back
NMB ad

नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने

Kumari bank ad

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच आज (२०८० चैत्र २१ गते) सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।

सो सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सह-रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सम्झौता पत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा SMS Alert Service र Pull SMS Service (Short Code) उपलब्ध गराउनेछ ।

हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरु तथा उच्च अदालत अन्तर्गतका इजलासहरु र विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।

वि.सं.२०८० चैत २१ बुधवार २०:०१ मा प्रकाशित

You can share this post!

दक्षिण कोरियाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा वृद्धि गर्ने   

दक्षिण कोरियाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा वृद्धि गर्ने   

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार ११:३९

काठमाडौँ : दक्षिण कोरियाले नेपाललाई गर्दै आएको विभिन्न सहयोगलाई थप...

सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न स्विकृति

सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न स्विकृति

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार ११:२०

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडलाई...

सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अति आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा   

सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अति आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा   

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार ११:०४

काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक...

सुनको भाउमा गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

सुनको भाउमा गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार १०:५३

काठमाडौं । साताको पाँचौ कारोबार दिन सुनको भाउमा गिरावट आएको...

आजको मौसम : यी पाँच प्रदेशमा वर्षा हुने   

आजको मौसम : यी पाँच प्रदेशमा वर्षा हुने   

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार १०:४२

काठमाडौँ, २७ वैशाख : हाल देशमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायुका...

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट प्रस्ताव परेन, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने   

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेस प्रदेशबाट प्रस्ताव परेन, क्रमागत आयोजनाले बजेट नपाउने   

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार १०:३६

हेमन्त जोशी काठमाडौँ, २७ वैशाख : आगामी आर्थिक वर्षका लागि...