हरिशरण न्यौपाने ।
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले पहिलोपटक लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर तोकेको हो । यस अघि लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेड दर निर्धारण गरिएको थिएन् । अब लघुवित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशत स्प्रेड दरमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुले बैंकबाट ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने गरेका छन् । ७ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम रहेपछि अब करिब १३ प्रतिशत ब्याजदरमा लघुवित्त कम्पनीहरुले साना कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । हाल लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने साना कर्जाको ब्याजदर न्युनतम १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग लिने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड दर हो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले २०७५ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङलाई १० प्रतिशतले घटाएको छ । पछिल्लो समय सेयर कर्जाको मात्रा बढेपछि केन्द्रिय बैंकले मार्जिन ल्याण्डिङमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले १८० दिनको औसत बजार मुल्य वा बजार मुल्य जुन कम छ त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको हो । यस अघि ६० प्रतिशतसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुद्रा स्फिति दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ।
त्यस्तै, बजेटमार्फत घोषणा गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने किसिमले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको पनि जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने २० प्रतिशत कर्जाको सीमालाई कायम राख्दै कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा भने बढाएको छ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहको १२ प्रतिशत कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा थियो। यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
नयाँ नीति लागू भएपछि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित मिति ः २०७३ असार ३०
वि.सं.२०७३ असार ३० बिहीवार १६:०७ मा प्रकाशित
