदानप्रदान हुने हो भने राजनीतिक र सरकारी स्तरबाट अनेक दुःख भोग्ने व्यवसायीले नेपाललाई केही गर्न हुँदैन भनेर खबरदारी गर्न थाल्नेछन् । नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन त्यसले भारतको व्यापार बिग्रन्छ भनेर त्यहाँको सरकारलाई त्यहीँका व्यवसायीले नै भन्नेछन् । व्यापारका माध्यमबाट छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई स्वतः दबाब पर्न थाल्दछ । यी सबै कारण हामी आफैंसँग पर्याप्तमात्रामा रहेको कच्चा पदार्थ पानीको प्रयोग गरी बिजुली उत्पादन गर्नुपर्दछ । यसले आम्दानी बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन र भू–राजनीतिक समस्या हल गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।
समृद्धिमा पुग्ने सजिलो क्षेत्र पर्यटन
पर्यटनमा हामीलाई धेरै फाइदा छ । कतिपयले ठूला दुई देशको शिकार भइयो पनि भन्ने गर्दछन् । तर दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्या दुईतिरका छिमेकमा हुनु नै हाम्रा लागि फाइदाको विषय हो । छिमेकका थोरै मानिस मात्रै यहाँ घुम्न आएर खर्च गरिदिने हो भने पर्यटनको हिसाबले धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था बन्नेछ । त्यसो भएकाले प्राकृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रका पर्यटनको बजार हेरेर आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दुई देशबाट १÷१ करोड मानिस आए र उनीहरू २÷४ दिनसम्म मात्रै बस्ने अवस्था हुने हो भने पाँचदेखि १० वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १२÷१३ हजार डलर पुग्न सक्नेछ । खासमा उनीहरूले यहाँ राम्रो खान, बस्न, सफा सडकमा यहीँका सवारीमार्फत यात्रा गर्न पाउनुपर्दछ । बिक्री गर्न सकिने हिसाबले यहाँका गन्तव्यहरूलाई तयार गर्नुपर्दछ । पर्यटकहरू खर्च गरेर रमाइलो गर्न आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई खर्च गर्ने ठाउँ देखाउने र खर्च गर्ने वातावरण हामीले मिलाइदिनुपर्दछ ।
सम्भावनाको अर्काे क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य
यहाँ राम्रा शैक्षिक संस्थाहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने हो भने विश्वभरिका प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई यहाँ अस्पताल बनाउन, पढाउन आकर्षित गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई विभिन्न छुटसहित कर नलिने निर्णयमात्रै गरिदिने हो भने वैदेशिक मुद्रासँगै धेरैलाई रोजगारी दिलाउन सकिनेछ । त्यस कामका लागि सरकारले जग्गा दिनसक्ने हो भने यो क्षेत्रको सम्भावना ठूलो छ । अहिले उद्योग गर्न जग्गा किन्नै सकस छ । जग्गा किन्ने काममै लगानीकर्ताको पैसा सकिन्छ र व्यवसाय गर्ने अवस्था बन्दैन । त्यसैले उद्यम, व्यवसाय र खेती गर्ने जग्गा सस्तोमा पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । उद्योग धन्दा, व्यवसायका लागि जग्गा सस्तो भएमात्रै लगानीकर्ताले पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । संसारभरका देशले गर्ने तौरतरिका नै यही हो । अन्य देशमा कृषि र उद्योगका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइएको पाइन्छ । अतः हामीले पनि कम पैसामा जग्गा प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना गरेमा यो क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम
अहिले तत्कालै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो भने सरकार आफैंले बजार सिर्जना गर्नुपर्दछ । विभिन्न प्रदेशमा व्यवस्थित हाउजिङमा जान सरकारले कम्तीमा पाँच लाख कर्मचारीलाई फ्ल्याटमा राख्ने नयाँ कार्य गर्न सक्दछ । पच्चीस वर्षे ऋणको ग्यारेन्टी गरेर कर्मचारीको मासिक तलबबाट किस्ता तिर्नेगरी फ्ल्याट बेचेर कर्मचारीलाई बसाल्ने योजना बनाएमा कर्मचारी पनि तत्काल यो योजनामा आउन सक्नेछन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्नेछ । सरकारले यो काम थाल्नासाथ विभिन्न स्थानमा घर बन्न थाल्दछ । गिट्टी, रोडा, बालुवा, डण्डी, सिमेन्टलगायत विभिन्न सामानको बिक्री हुन थाल्नेछ । त्यसपछि धेरै श्रमिकले काम पाउन थाल्नेछन् । यता काम गर्ने ठेकेदारले कमाएको रकम विभिन्न लगानीयोग्य क्षेत्रमा जानेछ । यसले अहिलेको सुनसान अवस्थालाई तिव्रता दिन सकिनेछ । अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलेन भने धकेलेर पनि चलायमान गराउनु सरकारको दायित्व हो । यो संकटको बेला अविश्वास पनि अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ । बुझ्नुपर्ने कुरा सरकार भनेको सबैभन्दा ठूलो बजार निर्माता हो । समस्याको बेला बजार सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम सरकारले गर्ने हो । यो योजना अगाडि बढाएमा व्यवसायीले तत्काल काम गर्न थाल्नेछन् । सबै काम सुचारु हुन पुग्नेछ । अर्थतन्त्र आफैं सक्रियरुपमा अगाडि बढ्नेछ ।
प्रारम्भिक युगको औद्योगीकरणको बाटो
अब नयाँ सीप र क्षमता भएको शिक्षा हामीलाई चाहिन्छ । कतिपय देशमा कृषिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लागू हुन थालिसकेको छ । कृषिमा एआईको प्रयोग भएमा मानिसले गर्ने कामबाट भन्दा धेरै उत्पादन लिन सकिनेछ । किसानलाई नयाँ नयाँ तालिम दिनुपर्दछ । अनलाइन वा सफ्टवेयरबाट कार्य गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सकेमा छिटो छिटो उत्पादन लिन सकिनेछ । धेरै जनशक्ति पनि आवश्यक पर्दैन । त्यसैले शिक्षालाई नयाँ प्रविधियुक्त र व्यवहारिक बनाउनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माण गरेर विकासमा लाग्नुपर्दछ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनबाट नै हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछौं । जस्तो नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीसँग कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यो हाम्रो छनोटको क्षेत्र हो । एउटा उदाहरण मध्यपहाडी राजमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुन्तला उत्पादन हुने रहेछ । त्यसको जुस बनाएर बेच्ने उद्योगको विकास भएमा बजार आफैं बन्नेछ ।
सुन्तला कुहाएर फ्याँक्न पर्नेछैन । अब कृषिलाई प्रशोधन गरेर उद्योगमा लैजान मुख्य जोड दिनुपर्दछ । त्यसले मात्र नेपाललाई फाइदा दिनेछ र सबैलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ । बढी मूल्य भएका मूल्यवान वस्तुहरू, जडिबुटीलाई प्रशोधन उद्योगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्दछ । वास्तवमै भन्नुपर्दा उद्योग नभएरै नेपाल बिग्रिएको हो । त्यसैले उद्योग स्थापना, बजार विकास, सीपको विकास, खोज, अध्ययन, अनुसन्धानलगायत विषयमा सरकारले खर्च गर्नुपर्दछ । सर्वसाधारणले ती कार्य गर्न सक्दैनन् । सरकारले कृषिको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी उद्योगी बनाउने योजना तय गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्रोतलाई विश्वव्यापी रुपमा अगाडि बढाउने योजना र कार्य हुनुपर्दछ । स्थान हेरेर प्रबल सम्भावना भएका कृषि उपजको खेती गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो माटोमा कति मूल्य पर्ने उत्पादन हुने रहेछ भन्ने खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट सरकारले कार्य थाल्नुपर्दछ । पहाड, भीरपाखामा नयाँ प्रविधि र मेसिन लैजाने गरी अनुसन्धान हुनुपर्दछ । त्यही ठाउँलाई उपयुक्त हुने साधन किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । आफ्नै भू–धरातलअनुसारको कृषि उपज उत्पादन गर्नेमा जोड दिँदै खोज, अनुसन्धानबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास, उत्पादन वृद्धि, बजारीकरणलगायत समग्र कुरामा सरकार नै सक्रिय भएर लाग्न सकेमा ठूलै फड्को मार्न सकिनेछ । किसानलाई अनुदान दिएर ठूलोमात्रामा कृषि उपज र पशुपालनको उत्पादन वृद्धिसँगै उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यसैले अब उद्योगको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रारम्भिक युगको औद्योगीकरणको बाटोमा सरकार लाग्नैपर्दछ ।
(पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको देशविकासको भिजन इमान जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । )
वि.सं.२०८० फागुन ५ शनिवार ११:५१ मा प्रकाशित
