रामचन्द्र रुपाखेती
महादेववेशी । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा प्रहरीले समुदायमा पु¥याएका सेवा तथा गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले इलाका स्तरिय नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम महादेववेशीमा सम्पन्न भएको छ ।
स्थानिय नागरिक समाज, व्यवसायी, पत्रकार तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु बीच नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा विशेष गरी क्रसर, टिपर तथा ट्याक्टर व्यवसायीहरुले हाल बन्द रहेको क्रसर उद्योगहरु खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले भोलीदेखि क्रसर खोल्ने निर्णय भएकोले प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
व्यवसायीहरुले जिल्ला भित्रै तथा अन्य १६ जिल्ला भित्र क्रसरहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालन रहेता पनि धादिङको पुर्विभागका निश्चित क्षेत्रमा मात्र क्रसर बन्द गरिनुले भुकम्प पिडितको पुर्ननिर्माणमा असहयोग भएको मात्र नभई पक्षपात समेत भएको गुनासो गरेका थिए । तर कानुनी हिसावमा आषाढदेखी भाद्रसम्म खोलाबाट ढुङगा बालुवा निकाल्न सरकारले रोक लगाएकोले कानुनको पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य भएको प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपेन्द्र पंजियार थारुले बताए । त्यस्तै टयाक्टर व्यवसायीहरुले समेत निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्ने साथै खोलाबाट ढुङ्गा निकाल्न रोक लगाउँदा हजारौ मजदुरहरुको विचल्लि भएको गुनासो गरेका थिए ।
त्यस्तै नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा टिपर व्यवसायीले दोहोरो जरिवाना तिराएको गुनासो गरे । बजार व्यवस्थापन समितिले राजमार्गक्षेत्रमा सडक अतिक्रमण भई पैदलयात्री असुरक्षित भएको साथै अनियन्त्रित पार्कीङ्ग एवं सडकछेउमा निर्माण सामाग्रीहरु राख्दा पैदलयात्रीको सुरक्षित हिँडडुल गर्ने अधिकार वञ्चित भएको बताए । महादेववेशी प्रहरी चौकीलाई स्थाई भवन निर्माण गरी महिला प्रहरी राख्नुपर्ने, जाँडरक्सि कारोवारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, किराना पसलमा समेत रक्सि बेच्ने गरेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज कार्यक्रममा उठेका थिए ।
राजमार्गक्षेत्रमा रहेका एम्बुलेन्सहरुको मानव तस्करी अन्त्य गर्नुपर्ने जस्तैः दुर्घटनामा परेका बिरामीलाई निजि विशेषगरी मेघा, शिवर्दन र स्टार अस्पतालमा कमिसन लिई जर्वजस्ती लैजाने गरको प्रति सजग गराइ ठोस कदम चाल्न स्थानीयले अनुरोध गरे । बजारको ढलनिकासको लागि समेत प्रशासनले चासो दिनुपर्ने लगाएतका माग एवं गुनासो गरेका थिए ।
स्थानीयको गुनासो सुन्दै प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपेन्द्र पंजियार थारु र इलाका प्रहरी कार्यलय खानीखोलाका इन्सपेक्टर यादब थापाले उठेका सबालमा आफ्नो क्षेत्रगत रुपमा सम्बोधन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको तर्फबाट अझ बढी सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।
वि.सं.२०७३ साउन २९ शनिवार १८:४८ मा प्रकाशित
