कृष्णहरि बाँस्कोटा
पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
नेपालमा पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले सूचना प्रवाह नगरेमा दुई वर्षसम्म काराबास गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सूचना शक्ति हो । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला सूचना चाहिन्छ । समृद्धिको कुनै पनि काम लगानी आकर्षणबाट हुन सक्दछ । लगानी आन्तरिक र बाह्य दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राप्त सूचनाको आधारमा नै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुने गर्दछ । नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ । त्यो ऐनले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियत दिएको छ । नेपालले आफ्ना सबै कानुनहरू निजी क्षेत्र मैत्री बनाएको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षले लगानीलाई आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । त्यही आधारमा उनीहरूको विभिन्न मन्तव्य र वक्तव्य आइरहेका हुन्छन् । यसर्थ नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने यी माथिका सबै कुरा सूचना प्रवाहको माध्यमबाट नै जानकारी हुन सक्दछ ।
कुनै निश्चित स्थानमा कोही कसैले कारोबार गर्न, व्यवसायको सम्भाव्यता, उत्पादन हुनसक्ने र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अवस्था, श्रमिकहरूको आपूर्ति, उत्पादित वस्तुको बजारलगायत विषयहरू सरकारले गर्ने विभिन्न किसिमका सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल डिजाइन रिपोर्ट (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनमत संग्रह, जनताका माग सम्बन्धका सूचनालगायतका आधारमा प्राप्त हुन सक्दछ । यसैको माध्यमबाट उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय गर्नसक्ने अवस्थाबारे जानकारी हुन सक्दछ । यसर्थ आर्थिक समृद्धिका निमित्त आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । यो सबै विषय सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा आधारित हुने गर्दछ । विकसित मुलुकको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ राम्रोसँग सूचना प्रवाह भएका कारण आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सूचना प्रवाहको अवस्था
नेपालमा राणाशासन हटेको ७२ वर्ष नाघिसकेको छ । राणाकालमा राज्यप्रणाली गोप्य हुनुपर्दछ र कुनै पनि सूचना चुहाउनु हुँदैन भन्ने थियो । यदि सरकारका सूचना चुहाइएमा त्यो चुहाउने मानिसको जिब्रो काट्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली समाज अगाडि बढेको देखिन्छ । अझै पनि नेपालमा ७२÷७३ वर्षका मानिसहरूको कमी छैन । राणाकालीन ह्याङओभर नेपालीमा अझै जिउँदै छ । त्यसपछि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले करिब ३० वर्ष राज ग¥यो । पञ्चायतमा पञ्चमात्रै नेपाली हुन् त्योभन्दा इतर नेपाली होइनन् भनेजस्तो हिसाबले राज्य अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यतिबेला पञ्चायतविरुद्ध वा पञ्चायतले गरेका कमीकमजोरीका विषय बाहिर आउन हुँदैन भनेर सूचनालाई निस्तेज पारिन्थ्यो । त्यो समयमा राज्यप्रणालीमा बसेका मन्त्रीलगायतले राज्यको सूचना चुहाएमा उनीहरूलाई पर्चा खडा गरेर हटाइने व्यवस्था थियो ।
मन्त्री हटेको रेडियो नेपालको समाचार सुनेर थाहा पाइन्थ्यो । कर्मचारीलाई भने पर्चा खडा गरेर हटाउने गरिन्थ्यो । सोहीकारण त्यो बेला तैं चुप मै चुप गरेर राज्यप्रणालीको सूचना लुकाउने काम गरिन्थ्यो । २०३६ सालमा थोरैमात्रामा र २०४६ सालमा पञ्चायत पूरै मात्रामा ढल्यो । तैपनि बीचमा राजाको प्रत्यक्ष शासन कायम नै रह्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै पूर्णरुपमा पञ्चायतको शेष ढलेको थियो । यो अवधि १८ वर्षमात्रै भएको छ । त्यसकारण पञ्चायतमा जागिर खाएका र राजनीति गरेकाहरू अझै पनि प्रशस्तै छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, वकिललगायत सबै क्षेत्रमा पञ्चायतमै काम गरेका सक्रिय भइरहेका देखिन्छन् । त्यसैले पञ्चायतको ह्याङओभर नेपालीको दिमागबाट बाहिर हटिसकेको छैन । नेपाल अझै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गइसकेको देखिन्न । पुराना अवशेषका कारण स्वतस्फूर्तरुपमा भटाभट सूचना दिने प्रचलन बस्न नसकेको पाइन्छ । लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष भयो । २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आयो । विस्तारै अब भने सूचना दिनुपर्दछ भनेर क्रमशः सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । यता पाश्चात्य मुलुकमा लोकतन्त्र आएको करिब ४ सय वर्ष भइसकेको छ । उनीहरूको मस्तिष्कमा गोपनीयता र सूचना लुकाउने कुरा जानकारी नै छैन ।
दुष्चक्रबाट माथि उठ्न चाल्नुपर्ने कदम
यहाँ एउटा पुस्ता नामेट नभएसम्म सूचना लुकाउने दुष्चक्र हट्न सम्भव देखिँदैन । मानिसको आयु करिब १०० वर्ष हुन्छ । त्यसकारण राणाकालबाट मुक्त हुन २१०७ सालसम्म कुरेपछि बल्ल १०० वर्षका मानिस बितिसकेका हुनेछन् । २०४६ वा २०६२÷६३ लाई आधार मान्ने हो भने यो समय अझै पछाडि धकेलिने छ । त्यसकारण एउटा पुस्ता सक्किएर अर्काे पुस्तामा पुस्तान्तरण भइञ्जेलसम्म संक्रमणकालीन समय बाँकी नै रहन्छ । त्यसपछि आउने नयाँ पुस्तामा पञ्चायत वा राणाकालको ह्याङ्ओभर रहन्न । यद्यपि अहिलेकै पुस्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, पारदर्शीता, सूचनाको हकभित्र छौं भनेर पुरानो सोचबाट माथि उठ्न थालेको देखिन्छ ।
पञ्चायतकालमा सूचना लुकाउनुपर्दछ भन्दैमा अहिले पनि लुकाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने चेत उनीहरूमा रहेको पाइन्छ । सूचना दिएर प्रत्येक व्यक्ति/व्यक्ति, प्रत्येक निकाय/निकायमा सचेत गराउन सकियो भने राम्रो हुनेछ भनेर नयाँ पुस्ताले भन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि आफू जनताबाट निर्वाचित भएको र केही कुरा लुकाउनु छैन भनेर सबै सूचना पत्रकार र आमजनतासमक्ष खुला गर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्दछ । मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट यो काम सुरु भए स्वतः कर्मचारी र अरु निकाय खुला हुनेछन् । त्यहाँ सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुनेछ । अहिले जानेर वा नजानेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पलिकास्तरका जनप्रतिनिधि सबैले आफ्ना काम, कारोबार पारदर्शी ढंगले बताउन सकिरहेका छैनन् । तसर्थ राजनीतिबाट यो अभियान सुरु गरियो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा छिट्टै यो कार्य सुरु भएर अहिलेको दुष्चक्रबाट पूर्णरुपमा मुक्त हुन सकिन्छ ।
उचितरुपमा सूचना नहुनु समृद्धिको बाधक
एउटा उदाहरण एलपी ग्यास चलाउँदा भारतबाट आयातीत ग्यासबाट भात पकाउनुपर्दछ । इन्डक्सन चुल्हो चलाएमा नेपालमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग हुनेछ । यसर्थ कृपया इन्डक्सन चुल्हो चलाएर नेपालकै उत्पादन प्रयोग गरिदिनुस् भन्न सक्नुपर्दछ । पेट्रोल गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी चलाउनुस् भन्न सकिन्छ । चीनबाट आएको बेमौसमी स्याउले फाइदा गर्दैन त्यसको सट्टा सिजनमा नेपालमै उत्पादित काँक्रो, अम्बा वा नेपाली फलफूल खानुस् भनेर सचेत गराउन सकिन्छ । तिब्बत वा भारतबाट आयात गरिएको च्याङ्ग्रा, खसीको सट्टा पोल्ट्रीमा अत्मनिर्भर नेपालकै कुखुराको मासु प्रयोग गरौं भन्न सकिन्छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले रातो मासुभन्दा कुखुराको सेतो मासु फाइदाजनक छ । रातो मासुमा अनेक रोग हुन्छ सेतो मासुमा यस्तो कम हुन्छ भनेर बुझाउन सकिन्छ । खरिद गर्दा पनि कुखुराको भन्दा खसी, च्याङ्ग्राको मासु तीन गुणासम्म महँगो पर्दछ । भारतबाट मगाएको चामलले सुगर बढाउँछ । नेपालमा उत्पादित मकै, गहुँको ढिंडो खाँदा मधुमेहलगायत रोगबाट पनि बच्न सकिने फाइदा बताउन सक्नुपर्दछ ।
यी माथिका सबै उदाहरणको मक्सत देशको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम राज्यले सूचनामार्फत प्रवाह गर्न सक्दछ । यसले पैसा विदेशिनबाट जोगिन्छ र आमजनतालाई सूचित गर्न सकेमा राष्ट्रियताको भावना जागृत हुनेछ । जापानमा विद्यालयमै यस्ता कुरा सिकाइन्छ र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो देशको उत्पादनले भ्याएसम्म अरु कुनै पनि मुलुकको सामान प्रयोग गर्दैनन् । अतः शक्तिरुपी सूचना जति प्रवाह ग¥यो मानिसले त्यति नै धेरै प्रयोग बढाएर जानेछन् । यहाँ धुम्रपान, मध्यपान गर्न हुँदैन भनिन्छ तर त्यसको गलत प्रयोग र गलत प्रचारमा समाजले नै सूचनालाई दुरुपयोग गरिरहेको पाइन्छ । अर्काेतिर गलत सूचना छिट्टै पाउने असल सूचना नदिने अवस्था छ । अहिले पालिकादेखि सबै क्षेत्रमा सेवा, सुविधा र विकास गरेका विषयमा सूचना दिन कञ्जुस्याइँ भइरहेको देखिन्छ । त्यहाँ कुनै कमजोरी भएमामात्रै ठूल–ठूलो स्वरमा प्रचार गरिदिने काम भइरहेको छ । त्यसले गणतन्त्र ७५३ पालिका बनाएर त्यसलाई लुट्न दिएको व्यवस्था हो कि भन्नेजस्तो भाष्य सिर्जना गराउने काम भइरहेको छ । सूचनाको हकले गाउँ गाउँमा लुटाहा आए भन्ने विकृत अवस्था ल्याइदिएको देखिन्छ ।
सरकारमा बसेकाले नै गलत विषयलाई छिटो सूचित गरिदिने र असल अभ्यासलाई बेलैमा सूचित नगर्दा कतै गणतन्त्र, लोकतन्त्र नै मुलुकका लागि बोझ त होइन भन्नेसमेत भइसकेको छ । कतै पुरानै व्यवस्था ठीक थियो कि भन्ने भ्रम पनि यस्तै कारण सिर्जना भएको हो । वास्तविकरुपमा सूचना प्रवाहमा बसिरहेका मानिसको पनि यसमा कमजोरी छ । भएका समाचार माध्यममा आधा गलत सूचना भए पनि आधा असल सूचना हुनुपर्दथ्यो । तर आज सबै सञ्चार माध्यममा प्रायः गलत सूचनामात्रै पढ्न पाइन्छ । विषबमन गर्ने कार्य मात्र हुँदा त्यही गलत विषय समाजमा गइरहेको छ । बुझनुपर्ने कुरा के छ भने सकारात्मक सूचनाले स्थान लिन समय लाग्दछ । गलत सूचना छिट्टै दिमागमा बस्दछ ।
यसर्थ राज्य प्रणालीबाट सूचनामा लगानी नगर्दा अहिले आमजनता नैराश्यताको स्थितिमा पुगेका छन् । विभिन्न पसल, सटर बन्द भयो भनिन्छ । तर किन बन्द भयो स्पष्ट उल्लेख हुँदैन । अनलाइन व्यापार बढेर घरबाटै व्यापार गर्दा कतिपय सटर बन्द भएका छन् । सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा पालिकामा स्थानीय सरकार गएपछि बिक्री गर्नेहरू सातै प्रदेशमा बाँडिँदा पनि सटर, पसल बन्द भएका छन् । व्यक्ति अर्काे ठाउँमा गयो भन्ने कुरा बुझाइदिनुपर्दछ । मेरै जागिरको कुरा गर्दा कृष्णहरि बाँस्कोटाले शाखा अधिकृत छोड्नुभयो भन्ने विषय भाइरल भयो । हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर के ग¥या होला भन्ने भाष्यसमेत सिर्जना गरियो । म त शाखा अधिकृत छोडेर उपसचिव भएको थिएँ । अधिकृत छोडेर उपसचिव भएको सही सूचना नहुँदा मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना हुन पुगेको थियो । त्यसैले सूचना शक्ति हो भन्ने कुरा राज्यप्रणालीमा बसेकाहरूले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्दछ ।
राज्यको शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामात्रै होइन ।
राज्यको शक्ति निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत पनि हो । निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानी गरे ठीक हुन्छ र लगानी गर्नुपर्दछ भनिदिएमात्रै पनि नेपालमा लगानी आउनेछ । तर निजी क्षेत्र विषबमन मात्रै गरिरहेका छन् । यसले नेपाल सिद्दिनेतर्फ गएको देखिन्छ । जो चर्काे स्वरमा कराउँछ उसैलाई अहिलेका सामाजिक सञ्जाल र सञ्चामाध्यमले साथ दिने काम भइरहेको छ । सकारात्मक कुरा हुँदा कोही पनि उसको विषय उजागर गर्न नआउने अवस्था छ । मानिसले विभिन्न माध्यममा नकारात्मक कुरा धेरै भाइरल भएर पैसा आउँछ भन्नेमात्रै बुझेको पाइन्छ । कुनै दिन त्यही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई मानिसले कालोमोसो दल्न पनि सक्दछन् भन्ने सबैले यतिबेला बिर्सिरहेका छन् ।
युट्युबरले अरुकोमा लुटियो भनेर भाइरल गराइरहँदा कुनै दिन उसैको घरमा कसैले लुट्नसक्छ भन्ने बिर्सिरहेका छन् । यसले समाजमा विकृति निम्त्याइरहेको छ ।
यी माथिका सबै विषयको मतलब सूचना प्रवाह गर्ने मानिसबाट पनि कमी, कमजोरी भइरहेको देखिन्छ । सूचनाको हकका विषयमा राज्यप्रणाली नै अल्मलिरहेको अवस्था छ । पुल, पुलेसा, सिंचाई, घर, प्रहरी चौकी, अस्पताल भवन बनाउन लगानी गरेजस्तै सूचना प्रवाहमा पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । अहिले भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले यसप्रकारको लगानी गरिरहेको भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ । पहिला पहिलाका शासकहरूले पनि सूचना प्रवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज हो भन्ने कुरा बुझेर राम्रो खर्च गरेर हल्ला खल्ला मच्चाउने गर्दथे भन्ने सुनिन्छ । अनौपचारिक हल्ला गर्न पनि पैसा दिनुपर्दछ भनेर उनीहरूले रकम खर्च गर्ने गर्दथे । त्यसपछि मात्र राज्यप्रणालीको सही सूचना जाने गर्दछ भनेर राणाकाल वा पञ्चायतमा धेरै पैसा खर्च गरेर सूचना प्रवाह गर्ने गरेको पढिएको थियो ।
अहिलेको राज्यप्रणालीमा बसेकाहरूले पनि मालपोत, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिने विषयमा भएका सुधार, यातायातको लाइसेन्स छिटो गतिमा पाउने प्रक्रिया, पालिकाहरूले दिएका सेवालगायतमा खर्च गरेर सही सूचना दिने हो भने मानिसमा राम्रो सूचना पुग्नेछ । राज्यले अलि अलि लोक कल्याणकारी विज्ञापन भनेर खर्च त गरेको छ तर त्यसमा साधारण किसिमका सूचनामात्रै राखेर प्रवाह गरिरहेको छ । त्यो पर्याप्त भएन । त्यसैले राज्यप्रणाली सूचना प्रवाहमा अधुरो÷अपुरो भएको देखिन्छ । अहिले कुनै पनि आयोजनाको करिब १० प्रतिशत रकम प्रचारप्रसारका निमित्त खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो विषयमा राज्यप्रणाली कमजोर भएको छ । राज्यप्रणालीले सूचना प्रवाह नगर्दा यहाँ सम्भावित लगानीकर्ताहरू पनि आउन सकिरहेका छैनन् । बजारमा मूल्य घट्दा पनि मूल्य बढी भएको समाचार बाहिरिँदा त्यसले कालाबजारी बढिरहेको देखिन्छ । १०० रुपैयाँमा कुनै समान बेचिरहेको व्यक्ति समाचार पढेकै भरमा अरुले बढाएर बेचेको सुनेर त्यही वस्तुको बाहिर बढेको मूल्य १४० रुपैयाँमा बेच्न पुग्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । अतः कुन पनि सूचना प्रवाह गरिरहँदा समाजमा त्यसले कस्तो असर पार्दछ भन्ने जानकारी नहुँदा पनि समस्या छ ।
सूचनाको नियमन
मुख्य कुरा राज्यप्रणालीले सूचना माग्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्दछ । स्वतस्फूर्तरुपमा सूचनाको बजारीकरण गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित निकायले आफ्नो सूचना व्यापकरुपमा फाल्ने अवस्था भएमा सूचना कसैले मागिरहनु पर्दैन । त्यसैले सूचना स्वतस्फूर्तरुपमा दिने कुरा हो भनेर राज्यप्रणालीमा बसेकाले बुझ्नुपर्दछ । सूचना माग्नैपर्ने भएमा माग्नेबित्तिकै तत्काल निःशुल्क पाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सूचना माग्न आउनेले हैरानी खेप्र्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराइनुपर्दछ । त्यही कुरा राज्यप्रणालीले बुझेर सूचना मागकर्तालाई सघाउनुपर्छ । सूचना सबै सार्वजनिक गर्ने भनेपछि नियामक निकायको आवश्यकता नै पर्दैन ।
यहाँ राज्यप्रणालीमा बसेकाहरूले नै सूचना लुकाउने भएकाले तिनीहरूलाई दण्ड गर्न नियामक निकाय चाहिएको हो । अबका दिनमा केही निश्चित समय तोकेर वास्तविक सूचना प्रवाह गर्नेलाई बढुवा गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । सूचना ब्लक गर्ने राष्ट्रघाती वा सरकारविरोधी हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सूचना लुकाउने कोही भेटिए भने त्यसले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सरकारमा बसेकाहरूमा जसले सूचना लुकायो त्यो व्यक्ति मेरो हो भन्ने बुझाइ हुँदा पनि समस्या छ । यो तानाशाही शासन होइन भन्ने नेताहरूले बिर्सिनु भएन । यहाँ लोकतन्त्र आएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएको कुरा नै नेताहरूले बिर्सिए ।
अहिले सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्दछ भन्ने छ त्यसलाई झारेर १–३ दिनभित्रमा ल्याउनुपर्दछ । नियामक निकाय सूचना आयोगलाई पनि जम्मा २५ हजार दण्ड गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । श्रीलंकामा सूचना नदिने पदाधिकारीलाई २ वर्षसम्म काराबासको सजाय हुने गर्दछ । तसर्थ नेपालमा पनि त्यही किसिमले अधिकार पाएको व्यक्तिले सूचना प्रवाह नगरेमा दुई वर्षसम्म काराबास गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सूचना नदिएको कारण व्यक्तिलाई पुगेको हैरानी र क्षतिलाई त्यही सूचना नदिने अधिकारीको तलब, भत्ता र सुविधाबाट कटौती गरेर क्षतिपूर्ति गर्ने, पदमा घटौती गरिदिने, राजनीतिक व्यक्ति रहेछ भने पदबाट हटाउन नियामक निकायले सिफारिस गरेमा अनिवार्य हटाउनुपर्ने, नहटाए निर्वाचन आयोगले त्यस्ता दललाई अर्काे निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखिदिने जस्ता कठोर प्रबन्ध गर्ने नियामक निकाय चाहिन्छ ।
अर्बौं भ्रष्टाचार भएको सूचना २५ हजारको दण्ड भोगेर उन्मुक्ति पाउने कुरा ठीक होइन । त्यसकारण मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको लागि सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यही विषयलाई ध्यान दिएर २०६४ सालमा सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन एकैपटक ल्याइएको हो ।
आर्थिक समृद्धिका लागि यी दुवै ऐन एकैसाथ ल्याइएका हुन् । मुलुकले चोला फेर्ने र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने सूचनाको हकमा कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि राज्यप्रणालीमा रहने मानिस पूर्णरुपमा निष्ठावान र सदाचारी हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा व्यक्तिले केही लुकाउनु पर्दैन । आफ्ना र अर्काे भन्ने या लोभीपापी बन्ने मानसिकता पनि रहन्न ।
वास्तवमा स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्य हुँदा डराएर अहिले सूचनाहरू नदिइराखेको अवस्था छ । अब राज्यप्रणालीमा बस्नेहरूको लागि निश्चित मापदण्ड र योग्यता तोकिनुपर्दछ । त्यो मापदण्डभित्र बसेर उच्च नैतिकतामा रहने हो भने सूचना प्रवाह गर्न कुन ैपनि अप्ठ्यारो पर्दैन । सूचना प्रवाह राम्रोसँग भएमा डुइङ बिजनेस इन्डेक्स, करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सलगायतको सही अंक प्राप्त हुनेछ । प्रभावकारी सूचना प्रवाह भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा पनि राम्रो अंक बढ्दै जाने र अन्तत्वगत्वा त्यसले आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पु¥याउनेछ ।
वि.सं.२०८० फागुन १७ बिहीवार १६:३७ मा प्रकाशित
