राजेशकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)
यतिबेला कतैकतै उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ऋण र सरकारलाई कर तथा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने भन्ने हल्ला चलाइएको छ । ऋण नतिर्ने भन्ने हुँदैहुँदैन । राज्यले त्यस्तो गर्न दिनु पनि हुँदैन । हामी उद्योगी, व्यवसायी अनुशासनमा रहेर देश हितमा लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुनै समय त्यस्तो थियो, उद्योग क्षेत्रबाट मात्रै जीडीपीमा १६ प्रतिशतसम्म योगदान रहेको थियो । अहिले त्यो तथ्याङ् ६ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । तोकेरै भन्ने हो भने, विगतदेखि नै सामान आयात गर्ने, त्यसबाट राजश्व उठाउने र खर्च चलाउने उद्देश्यले सरकार चलिरहँदा औद्योगिक उत्पादनको योगदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।
मुलुक अब यसरी चल्न सक्दैन भनेर उत्पादनमूलक एवं सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आफैंले नयाँ पहलकदमी लिने निर्णय ग¥यो । सीएनआईले लिएको नयाँ अवधारणाअन्तर्गत ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । जसमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने मूल ध्येय राखेर अभियान चलाइएको हो ।
अर्थतन्त्रमा सीएनआई
परिसंघ औद्योगीकरण र उत्पादनलाई बढावा दिने हिसाबले नै खोलिएको संस्था हो । आफ्नो उत्पादन नबढाई आयातमात्रै गरेर हामी बाँच्न सक्दैनौं भन्ने सोंच भएपछि परिसंघ बजारमा उपस्थित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले पाउने राजश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हाम्रा सदस्यहरूबाट भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । रोजगारी सिर्जना ७० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा सदस्यबाट भएका छन् । केही समय अघि मात्र नेपाल सरकारले ठूला कर तिर्नेहरूलाई अवार्ड गरेका १६ मध्ये २ वटा सरकारी संस्था थिए । बाँकी चौधमा ११ जना त हाम्रै सदस्य थिए । त्यसले पनि सीएनआईको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानबारे प्रष्ट पार्दछ ।
गुणस्तरीय उत्पादन र स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोगमा जोड
नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्दछ र स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउनुपर्दछ भन्ने मूलमन्त्रसाथ परिसंघले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान अगाडि बढाइरहेको छ । वृहत रुपमा सबैमा चेतना बढाएपछि मात्रै उद्योगको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ परिसंघ यस अभियानमा जुटेको हो । उत्पादन बढ्न सकेन र आयातमा मात्रै निर्भर भइरहने अवस्थाले जुनकुनै क्षेत्रमा जुनकुनै बेला समस्या निम्तन सक्छ । यो हाम्रो पूर्वानुमान पनि हो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा विगत एक वर्षको मात्रै कुरा गर्दा रुस–युक्रेन युद्धका कारण भन्दै खाद्यान्नलगायत सबै सामग्रीको उच्च भाउवृद्धि भयो । सँगै आयातित खाद्यान्न महँगो पर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा चाप पर्न गयो । यस्तो अवस्था जुनसुकै बेला पनि आउन सक्दछ भनेर आजै सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
यहाँ कृषि उत्पादन बढाउने कुरा गरेको वर्षांै भइसकेको छ । सरकारले कृषिका लागि भनेर अर्बाैंको बजेट प्रत्येक वर्ष छुट्टयाउँछ । तर उत्पादन कत्ति पनि बढ्न सक्दैन । नेपाल झन् बढी खाद्यान्न आयातमा भर परिरहेको छ । यदि नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुनसक्थ्यो भने समय–समयमा हुनसक्ने बाह्य झट्काबाट अवश्य बच्न सकिन्थ्यो । विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने थिएन । भारतले गहुँ, प्याज, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुमाथि प्रतिबन्ध वा कर बढाउने काममात्रै गर्दा पनि हामी समस्यामा प¥यौं । आफ्नै उत्पादन पर्याप्त भए त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय धक्काले हामीलाई केही असर गर्दैन थियो । त्यसैले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान चलाएर नेपालमै उद्योगधन्दा स्थापना गरी जसरी पनि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापनतर्फ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्दछ भनेर सीएनआई अगाडि बढेको हो ।
‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानमार्फत आत्मनिर्भरता
नसोचेको कुरा ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान सुरु गर्नासाथै कोभिड–१९ ले विश्वभर नराम्ररी असर पा¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण पाँच वर्षमा निर्यात बढाएर पाँच खर्ब पु¥याउने, वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग थप गर्नेजस्ता अभियानको लक्ष्य भेट्न सकिएन । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आएको मन्दीका कारण तत्कालै यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । तर हामी थाकेका छैनौं र थाक्ने पनि छैनौं । लक्ष्यमा पुगेर नेपालमा उद्योगधन्दाको विकासमार्फत उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनमा लाग्न कटिबद्ध छौं ।
खुसीको कुरा यो अभियान पहिला सीएनआईको मात्रै थियो । अहिले नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । सरकारले बजेट, नीति र कार्यक्रममै यो अभियानलाई समावेश गरेको छ । निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट अभियानलाई एकसाथ अगाडि बढाउन थालेपछि विस्तारै नेपालका लागि आवश्यक सामान स्वदेशमै बन्ने छन् । अहिले केही महँगो पर्न गए पनि स्वदेशी वस्तु नै उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने चेतना जनस्तरमा पुग्दैछ । यो एउटा ट्रेडमार्कको रुपमा विकास भएको छ । यसलाई नीति निर्माताहरूले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । विस्तारै सबैतिर स्वीकार्यता बढ्दैछ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबै सचेत हुँदैछन् । हाम्रो बुझाइमा यो ठूलो उपलब्धि हो । बाह्य कारण तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसके पनि दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्न हामी दृढ छौं । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकास र नियम, कानुनमा मात्र सुधार गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो लक्ष्य भेट्ने पथमा लम्कन सकिनेछ ।
यहाँ वातावरण निर्माण हुन राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएको अस्थिरता हट्नुपर्दछ । समय–समयमा बेतुकका ऐन, नियम, कानुन परिवर्तन गर्ने काम भइरहेका छन् । त्यो बन्द हुनुपर्दछ । उद्योगको विकासका लागि ऐन, नियम र कानुनले दीर्घकालीन सोंच राख्नुपर्दछ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्दछ । सरकारले नीति, नियममार्फत सहजीकरण गरेर वातावरण बनाइदिएमात्र बल्ल निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । अर्काे कुरा, देशमै उत्पादन बढाएर विकास गर्नका लागि कुनै एक व्यक्ति, संस्था लागेरमात्रै हुनेवाला छैन । सरकार, सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकाय एक भएर लाग्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भरतातिर
अघि बढ्न सकिन्छ ।
यतिबेला उद्योगीको गुनासो
बजारमा माग कमी भएपछि व्यापार घटेर ३० देखि ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । त्यसैगरी ब्याज बढेर काम गर्नै अप्ठ्यारो परिरहेको भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो पछिल्लो समय धेरै आउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका नयाँ निर्देशनले कतिपयलाई प्रभाव पारेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । कर्मचारीको तलब खर्च उत्तिकै छ । घर भाडा नियमित तिर्नुपर्दछ । एकातिर खर्च बढ्ने अर्कातिर व्यापार ३० प्रतिशतमा खुम्चिँदा समस्या पर्नु स्वभाविक नै हो । त्यो पीडा बढी भएकाले गुनासो पनि बढ्दै गएको हो । वास्तवमा गुनासा आउन नदिन र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आर्थिक र वित्तीय नीतिले आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उद्योग विकासका लागि नीतिगत स्थिरता
अहिले पुराना ऐन, कानुनलाई तत्काल संशोधन गरी समय सुहाउँदो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै दलले आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर स्थायी किसिमको आर्थिक नीति बनाउनुपर्दछ । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जो जहाँ भए पनि एउटै आर्थिक एजेण्डालाई बोकेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नै पर्दछ । यसको विकल्प नै छैन । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले द्रुतगतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन् । नेपालले पनि त्यस्तै वृद्धि हासिल गर्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसको लागि पनि सरकारले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियानलाई सहयोग गर्ने नीतिहरू छिटो ल्याउनुपर्दछ ।
यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित नीति बनाउँदा सरकारका तर्फबाट थुप्रै संशोधन भए । त्यसबाट लगानीका लागि धेरै सहज भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो । त्यसले धेरै सुविधा दिएको छ तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काटिदिँदा समस्या जहाँको त्यहीँ छ । साँच्चै उद्योग बढाएर आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नीतिगत स्थिरता पहिलो शर्त हो । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिबाट नै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ । उदाहरणको रुपमा आजभन्दा पाँच वर्षअगाडि नेपालले सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
उद्योगको खानीसम्म बाटो, ईआईए र आईईईमा सहजता, निजी क्षेत्रको सुझावमा सरकारका तर्फबाट नीतिमा सहजीकरण हुनासाथ यो क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न पुग्यो । त्यसको नतिजा आज नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७२ करोडको निकासी गर्न सफल भयो । यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निकासी हुनेछ । ३ महिनामा ८० करोडको निर्यात भइसकेको छ । सरकारले रेडबुलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा छ वटा नयाँ उद्योग भित्रिए । त्यसैले उद्योग विस्तारका लागि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देशन र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । सरकारको नीतिले निजीक्षेत्रलाई हाँक्नेछ । सरकारको नीति कम्तीमा पनि पाँच वर्ष स्थिर हुनुपर्दछ भन्ने उद्योगीको माग छ । किनकि उद्योग स्थापना गर्न डेढ÷दुई वर्ष लाग्नेछ, स्थीरता कायम गर्न दुई÷तीन वर्ष लाग्दछ । उद्योगमा ठूलो लगानी रहने हुँदा नीतिगत स्थिरता औद्योगिकीकरणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सीएनआईको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
अहिले सीएनआईजस्ता संस्थाहरूको युनियन अफ एसियन चेम्बर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसको नेतृत्व सीएनआईले लिइरहेको छ । यसका लागि विभिन्न छ देशका चेम्बरहरूसँग सम्झौता पनि भइसकेका छन् । त्यहाँका प्रतिनिधिमण्डललाई यहाँ ल्याउने र यहाँका प्रतिनिधिमण्डललाई त्यहाँ पु¥याउने, लगानी प्रक्रिया र उद्योगबारे सिक्ने/सिकाउने, ऐन, नियमबारे एकअर्कामा विचार आदानप्रदान गर्ने, अध्ययन गर्ने, बाहिरका उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई यहाँ ल्याएर लगानीका सम्भावनाहरू देखाउने, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने काम यसले गर्नेछ । त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत जनवरीमा भारतका विभिन्न क्षेत्रका औषधि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रका करिब ५५ जना सम्मिलित उद्योगीको प्रमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको छ । यसमा ‘बी टू बी’ मिटिङ भएर उद्योग क्षेत्रमा एक नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । भारतसहित अन्य देशका प्रमण्डलसँग यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनेछ ।
नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनमा उद्योगी, व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुनेछ । लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनुपर्ने विषयलाई हामीले बढी जोड दिएका छौं ।
बैंकको ऋण, सरकारलाई कर नतिर्ने भन्ने हुनै सक्दैन
अहिले कतिपय उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ऋण नतिर्ने, सरकारलाई कर र बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने भन्ने हल्ला यदाकदा सुनिन्छ । कसैले बोल्दैमा ऋण नतिर्ने भन्ने हुनुहुँदैन । त्यो गर्नु पनि हुँदैन र राज्यले त्यो गर्न दिनु हुँदैन । हामी अनुशासनमा रहेर देशको हितमा काम गर्ने उद्योगी, व्यवसायीका पक्षमा हुनेछौं । हाम्रा सदस्यले त्यस्तो दायित्व नतिर्ने कुरा गर्ने छैनन् र भएको छैन पनि । पछिल्लो एक वर्षयता बजारमा आर्थिक समस्या देखिँदा कतिपयलाई अप्ठ्यारो परेको भने पक्कै छ । तर केही व्यक्तिले खराब काम गरे भन्दैमा राम्रा काम गर्नेलाई पनि एकै टोकरीमा राख्ने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । अहिले केही सहकारीले बदमासी गरेका कारण कडाइ गर्दा सबै सहकारीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सहकारीमा पैसा डुब्छ कि भन्ने गलत सन्देश जाँदा राम्रो काम गरिरहेकालाई पनि असर गरेको छ । वास्तवमा अहिले सहकारी र लघुवित्तको क्षेत्रमा समस्या ठूलो छ । यिनीहरूका समस्या समाधान नगरेसम्म आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठूलो सुधार हुने छाँट देखिन्न ।
करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक
सरकारले राजश्वका विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । करको दर होइन दायरा बढाउने अभियानमा लाग्नै पर्दछ । करको रकम सही ठाउँमा खर्च गरेर करदातालाई सुविधा दिलाउनुपर्दछ । तर विडम्बना सरकार नै ऋण लिएर साधारण खर्च चलाइरहेको छ भने पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अर्काेतिर यतिबेला प्रशासनिक खर्च र कर प्रणालीमा भएका साेंच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा हरेक वर्ष भइरहेको छ तर कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन र काम बन्दैन । त्यसैले प्रणालीगत समस्या र परम्परागत ढर्रालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको आर्थिक बहस
विभिन्न समयमा सीएनआईले नीतिगत बहस गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ । केही समय अगाडि संस्थाले सीप बढाउने विषयमा सरकार र सरोकार निकायलाई राखेर एक बृहत् छलफल कार्यक्रम ग¥यो । त्यसबारे बजारबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । सीएनआईले ‘बजेट वाच’ भन्ने कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहेको छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन रचनात्मक सहयोग गर्ने मनसायले परिसंघले ‘बजेट वाच’ लाई अगाडि बढाएको हो । सीएनआईको आफ्नै रिसर्च सेल पनि छ । त्यसले सरकार र अन्य संस्थाहरूलाई वास्तविक समयकै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने गरेका छौं । ‘इन्डष्ट्री स्टाटस् रिपोर्ट’ हरेक त्रैमासिक रुपमा निकालिरहेका छौं । मासिकरुपमा आर्थिक सूचकहरू निकाल्ने काम सीएनआईमार्फत भइरहेको छ । आर्थिक बहस गरेर समस्या निराकरणको पहल गर्ने पनि सीएनआईको अर्काे एक पहलकदमी हो ।
उद्योगीहरू पक्ष–विपक्षमा होइन, एकै ठाउँमा
अहिले निजीक्षेत्रका ठूला संस्थाहरूबीच मुद्दामा आधारित भएर सहकार्य हुने गरेको छ । वास्तवमा परिसंघ र अरु महासंघमा फरक छ । परिसंघले औद्योगिकीकरण र उत्पादनको मात्रै कुरा गर्दछ भने त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर नीतिहरू अगाडि बढाउँदछ । अरु संस्थाहरूमा आयातकर्ता र व्यापारी पनि रहने भएकाले व्यक्तिगत चाहनामा समेत कतिपय नीतिहरू बन्ने गरेका भनेर सार्वजनिक भइरहेको भेटिन्छ । उत्पादन, सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सहजीकरण गर्ने नीति बनाउन परिसंघले पहल गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले मिलेर पनि सुझाव दिइरहेको छ । मिलेर मौद्रिक नीति र बजेटमा सुझाव दिने काम पनि भइरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको फाइदाका लागि औद्योगीकरण हुनुपर्दछ भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । कुनै एक उद्योगी, व्यवसायीका लागि नभई समग्र अर्थतन्त्र र उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर सबै किसिमका सुझाव दिन र सहकार्य गर्न सीएनआई तयार छ । यस विषयमा कुनै पनि संस्था परिसंघसँग जोडिन सक्दछन् ।
अर्थतन्त्रको समस्या र निकास
सबैभन्दा पहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्दछ । ऋण लिएर साधारण खर्च चलाइरहेको सरकारले ऋण लिएरै भए पनि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्दछ । दुनियामा अर्थतन्त्र खस्केको बेला आउने समस्यालाई पैसा खर्च गरेर सरकारले उकास्ने गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । हालै भारतले त्यो गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मन्दीको कुरा आइरहँदा पनि भारतको अर्थतन्त्र उकासिइरहेको छ । भारतले पूर्वाधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । त्यही कारण उसको वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसैले ऋण लिएर भए पनि पूँजीगत खर्च गर्न सरकार र अर्थमन्त्रीलाई सीएनआईको सुझाव छ । अर्काे निर्माण व्यवसायीले करिब चालीस अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनेका छन् । त्यो रकम पनि बजारमा जाने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो सहयोग गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधाहरू हरेक वर्षको आर्थिक ऐनले काट्नु भएन भन्ने हाम्रो माग छ ।
निचोडमा भन्दा देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास यहाँ उत्पादन बढाएरमात्रै सम्भव छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालमा उत्पादन गर्नैपर्दछ । देशभित्रै उत्पादन भएमा सरकारको राजश्वमा योगदान हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चीतिमा पनि चाप नपर्ने, बाह्य झट्काबाट पनि बच्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेशिएका युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सकिनेछ । उनीहरू धेरैजसो त पढेर फर्किने गरेका पनि छन् । अर्काे कुरा हामीसँग विदेश जानेकोमात्रै तथ्याङ्क छ । फर्किनेको तथ्याङ्क नराख्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सकारात्मक सोंचमा सबै लाग्नुपर्छ । यसको वातावरण निर्माण गरौं । अब औद्योगीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेरमात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ, सबैको अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ ।
वि.सं.२०८० फागुन २० आइतवार १३:३० मा प्रकाशित
