काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन् ।
सोमवार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया,उपादेयता र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन । उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरुको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।
सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर,खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए । उनले राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । उनले देश बचाउने लागि पनि उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए। सभापति सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नभएको बताए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्नु दायित्व पनि सरकारको भएको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक ढिका हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु हुन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुको पनि निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था भोग्ने हो भने भविष्य छैन । नेपालका ७० लाख नेपालीहरुले शेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरुले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउन सक्यो भने लाखौं युवाशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ । देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौ । इन्जिनियर र ओभररियरहरुलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिनसक्छौ । होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हुन नदिऔं । बचाउनु पर्ने सरकारको पनि दायित्व हो । देश भन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन । विद्युत विधेयक बन्न गइरहेको छ । त्यो राष्ट्र हित,जनहित,उद्योगी व्यवसायीहरु,७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउँछौ । एक वर्षमा तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । निजी क्षेत्र एक ठिका हुन आवश्यक छ । एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुन्छ । निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्छ ।’
उनले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने बताए ।
वि.सं.२०८० चैत २६ सोमवार २०:१५ मा प्रकाशित
