back
NMB ad

१० बर्षसम्म कैद र करोड माथिको जरिवाना माग गर्दै भुगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेविरुद्ध मुद्धा दर्ता

Kumari bank ad

काठमाडौं । राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगले खानी तथा भुगर्भ विभागका घिमिरे सहित ९जना कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

नौ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई खानी उत्खननको अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगान उत्खननन् गर्न दिएर राज्यलाई १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको भन्दै आयोगले बुधबार मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

सिमेन्ट उद्योगीसँग १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई मोटो रकम नोक्सानी पुर्याएको भन्दै असख्तियारले घिमिरे सहित जयराज घिमिरे, सपना अधिकारी, चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहोरा, धर्मराज खड्का, श्रीभद्र गौतम, बसन्त अधिकारी र डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध अख्तियारले अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

खानी तथा भुगर्भ विभागको २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हालका महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन सहित १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपुर्ति उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

तर उनी महाप्रबन्धक भएपछि जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय छानविन समिति बनाएर १८ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाए हुने गरी प्रतिवेदन बनाउन लगाएका थिए । पहिलो र दोस्रो प्रतिवेदन बाझिएको साथै धेरै रकमको अन्तर भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गरी उनीहरु विरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ माग दावी सहित अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

आयोगका सहप्रबक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार महानिर्देशक घिमिरे र त्यस्तै दोस्रो पटक गठन गरिएको समतिका संयोजक जयराज तथा उपसचिव अधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को ‘झ’ बमोजिम काराबाही गर्न माग गरिएको छ । दफा ३ को ‘झ’ अनुसार एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथि जरिवाना र आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैदको हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै अन्य ५ जना कर्मचारी विरुद्ध ऐनको दफा १९ को ’ख’ बमोजिम माग गरिएको छ । सो अनुसार तिन महिनादेखि १ बर्ष कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

वि.सं.२०७८ माघ १२ बुधवार १८:५५ मा प्रकाशित

You can share this post!

प्रतिनिधिसभा : बजेट वक्तव्य टेबुल, आर्थिक विधेयक पेस   

प्रतिनिधिसभा : बजेट वक्तव्य टेबुल, आर्थिक विधेयक पेस   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार २०:१६

काठमाडौँ, १५ जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले...

बजेट लगानीमैत्री र स्वागतयोग्य : अध्यक्ष ढकाल   

बजेट लगानीमैत्री र स्वागतयोग्य : अध्यक्ष ढकाल   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार २०:०७

काठमाडौँ, १५ जेठ : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत बजेटमा...

आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत रहने अनुमान   

आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत रहने अनुमान   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार १८:३४

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२...

बजेट वक्तव्यः बढेन कर्मचारीको तलब   

बजेट वक्तव्यः बढेन कर्मचारीको तलब   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार १८:३०

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मा...

बजेट वक्तव्य : यस्ता छन् नयाँ नारा र कार्यक्रम   

बजेट वक्तव्य : यस्ता छन् नयाँ नारा र कार्यक्रम   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार १८:२६

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको...

वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण   

वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रण   

वि.सं.२०८१ जेठ १५ मंगलवार १८:२२

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि...