back
NMB ad

भन्सारविन्दुमा चाँडै ‘भेकल स्क्यानर’ प्रयोग गरिन्छ :अर्थमन्त्री

Kumari bank ad

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारविन्दुमा चाडै ‘भेकल स्क्यानर’ प्रयोग गरिने बताएका छन् । बुधबार ७० औ अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसकार अवसरमा भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी (इपेमेन्ट) प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा सो कुरा जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भन्सारको निरन्तर सुधार अन्तर्गत भेकल स्क्यानर ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । मन्त्री शर्माले भेकल स्क्यानर मालवस्तुको जाँचका लागि मात्र प्रयोग नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरासँग पनि जोडिने उल्लेख गरे ।

‘हामीले इपेमेन्टको सुरुवात गरेका छौँ । छिट्टै नै हामी प्रमुख भन्सारहरूमा स्क्यानरको पनि सुरुवात गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘कुन माल वस्तु आयो भनेर छुट्याउने कुरा मात्र होइन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि त्यो महत्वपूर्ण साधन हुनेछ ।’ सबै वस्तु आवश्यक पर्ने मात्र नआउने भन्नुहुँदै उहाँले नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने वस्तुको निगरानीका लागि पनि स्क्यानर महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

त्यस्तै उनले इपेमेन्ट प्रणालीको सुरुवातसँगै अब व्यवसायीले भन्सार महसुल अनलाईन मार्फत् नै तिर्न सक्ने बताए । यसले घरमै बसेर भन्सार जाँच पास गर्न सकिने तथा राजस्व सङ्कलनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे । योसँगै ‘नयाँ युग’को सुरुवात भएको पनि उनको दावी थियो । ‘व्यापार सहजीकरण, सेवाग्राही र कर्मचारीको समय बचतलगातयका लागि यसले महत्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गर्नेछ’, उनले भने, ‘यसले भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको काममा सुधार गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।’

उनले भन्सार विन्दुहरूमा निजी क्षेत्रले माग गरेबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्वारेन्टिन तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । त्यसका लागि सरकार कामलाई अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको निरन्तरता तथा निजी क्षेत्रको सुझावहरू सकारले नीति निर्माणमा मार्गदर्शनका रूपमा लिने पनि विश्वास दिलाए ।

यसैगरी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खलाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही चाप परेको जानकारी गराउनुहुँदै अर्थतन्त्र धराशायी नभएको बताए । कतिपयले निजी क्षेत्र तथा आम सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुँदै त्यस्ता भ्रमलाई सरकारले नतिजाबाट चिरफार गर्ने बताए ।

समारोहमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रविधि ल्याएर मात्र नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति तथा निरन्तर अभ्यास एवम् तालिमको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै भन्सार सुधारबाट अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र बढी लाभान्वित हुने भन्नुहुँदै यस्ता सुधारमा निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचो समेत औँल्याए ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भन्सार मूल्य मूल्याङ्कन सुधार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । परम्परागत प्रणालीबाट नै मूल्याङ्कन भइरहेकाले सही मूल्य निर्धारण नहुँदा अर्थतन्त्रमा नै असर परिरहेको उहाँले जिकीर गर्नुभयो । जसकारण नयाँ पीँढीलाई व्यवसायमा आउन निरुत्साहित भइरहेको उल्लेख गरे । हरेक वर्ष २६ जनवरीका दिन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउँदै आइएको छ । यस वर्ष पनि भन्सारलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने नाराको मूल भावसहित मनाइएको हो ।

वि.सं.२०७८ माघ १२ बुधवार १६:२४ मा प्रकाशित

You can share this post!

बागमतीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरिँदै   

बागमतीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरिँदै   

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार १०:१७

बागमती, १४ जेठ : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष...

गणतन्त्रको उपज : स्थानीय सरकार – गाउँघरको सिंहदरबार   

गणतन्त्रको उपज : स्थानीय सरकार – गाउँघरको सिंहदरबार   

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार १०:१२

संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय...

३८ लाख नेपालीले खान्छन् भत्ता

३८ लाख नेपालीले खान्छन् भत्ता

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार १०:०१

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको...

चार करोड बराबरको कोकिनसहित विदेशी नागरिक पक्राउ   

चार करोड बराबरको कोकिनसहित विदेशी नागरिक पक्राउ   

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार ०७:०७

काठमाडौँ :  नेपाल प्रहरीले अवैध लागुऔषध कोकिनसहित विदेशी नागरिकलाई पक्राउ...

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेसमा धेरै   

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेसमा धेरै   

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार ०६:५९

काठमाडौँ : तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को...

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब   

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन: सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब   

वि.सं.२०८१ जेठ १४ सोमवार ०६:५०

काठमाडौँ : सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति...