back
NMB ad

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कतार सहमत

Kumari bank ad

काठमाडौ । नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार पक्षले सहमति जनाएको छ । साथै कतार भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार पक्ष सहमत भएको छ ।

नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको छ । घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि उक्त विषयमा निर्णय गर्न दुईपक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका थिए ।

यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले सात वटा सर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

साथै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्राचार्यले गर्नुभएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल थिए ।

संयुक्त समितिको चौथो बैठकको अध्यक्षता गर्दै मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालका तर्फबाट छलफलका विषयलाई कतार पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै कतारको श्रम मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हसन अल लवाद्लीले नेतृत्व गर्नुभएको टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका प्रमुख हमाद अलि अफिफासहित गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए ।

नेपाल र कतारबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको करिब तीन दशक भइसकेको छ । श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित गर्न नेपाल र कतारले सन् २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थिए । समाचार एजेन्सी

 

वि.सं.२०७८ मंसिर १७ शुक्रवार ०१:५१ मा प्रकाशित

You can share this post!

नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट उचित सहयोग प्राप्त भएन : मन्त्री चौधरी

नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट उचित सहयोग प्राप्त भएन : मन्त्री चौधरी

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार २०:००

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले...

‘वेब डिजाइन’को भविष्य : कसरी ‘वेबसाइट’ले उपभोक्तालाई मद्दत गर्न सक्छ ?   

‘वेब डिजाइन’को भविष्य : कसरी ‘वेबसाइट’ले उपभोक्तालाई मद्दत गर्न सक्छ ?   

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार १९:५४

नयाँ दिल्ली, २१ वैशाख वेबसाइटले डिजिटल युगमा कम्पनी वा संस्थाको...

आगलागीबाट बझाङको अधिकांश भूभाग अँध्यारो   

आगलागीबाट बझाङको अधिकांश भूभाग अँध्यारो   

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार १९:४५

चैनपुर, (बझाङ) २१ वैशाख : बझाङमा गत सातादेखि सामुदायिक वनहरूमा...

नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक सुट प्रदान

नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाक सुट प्रदान

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार १९:३९

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले संखुवासभा जिल्लाको धर्मदेवी नगरपालिकामा रहेको...

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३ औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३ औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार १९:२९

काठमाडौं । नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ...

कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैनः अर्थमन्त्री पुन

कसैलाई प्रोत्साहित गर्न र कमजोर पार्न करको दर हेरफेर हुँदैनः अर्थमन्त्री पुन

वि.सं.२०८१ वैशाख २१ शुक्रवार १७:२३

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा...