काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै विपन्न र उत्पीडित नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लघुवित्त संस्थाहरुप्रति भ्रामक र कपोकल्पित आरोपहरु लगाई भ्रम छर्ने कार्य सुरु भएकोले यस विरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई नियमक निकायबाट सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुप्रति हाल केहि व्यक्ति तथा लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित रुपमा लघुवित्त संस्थाहरुप्रति भ्रम छर्न भ्रामक र कपोलकल्पित आरोपहरु लगाएको हुँदा यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत गृहले निर्देशन गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरु बिरुद्ध अनेक किसिमका धन्दा चलाउने बिरुद्ध आवश्यक कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिर्नेशन दिईसकेको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोल्कल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीहरु लाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोसिस भईरहेको व्यहोरा सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको थियो ।
संघले तथ्यहिन मागहरु राखी निरन्तर रुपमा लघुवित्तको कार्यक्रममा व्यवधान गर्दै आएकोले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरु खारेज, कर्जा मिनाहा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क रुपमा कर्जा प्रदान लगायत निहित स्वार्थ राखि आन्दोलनका नाममा भएका अवान्छित गतिविधिहरु बन्द गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आवश्यक कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालय लाई पत्र लेखेको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरुले यस्तो संघर्ष समिति बनाएर धम्की दिदै आएको छ ।
यो समुहले हालसम्म वित्तीय संस्थाको ग्राहकबाट कर्जा मिनाहा गराउने नाममा देशभरबाट लाखौं रुपैयाँ सदस्यता बापत संकलन गरेको समेत पाइएको छ । यसलाई सरकारले अबैधानिक समूह भनी घोषणा गरेको छ ।
वि.सं.२०७९ भदौ २ बिहीवार १६:४३ मा प्रकाशित
