काठमाण्डौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीलाई दिने स्वेच्छिक अवकाशमा पाउने रकमबाट २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले अवकाशका लागि निवेदन माग्दा यति कर लाग्छ भनेर नभन्दा अहिले अवकाश लिने ५०० कर्मचारी मर्कामा परेको गुनासो गरे ।
स्वेच्छिक अवकाश लिनेमध्येका एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक वासुदेव गौतमले सरकारले अन्यायमा पारेको बताउँदै कर छुट नभए रकम नबुझ्ने बताए। उनले आफूहरु नेपाल सरकारले तोकेको कर तिर्न तयार भए पनि पाउने रकमकै आधा जसो कर तिर्नुपरेपछि समस्या पर्ने दुखेसो गरे। अर्का कर्मचारी जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण थापाले भने, “यो रकम एक वर्षको मात्र नभई सात वर्षको हो। यसपछि हामीले केही पाउँदैनौँ। सबै रकम कर तिर्दा सकेपछि हामीले पाउने त ?”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले अवकाशको आह्वान गर्दासम्म पनि यति धेरै कर लाग्ने कुरा थाहा नभएको बताए। उनले भने, “यो कर प्रतिशत धेरै नै हो। पहिला हामीलाई पनि यति कर लाग्छ भन्ने थाहा भएन। यो वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ।” स्वास्थ्य सेवा ऐन दफा ९ (ग) बमोजिम एक पटकलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने व्यवस्थाबमोजिम एक हजार ७२ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १३५ जनाले आवेदन फिर्ता दिएका थिए।
त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, निवृतभत्ता व्यवस्थापन कार्यालय, पेन्सनपट्टा व्यवस्थापन कार्यालय र मन्त्रालयका कानुन प्रमुख र लेखा प्रमुख रहेको समिति बनेको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल असार २६ गतेको बैठकले ५०० कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।
अवकाश लिनेमा बिरामी अशक्त ६०, काउन्सिल दर्ता नभएका १४० र जेष्ठताको आधारमा ३०० जना कर्मचारीले अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए। बिरामीबाहेक अन्य ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी रहेका छन्।
१२ साउन २०७३, १०।००
वि.सं.२०७३ साउन १२ बुधवार ११:१० मा प्रकाशित
