काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत बुधबार दोस्रो दिन ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै उहाँले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको धारणा समेत राख्नुभयो । बैङ्कहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछन्, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकाय जिम्मेवार भएर लागेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
डा खतिवडाले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर समस्या सिर्जना हुनाका साथै वर्तमान सङ्कट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैङ्कको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
“हामीले आफैँ काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो । सहकारीमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ । अराजकताले सङ्कट ल्याउँछ, तसर्थ, अराजकता अन्त्यका लागि दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ”, डा खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै ती चुनौतीको सामना गर्न कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकारी वित्त कम्पनीसरह चलेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एन्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको उहाँले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैँमा योग्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “योग्य व्यक्तिबाट नेतृत्व गर्दा संस्थामा दिगोपना र स्थायित्वमा स्थापन हुँदै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हर्नले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीतिनियमको परिपालना र सदस्यमा विश्वसनियता आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो ।
“लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपूरक भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
हर्नले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउनुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकको परिवर्तन गरिनुपर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नुपर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गर्नुभएको थियो ।
वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार ११:०४ मा प्रकाशित
