गुरुप्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा जम्मा ३४ अंक प्राप्त ग¥यो । तुलनात्मकरुपमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउनेहरू बढी भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छन् । हामी पारदर्शी छैनौं भन्ने यसले प्रष्ट देखाउँछ । डिजिटल अर्थतन्त्रले पारदर्शितामा जोड दिन्छ ।
विश्वभरको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेसनको लहर आइरहेको छ । नेपाल त्यसको अपवाद बन्न सक्दैन र हँुदैन पनि । तर त्यसका लागि अत्यावश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरू (डीपीआई) को विकास गर्नु जरुरी छ । हामीले डिजिटल पेमेन्ट र डिजिटल बैंकिङको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । समग्र अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल इकोसिस्टम बन्नु जरुरी छ । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त फ्रेमवर्कमा समग्र नेपालका आठवटा मुख्य क्षेत्रमा ८० वटा पहल (इनिसिएटिभ्स) मार्फत डिजिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याइएको थियो ।
उपयुक्त आठवटा क्षेत्रमध्ये डिजिटल फाउन्डेसन अर्थात् डिजिटल पूर्वाधारलाई पहिलो क्षेत्र हो भनी औल्याइएको छ । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् डीपीआई पनि यही हो । अहिले संसारभर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको लहर बढेर गएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेका ८० पहलमा डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत १९ वटा इनिसिएटिभ्सहरू रहेका छन् । तीमध्ये अत्यन्तै महत्व राख्ने विषयहरू यस्ता छन् :
– इन्टरनेटलाई आधारभूत सेवाको रुपमा स्थापना गर्ने,
– फाइभजी नेटवर्कको विकास गर्ने,
– अप्टिकल फाइवर नेटवर्कको निर्माण गर्ने,
-प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको विस्तार गर्ने,
– विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क निर्माण गर्ने,
– कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने,
– राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने,
– प्रादेशिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने,
– डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने,
– राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक जडित राष्ट्रिय परिचयपत्र) लागू गराउने ।
नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा नेपालका नीति निर्माताहरू उपयुक्त डिजिटल फाउन्डेसनबारे गम्भीर रुपले लाग्न अब ढिला भइसकेको छ । डिजिटल फाउन्डेसन अर्थात् डीपीआईलाई नीति निर्माताहरूबीच व्यापक छलफलमा ल्याउन जरुरी छ । मुलुक १६ औं योजनाको संघारमा छ, यो बेलामा नीति निर्माताहरू रणनीतिक महत्व राख्ने रुपान्तरणकारी योजनामा डीपीआईलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । अब पनि पुरानै ढर्राका योजनाले नेपालको विकास सम्भव छैन ।
बायोमेट्रिक जडित राष्ट्रिय परिचयपत्र
डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइज गर्नका लागि बायोमेट्रिक जडित राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिइन्छ । यो नागरिकको वैयक्तिक विवरणसहितको परिचयपत्रमात्र नभई नागरिकको जैविक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र हो । अहिले नेपालमा नागरिक पहिचानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग भइरहेको छ । तर हामी यो कुरामा स्पष्ट भइसकेका छौं कि हामीले अहिले प्रचलनमा ल्याइरहेको नागरिकता प्रमाणपत्रले व्यक्तिको सही पहिचान गर्न सकिँदैन । किनकि उस्तै नाम गरेका व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा एकभन्दा बढी हुनसक्ने अवस्था रहन्छ नै । हजुरबुवाको नाम, बाबुको नामलगायत एउटै हुनेमात्र होइन कि जन्मस्थलसमेत एउटै हुने एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा हुन्छन् । नागरिकता प्रमाणपत्रले नागरिकको विवरणहरूको विद्युतीय अभिलेख, प्रशोधन एवं आवश्यकताअनुसार पुनप्र्रयोगको सुविधा दिन सकिरहेको छैन ।
यस्ता प्रमाणपत्रको कारण फर्जी नागरिकता प्रयोग हुने, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी गरेर दुरुपयोगसमेत भएका थुप्रै घटनाहरू बाहिरिरहेका छन् । कसैले अरुकै नागरिकता बोकेर आउँदा पनि वैज्ञानिक ढंगले निक्र्यौल गर्न सकिने विशेषता नागरिकतामा छैन, तत्कालै सोही व्यक्तिको कागजात यथार्थ हो या होइन भनेर जैविक तवरले जाँच्ने कुनै आधार हुँदैन । भर्खरको किशोर अवस्थामै खिचिएको फोटो नागरिकतामा टाँसिन्छ, मानिस वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्दा पुरानो फोटो र उपस्थित व्यक्तिका बीचमा धेरै भिन्नता आइसकेको हुन्छ तापनि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले व्यक्तिको सही पहिचान अब जैविक परिचयपत्रमार्फत् गरिनुपर्दछ । आँखाको रेटिना, मुखाकृति, औंलाका छापहरूको आधारमा पहिचान गरिनु नागरिकको जैविक परिचय हो ।
यही प्रयोजनलाई मूर्तरुप दिन नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरेको छ । सबै उमेर पुगेका नागरिकलाई बायोमेट्रिक जडित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य यसले लिएको छ । यसको शुभारम्भ आ.व.२०६६/०६७ को बजेटमा गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापनासमेत भइसकेको छ । यही विभागमार्फत् नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणसहितको विवरण संकलन तथा भण्डारण गरी बायोमेट्रिक परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । यो जैविक राष्ट्रिय परिचयपत्रअन्तर्गत अहिलेसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी नागरिकको फोटो खिचिसकिएको छ । नागरिकका वैयक्तिक र बायोमेट्रिक सूचनाहरू त्यसमा समेटिएको छ ।
वैयक्तिक सूचनाअन्तर्गत व्यक्तिको नाम, वतन, पारिवारिक विवरणलगायत वैयक्तिक सूचना र बायोमेट्रिक सूचनाअन्तर्गत आँखाको रेटिना, हातका दशओटा औंलाको छापलाई आधुनिक बायोमेट्रिक प्रविधिमा पहिचान गरेर राख्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अब व्यक्तिको पहिचान उसको नामले होइन बायोमेट्रिकका आधारमा व्यक्तिलाई परिचय गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ । समयक्रमसँगै यतिका धेरै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिसकिएको अवस्थामा अब यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढाउन सक्नुपर्दछ । अहिले राहदानी (पासपोर्ट) लिने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । अब भुक्तानी प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई लागू गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागलगायत सरोकार निकायले एक किसिमको सम्झौता नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
बायोमेट्रिक परिचयपत्रको अनुपस्थितिमा डिजिटाइजेसन धेरै अगाडि बढ्दा जोखिम हुनसक्छ
अहिले नेपालमा २७ वटा वालेट कम्पनीहरू छन् । हामीसँग करिब दुई करोडको हाराहारीमा रजिष्टर्ड वालेट एकाउण्ट छन् । वालेट कम्पनीले नागरिकलाई केही कानुनी कागजातको आधारमा वालेट प्रयोगकर्ताका रुपमा दर्ता गर्दछन् । वालेट कम्पनीले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जारी गरेका सीम नम्बरका आधारमा वालेट सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा वालेटमार्फत् प्रतिमहिना २०/२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले केही थान कागजात उपलब्ध गराएकै आधारमा मोबाइल सीम नम्बर प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यही सीम धारकलाई केही कागजातका आधारमा वालेट एकाउन्ट खोल्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्तमात्रामा केवाईसीसम्बन्धी विवरणहरू लिनुपर्ने, त्यस्ता केवाईसीको भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, कारोबारको विवरण व्यवस्थित गर्न थुप्रै नियमनका व्यवस्था गरेको छ तर सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको अभावमा सानो पूँजीमा खोलिएका यी वालेट कम्पनीहरूले न त प्रविधिमा ठूलो खर्च गर्न सक्छन् न त त्यति ठूलो एक्सपर्टिज नै राख्छन् ।
सामान्य अवस्थामा व्यक्ति पहिचानसमेत गर्न नसकिने नागरिकतालगायत कागजात पेश गरेर लिइएका सीम कार्ड र त्यसैको आधारमा उपलब्ध गराइएका वालेट खाताले यो जोखिम थेग्न निकै सकस परेको छ । यदि बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोग गर्न सकेको भए मोबाइल सीम पनि वास्तविक व्यक्तिले पाउँथ्यो र त्यही व्यक्तिलाई वालेट खोल्न दिन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । यस्तो हुनासाथ सबै विवरणहरू बायोमेट्रिक परिचयपत्रमा एकीकृत हुन पुग्दथे । जसको मोबाइल सीम उसैको वालेट हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । । तसर्थ विद्युतीय भुक्तानीलाई जोखिमरहित बनाउन पनि बायोमेट्रिक जडित परिचयपत्रको कार्यान्वयन अब ढिला भइसकेको छ ।
सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारमा भारतको अब्बल अभ्यास
धेरै देशले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा बायोमेट्रिक जडित परिचयपत्रलाई अन्तरआबद्धता गरेर आफ्नो प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएका छन् । यसको बहुआयमिक पक्षबारे बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरेको १२ अंकको आधार नम्बरलाई लिन सकिन्छ । भारतले आफ्ना सबै नागरिकलाई आधार नम्बर निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाएको छ । पछिल्लो आँकडाअनुसार भारतमा करिब १ अर्ब ४० करोड आधार नम्बर वितरण भइसकेको छ । भारतले आधार नम्बरसहितको डीपीआई तयार गरेर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म डिजिटाइज्ट गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब १.१ प्रतिशत बचत गरेको दृष्टान्त आएका छन् ।
भारतमा अहिले आधार कार्डलाई परिचयपत्रको रुपमा प्रयोग गरी धेरै सेवामा यसलाई जोडिएको छ । योभन्दा अगाडि भारतमा रासन कार्ड प्रयोग हुने गर्दथ्यो । भारतका विभिन्न नागरिकलाई त्यहाँको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विषयमा अनुदान दिनुपर्दा रासन कार्डको माध्यमबाट दिने गर्दथ्यो । त्यो रासन कार्ड हाम्रो अहिलेको नागरिकता प्रमाणपत्रजस्तै खालको प्रविधिको प्रयोग नगरिएको भौतिक कागजात अर्थात् केही वैयक्तिक विवरणको मात्र थियो । पछि बायोमेट्रिक आधार कार्डले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दा धेरै फर्जी रासन कार्डहरू पत्ता लागेका थिए । भारतबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिका र विभिन्न विवरणअनुसार त्यतिबेला २ करोड ९५ लाखभन्दा बढी फर्जी रासन कार्डहरू भेटिएको थियो । यसबाट भारत सरकारले प्रतिवर्ष १७ हजार करोड भारु बराबरको वित्तीय नोक्सानी व्यहोरिरहेको पत्ता लागेको थियो ।
भारत सरकारले लक्षित वर्गलाई सेवा, सुविधा पु¥याउन सकिरहेको थिएन । किनकि त्यतिबेला त्यहाँ व्यक्ति पहिचानको पर्याप्त वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त आधार थिएन । रासन कार्ड प्रयोग गर्दा त्यहाँ गम्भीर क्षति भएको र राष्ट्रिय सम्पत्ति एवं स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेको थियो । हामीले पनि बेलैमा त्यसबारेमा सोच्नु पर्दछ । नेपालमा बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एकातिर दोहोरो लिने समस्या हुनसक्छ भने अर्काे वैज्ञानिक परिचयपत्र नहुँदा नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनसक्ने पनि देखिन्छ । धेरै फर्जी कामहरू भएको पनि हुनसक्दछ । त्यसैले जैविक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सेवासँग एकीकृत गराउन आवश्यक छ ।
डिजिटाइजेसन गर्न खोज्दा आइपर्ने कठिनाइ
हामीकहाँ आ.वा.२०६६/०६७ बाट सुरु भएको बायोमेट्रिक परिचयपत्रले किन आजसम्म मूर्तरुप लिन सकेन ? चालू पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६/७७–२०८०/८१) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई रुपान्तरणकारी योजना (Game Changer Program) का रुपमा लिइदासमेत किन यो योजना अवधिभित्रै काम सम्पन्न गर्न सकिएन ? यसबारेमा गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई)मा जम्मा ३४ अंक प्राप्त ग¥यो । तुलनात्मकरुपमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउनेहरू बढी भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छन् । हामीले प्राप्त गरेको अंक ३४ भएकाले यसमा बोलिरहनु परेन । हामी पारदर्शी छैनौं भन्ने यसले प्रष्ट देखाउँछ । डिजिटल अर्थतन्त्रले पारदर्शितामा जोड दिन्छ ।
पारदर्शिता जहाँ छैन त्यहाँ डिजिटाइजेसन छैन अथवा डिजिटाइज नभएकै आधारमा पनि हामी पारदर्शी छैनौं । यसले पनि शीघ्र डिजिटाइज नबन्न मलजल गरिरहेको छ । हामी भन्ने गर्छौं, हाम्रो भूगोल कठिन छ । मुलुकको दुर्गम भूगोलमा अझ पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट, विद्युत् आपूर्ति, टेलिफोन सेवा र अन्य सेवाको गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । यसो नहुनुमा भूगोललाई दोष दिइन्छ तर आधुनिक प्रविधिले कठिन भूगोललाई सहज बनाइदिन्छ । हामीले माथिल्लो खण्डमा चर्चा गरेजस्तै डिजिटाइजेसनले पारदर्शिता ल्याउने भएकाले नै यो काम अलमलमा परिरहेको छ । सरकारले बनाएको डिजिटल नेपाल फ्रे्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले इन्टरनेटलगायत सुविधामा गरेको १० प्रतिशत खर्च वृद्धिले करिब १.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि बढाउँछ भन्ने रहेको छ । तर यहाँ राज्यले डिीजटल पूर्वाधारमा कति खर्च गर्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्टसँग आउन सकेको छैन ।
डिजिटल इकोनमीले प्रविधियुक्त जनशक्तिको माग गर्दछ । यो क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । तर अहिले देशभित्रका जोसिला र दक्ष युवा बाहिर जाने र गएहरू नफर्कने स्थिति देखिएको छ । यो गम्भीर बे्रन ड्रेनको अवस्थामा कसरी डिजिटल इकोसिस्टम तयार गर्न सकिएला ?
ढिलोचाँडो हाम्रो अर्थतन्त्र डिजिटल
अब हामी डिजिटल अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुनसक्ने धेरै आधारहरू बन्दै गएका छन् । नेपालको जनसंख्याको करिब १५—१७ प्रतिशत मुलुक बाहिर बस्दछन् । बाहिर बस्दा उनीहरूले डिजिटाइजेसनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालमा बसेका आफन्तसँग अनुभव साटासाट गर्छन् । जसले डिजिटाइजेसनलाई सकारात्मक दबाब दिइरहेको हुन्छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार ७३ प्रतिशत नेपालीले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने, ३८ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो भनिरहँदा निजीक्षेत्रमा एक खालको पूर्वाधार खडा भइरहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स प्रमुख विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनेको छ ।
नेपालका करिब ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै हिसाबले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा विदेशमा बस्ने नेपालीसँग जोडिन पुगेका छन् । त्यसैले हामी डिजिटल आबद्धतामा मानसिकरुपमा तयार भइरहेका छौं । अर्काेतिर संसारभर डिजिटल भुक्तानीको बहार आइरहेको छ । कोभिडले त यसको प्रयोगमा युगान्तकारी परिवर्तन नै ल्याइदियो । त्यसैले नेपालमा विस्तारै डिजिटल कारोबारको बढोत्तरी हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानीका पूर्वाधारको विकासमा लागेको छ । नेपालले आफ्नै रिटेल पेमेण्ट स्विच कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । ठूलो रकमको कारोबारको राफसाफ गर्न आरटीजीएसको स्थापना भइसकेको छ । नेसनल पेमेन्ट स्विच र डोमेष्टिक कार्ड स्किम निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा आउँदैैछ । डिजिटल पेमेन्टको सहजीकरणका लागि क्रस बोर्डर इन्ट्रिग्रेसनमा संस्थाहरू लागिरहेका छन् ।
नेपालभित्रै एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा जतिसुकै पैसा पनि पठाउन सक्ने डिजिटल प्रणालीको विकास भइसकेको छ । सरकारको राजश्व तिर्न, विभिन्न व्यक्तिगत भुक्तानीका लागि गतिलो ई–मनि ट्रान्सफरको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भइसकेको छ । करिब २ करोड २६ लाख मानिसले मोबाइल बैंकिङमार्फत खाता खोलेर काम गरिरहेका छन् । करिब २ करोडको संख्यामा वालेट प्रयोगकर्ता छन् । १८ लाखको हाराहारीमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता पुगिसकेका छन् । मासिकरुपमा औसतमा ३० अर्बको क्यूआर कोड स्क्यान कारोबार हुने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । ई–पेमेन्ट र बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विकासका पर्याप्त काम भइरहेका छन् । यो सबै कुरालाई हेर्दा केही ढिलो या निकै चाँडो डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्दै डिजिटल युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ ।
तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भुक्तानी र बैंकिङ प्रणालीमात्रै डिजिटाइज भएर हुँदैन । समग्र अर्थतन्त्र नै डिजिटाइज हुनुपर्दछ । त्यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम पूर्वाधार तयार हुनुपर्दछ । यो प्रणाली एक क्षेत्रमा मात्रै जान खोज्दा समस्या पर्न सक्दछ । सबैको सहकार्य आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासमात्रले पनि पुग्दैन । कसैले गलत काम गरेमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न सकिने साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्दछ । (इमान जर्नलबाट साभार )
वि.सं.२०८० फागुन १९ शनिवार १०:१२ मा प्रकाशित
