काठमाडौं । नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी पूर्वाधार परियोजना नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । विज्ञहरुले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति हावी भएको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पीईआई) को संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङः मिडियाज् रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘हामीले ८ औं आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौं । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौं तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्,’उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले ८ औं योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिज्ञहरुले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको उहाँको आरोप छ ।
पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई पहुँच, अन्तरआबद्धता र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ९.५ प्रतिशत छ, यसलाई बढाएर १२ देखि १५ प्रतिशत बनाउनु जरुरी छ,’ उहाँले भन्नभुभयो, ‘तर पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
पूर्वाधार अन्तर्गत यातायातका साथै विद्युत्, सूचना प्रविधिसँगै अन्य आयाममा बढोत्तरी नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने उहाँको तर्क छ ।
‘अहिले फार्म टु मार्केटको कन्सेप्ट परिवर्तन भएको छ । समयसँगै खर्च पनि बचत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पूर्वाधारको निर्माणको सुस्तताका कारण अन्तरआबद्धता हुन नसकेको र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परिरहेको छ,’उहाँले थप्नुभयो ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणले भौतिक संरचनाका साथै समन्यायिक वितरणमा समेत जोडिएको भन्दै पाण्डेले विद्युत्, खानेपानी, सूचना प्रविधिका साथै अन्य विकास निर्माणबाट प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिन थालिएको जानकारी गराउनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखत् भएको टप्पणी गरे । एकातिर क्षेत्रगत योजना छैन भने अर्कोतर्फ पर्याप्त पुँजीको पनि अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बजेटमै हेर्न सक्छौं, कतिपय आयोजनाहरु हचुवाको भरमा राखिएका छन्, स्रोतको सुनिश्चितता नै छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी दातृ निकायको भर पर्नुको विकल्प छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समयको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘दु्रतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिर्टन ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिर्टन जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्र्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।’ त्यसका साथै परियोजना तयारीमा पनि कैयन कमजोरी रहँदा समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
पाण्डेले नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट शुरु गर्दा अहिले मात्रै आएर दातृ निकायसँग दोहोरो संवादको शुरुवात हुन थालेको बताउनुभयो । ‘पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार भएको छ, विगतमा दातृ निकायले भनेकै आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण हुन्थ्यो भने अहिले आएर मात्रै हामीले दोहोरो संवाद गर्न थालेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताउनुभयो । ‘क्षेत्रगत रुपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर, समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्नेनीतिको अभाव छ, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन,’ उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
पूर्वाधार निर्र्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादम्यता नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मानेका छन् ।
उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिका कारण सैद्दान्तिक र वैचारिक आग्रह हावी हुनुलाई कारक मानेका छन् । राजनीतिज्ञमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सोचका कारण तथ्य लुकाउने प्रवृत्तिका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणबारे सार्थक बहस हुन नसकेको ज्ञवाली टिप्पणी गर्नुभयो ।
ज्ञवालीले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताका लागि नेपाल जस्तो देशमा भूराजनीति पनि प्रमुख कारक मानेको बताउनुभयो । लगानी ल्याउनका लागि, अन्तरदेशीय व्यापार तथा राजनीतिक दर्शनका कारण पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १९ मंगलवार १२:११ मा प्रकाशित
