back
NMB ad

राप्ती हाइड्रोको आईपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने, ६ लाख कित्तासम्म भर्न पाईने

Kumari bank ad

काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनले आईपीओ निष्काशन भएको छ ।

कम्पनीले आज अर्थात जेठ २४ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ६ लाख १२ हजार ७९३ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात रुकुम पूर्वी जिल्ला र रुकुम पश्चिम जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो ।

कम्पनीको आईपीओ छिटोमा असार ७ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ६ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कम्पनीको आईपीओ तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

वि.सं.२०७९ जेठ २४ मंगलवार ११:११ मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...