काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नगरि धितो राख्न नमिल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु,’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
वि.सं.२०७९ असार ६ सोमवार १७:४० मा प्रकाशित
