back
NMB ad

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, यस्तो आयो सत्तारुढ दलको निर्णय !

Kumari bank ad

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई दिने शीर्ष नेताले गरेको निर्णय कर्णालीमा उल्टीएको छ । आधा, आधा कार्यकाल माओवादी र नेकपा एमालेले लिने गरी पहिलो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाएसँगै मन्त्रालय समेत घटाउने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापना कालमा रहेका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने निर्णय सहमतीसमेत गरिएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चारे बुँदे सहमति भएको छ ।

बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वबीच चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति भएको हो । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो।

पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीव्र असुन्तष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि एमालेले माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनु पर्ने अडान राखेको थियो ।  एमाले कर्णाली संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने जिम्मा दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्याकाल गर्नुपर्ने आडान राखेका थिए। उक्त कुरा माओवादीले नमानेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच आलोपालो कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।  जसका लागि बुधबार लामो समय बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकले पहिलो अढाई वर्ष शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने छन् । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने लिखित सहमति भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ। एमालेबाट तीन र माओवादीबाट तीनसहित ६ जना मन्त्री बनाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।

यस सहमतिसँगै बुधबारै माओवादी दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका छन् । उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको मन्त्रालय हो । तत्कालिन समयमा भागबण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट फोडिएको थियो ।

वि.सं.२०७९ पुस २७ बुधवार २०:०४ मा प्रकाशित

You can share this post!

राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन   

राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १६:४४

काठमाडौँँ, ८ जेठः राष्ट्रियसभाको आजका लागि निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर...

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान   

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १६:३२

काठमाडौँ, ८ जेठः फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि...

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

आज यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति भयो कारोबार ?

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १५:१२

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

सेयर बजारमा हरियाली छाउँदा पाँच कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

सेयर बजारमा हरियाली छाउँदा पाँच कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १५:०६

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको...

मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराए   

मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बीमा गराए   

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १४:५०

जनकपुरधाम , ८ जेठ : मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख...

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

वि.सं.२०८१ जेठ ८ मंगलवार १४:३७

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम्...