अनुसा थापा,
नेपालमा २०७३ सालभन्दा अघि अधिकांश समय लोडसेडिङ हुन्थ्यो । तर तत्कालिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँइमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वले लोडसेडिङको अन्त्य गर्यो । उनीहरु एकाएक चर्चामा आए भने हरेक जनताले पनि देशलाई यस्तो नेतृत्वको खाँचो भएको औलाए । सबैले उनीहरुको वाहवाह गरे । मुलुकलाई उज्यालोतिर उन्मुख गराएको श्रेय पनि यी दुई जनालाई दिइयो ।
लोडसेडिङ अन्त्य गराएपछि उनीहरुलाई अन्तरवार्ता दिन भ्याइनभ्याइ थियो । घर–घरदेखि लिएर चोकचोकमा उनीहरुकै नाम लिएको सुनिन्थ्यो । उनीहरुको धेरै वाहवाह हुनुपछिको कारण धेरै थियो । पहिले दिनको आधाजसो समय त लोडसेडिङमै बित्थ्यो । बत्ती छिनछिनमा जाँदा सबै जनतालाई निकै सकस थियो । प्रायजसो कार्यालय, उद्योगहरुलाई बत्ती नहुँदा निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको थियो । तर, एक नेता र कर्मचारीबिचको सहकार्यले लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि जनता निकै हर्षित बनेका थिए । चर्चा यतिसम्म चल्यो कि जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्री र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर समर्थकहरु सडकमा आए । निर्देशक घिसिङको कार्यकाल समाप्तीमा जनताहरु निकै उदास भएको थियो ।
केपी ओलीको सरकारले निर्देशक घिसिङको कार्यकाल अवधि थप्न चाहेन् । तर, कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणको निर्देशक बनाउनुपर्ने हरेक नेपालीको माग थियो । केपी ओलीको सरकार हट्नेबित्तिकै २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री देउवा हुनेबित्तिकै सबै मन्त्रीको पद हेरफेर गरियो । जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालय पुगे भने जलस्रोत मन्त्रालयमा पम्पा भुसाल आइन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनार्दन शर्मा र पम्पा भुसालको जोडमा आएर कुलमानलाई फेरिपनि प्राधिकरणमा ल्याउन चाहे ।
सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले कुलमानलाई फेरिपनि प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्यो । विद्युत प्राधिकरणले राम्रो काम गर्छन् र जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् भन्ने आश अर्थमन्त्री शर्मा, ऊर्जामन्त्री भुसाल र प्रधानमन्त्री देउवालाई थियो । कुलमानलाई प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई अघि ल्याउने दाउ यिनीहरुमा देखिएको थियो । जनताले पनि घिसिङ र शर्माजस्तो व्यक्तित्व थप जन्मिने हो भने देशमा विकासमा मुल फुट्छ भन्ने आश गरेका थिए । तर, अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो ।
पछिल्लो पटकपनि निर्देशक भएर आएका कुलमान लोडसेडिङको अन्त्य गर्न असफल भए । न प्राधिकरणमा भएको भ्रष्ट्राचार र अनियमिता रोक्न सके । जनतालाई छिटो सेवासुविधा दिन पनि उनी विफल भएको छन् । विद्युतको पैसा नतिर्ने उद्योग, सरकारी कर्मचारी, राजनितिक दलको लाइन काट्ने आँट कुलमानले गर्न सकेनन् । बत्तीको मिटर बक्स खरिद गर्दा भएको कमिशनको चलखेल रोक्न पनि कुलमान असमर्थ रहे । बरु, आफु निर्देशक भएको मौका छोपेर आफ्नो आफन्तलाई प्राधिकरणमा छिराउने काम भयो ।
पद बढुवा र सरुवा गर्ने काम पनि नभएका भने होइनन् । कतिपय ठेक्कापट्टा पनि आफ्नो आफन्तलाई दिइएको बताइन्छ । मुलुकभर ७७ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये कतिपय जिल्ला, नगरपालिका, गाँउपालिकामा बत्ती पुग्न सकेको छैन् । बत्ती नभएर अन्धकारमा मानिसहरु बाँचिरहेका छन् । तर, त्यस्तो जिल्लामा बत्ती पुर्याउन कुलमानले पहल गरेनन् । यता, तार व्यवस्थापनमा पनि प्राधिकरणले चासो नदिएको सर्वसाधारणहरुको आरोप छ । जथाभावीबाट तार लाँदा धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ । एउटा घरका तीन जनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको घटनापनि हाम्रै सामु छ । कारण के अव्यवस्थित तार । करेन्ट लागेर मर्नेको आफन्तलाई क्षतिपुर्ति पनि दिइदैन् भने लापरबाही गर्नेलाई कारबाहीसमेत गरिएको पाइदैन् ।
त्यसैगरी, प्राधिकरण जिम्मेवार नहुँदा बहालमा बस्नेहरु मारमा परेका छन् । बहालमा बस्नेले छुट्टै सबमिटर राख्न पनि पाउदैन् भने प्रतियुनिटको रकम पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले प्रतियुनिट १५ तोकेको छ भने बहालमा बस्नेले २५ रुपैंया तिरेका छन् । सबमिटर बिगारेर घरधनीले दोब्बर पैसा असुलिरहेका छन् । एउटा कोठा लिनेले तीन सय, फल्याट लिनेले १२ सय । बत्तीको प्रयोग नै नगरी यत्रो रकम तिर्न बहालवाला बाध्य छन् ।
बहालमा बस्नेलाई राहत दिन पनि उनले सकेनन् । यसबाट राज्य पनि राजस्वविहिन बनेको छ । सडकमा काठ, सिमेन्ट र फलाम गरी तीन किसिमको विद्युतीय खम्बा छन् । तीमध्ये अधिकांश खम्बा लुङगी सकेका छन् । त्यस्ता खम्बाहरु कतिखेर भाचिने हो भन्ने टुँगो छैन् । सडकमा हिड्दा पनि निस्फिक्री हिड्नसक्ने अवस्था छैन् । भाँच्चिएर खम्बा आफुमाथि पो खस्ने हो कि भन्ने डर बोकेर हिड्नुपर्छ । तापनि प्राधिकरणले यस्ता खम्बाहरु फेरबदल गर्न वेबास्ता गरिरहेको पाइन्छ । यी खम्बाहरु भाच्चिए भने धेरै ठुलो क्षति हुन सक्छ ।
इन्टरनेट कम्पनीले मँहगो शुल्क लिएर नेट जोड्छन् । नेट चलाएबापत जनताले मासिक १५ सय सम्म तिरिरहेका छन् । कम्पनीले नेट जोड्छ आफु कमाउछ तर पोल भाडा भने सरकारलाई बुझाउदैन् । प्राधिकरणले पोल भाडासमेत उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन् । राज्यलाई राजस्व नतिर्ने नेट कम्पनीलाई कारबाही पनि गरिएन् । न उनीहरुको तार काटियो न राजस्व उठाउन कुलमान तम्तयार भए । यहाँ पनि ठुलो आर्थिक चलखेल भएजस्तो देखिन्छ । प्राधिकरणले पटकपटक टेलिफोन, विद्युत, नेट, टेलिभिजनको तार भुमिगत गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि काम सुचारु भएको देखिदैन् ।
तार भुमिगत नगर्दा आगलागी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । तारकै कारणले शहर कुरुप बनेको छ । अव्यवस्थित तारका कारण शहर अस्तव्यस्त बनेको छ । हिजो कुलमान चाहिन्छ भनेर माग गर्नेहरुले अहिले कहाँ छन् ? कुलमानकै नारा लगाउनेहरु अहिले किन चुप छन् ? कुलमान आउनेबित्तिकै देशको मुहार फेरिन्छ भन्दै माइतीघरमा नारा लगाउनेहरु कता हराए ? दोस्रोचोटि आएका कुलमानले असमर्थ व्यक्तित्वको छाप नेपाली जनताको दिमागमा छोडेका छन् । लोडसेडिङ हटाएर कमाएको नाम वालुवामा पानी मसाएसरह बन्यो ।
बल्लतल्ल कमाएको चर्चा केही वर्षपनि टिक्न सकेन् । अर्थमन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा आउनेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । अर्थको केही ज्ञान नभएकोलाई अर्थमन्त्री बनाउदा आर्थिक संकट निम्तिएको छ । बजारमा तरतला बढ्यो भने बैंकफाइनान्स नै डुब्न लागिसक्यो । सेयर, घरजग्गा, गाडी व्यापारीहरु भुमिगत गइसकेका छन् केही हुने अवस्थामा छन् । व्यापारी र पसले नैभागाभाग भइसकेपछि वित्तिय संस्थाहरुले धमाधम कर्मचारी निकाल्दै छ । देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ अत्तोपत्तो छैन् ।
श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक संकट निम्तिने छ । हाल श्रीलंकाको हरेक मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिन ढिलो भएन् र ? भुपु अर्थमन्त्री र भुपु अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बारम्बार भन्दै आएका छन् । व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र भुपु कर्मचारीहरुको पेन्सन कट्टा गर्दा केही हदसम्म अर्थतन्त्र तङग्रिन सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै, सांसद्, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गर्नुपर्छ ।पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ । यो निर्णय गर्न अझैपनि अबेला गर्ने हो भने अबको तीन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ, हुने अवस्थामा देखिन्छ । यहाँ भोकमरी सुरु हुन्छ । लुटपाट, बन्दहड्ताल र आन्दोलनको प्रारम्भ हुन बेर लाग्दैन् ।
अझै पनि सोच्ने र बचाउने समय बाँकी छ । विदेशीसंग ऋण लिने कामको अन्त्य गरौं । विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने, सरकारी गाडी चढ्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने कामले मुलुकलाई कतातिर लगिरहेको छ सोचविचार गरौ । अहिले हरेक नेपालीको टाउको ६१ ह्जार रुपैंया ऋण बोक्नुपरेको छ ।
तलबभत्ता खाने नेतादेखि सरकारी कर्मचारी तर ऋण बोकिदिने हामी जनता । यो नेपाली जनतामाथि भएको अन्याय हो । सरकारी कर्मचारीको तलब आदि गर्नैपर्छ । यदि कुनै कर्मचारीले म आधा तलबमा काम गर्न सक्दिन भन्यो भने उनीहरु निस्केर जान्छन् । अझैपनि ऋण बोक्नेसक्ने आँट नेपाली जनतासंग छैन् । कसले कति भ्रष्ट्राचार गरेको छ यसको खोजतलास हुनुपर्छ । आफ्नो तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्ने भ्रष्ट्राचारीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अनावश्यक चीजको आयात बन्द गरौ ।
वि.सं.२०७८ चैत २२ मंगलवार १२:५१ मा प्रकाशित
