काठमाडौं । पुर्वाधार विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गरी पुर्वाधार विकास बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो खोलेको हो ।
डिबेञ्चर वा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर पाँच आर्थिक बर्ष भन्दा बढी ऋणपत्रको भुक्तानी बाँकी रहेको अवधिमा पुर्वाधार विकास बैंकले बोनस सेयर दिएमा सो आर्थिक बर्षमा भने भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा राखिएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोष मा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउन पनि केन्द्रिय बैंकले निर्देशन गरेको छ ।
त्यस्तै पुर्वाधार विकास बैंकले एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न पाउदैन ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर पुर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र पनि जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्ने पनि बुधबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ फागुन ११ बुधवार १८:१८ मा प्रकाशित
