काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेस सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भन्नेमा कानून व्यवसायीहरुको राय नै बाझिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा ठूलो गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कांग्रेसको कदमले प्रतिपक्षविहीन संसद् र प्रतिपक्षविहीन लोकतन्त्रको परिकल्पना भएको बताएका हुन् ।
‘प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई नेपाली राजनीतिक वृत्त र संवैधानिक वृत्तमा पनि गहिरो चाखका साथ हेरिएको छ । संविधान र डेमोक्रेसीका आधारभूत भ्यालुजहरुलाई हेर्दाखेरी नेपाली कांग्रेसले संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई संस्थागत् गर्ने क्रममा एउटा ठूलो गल्ती गर्यो,’–क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने ।
साथै, गठबन्धनको आडमा निर्वाचनमा गएका प्रचण्डले गठबन्धन बाहिर गएर सरकार गठन गर्नुपनि राजनीतिक नैतिकता सकिएको सन्देश दिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सत्ता नै केन्द्रविन्दुमा हुने उनले बताए ।
अहिले मूलुकको राजनीति सिद्धान्तविहीन र नैतिकविहीन बनेको पनि उनको दाबी छ । प्रचण्डलाई जनताले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि म्याण्डेट नै नदिएको उनको टिप्पणी छ । अहिलेको सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनको दाबी छ ।
उनले कांग्रेस सरकार बनेपछि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाउनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खेलबाड भएको बताए । नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दथ्यो । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपथ्र्यो । कु्नैपनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद् परिकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रतिपक्षविनाको सरकार परिकल्पना गर्न सकिदैन । कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाउनु भनेको गलत हो,’ उनले भने ।
फरक प्रसँगमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनु राम्रो भएको बताए । आफूले पाँच वर्षअघि पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोसमेत उनले स्मरण गरे ।
डा. भण्डारीले सरकार सञ्चालनको लागि सत्ता साझेदार दलहरुले हालै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सतही भएकोपनि आरोप लगाए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि एउटा सक्षम आयोग आवश्यक रहेको र त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायधीश, न्यायधीशलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) का नेता एवं संविधानविद् कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दै गर्दा कांग्रेसको पछिल्लो कदमलाई अस्वभाविक भन्न नसकिने बताए । तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिँदा कुनै स्वार्थ भावले आएको भए अग्रगमनतर्फ जान गाह«ो हुने बताए ।
साथै, नेपाली कांग्रेसले विगतमा संसद् प्रतिपक्षविहीन रहन नसक्ने भन्दै सहमतिको राजनीतिलाई तोड्ने काम गरेको पनि उनको आरोप छ । संगै चुनाव लडेको गठबन्धनलाई पनि जोगाउन नसकेको पार्टी सकारात्मक रूपमै देश बनाउने भावका साथ आएको अवस्थामा यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।
‘हाम्रो संविधानको बनोट र यसभन्दा अगाडिका अभ्यासहरुलाई हेर्ने हो भने ‘वाच डग’ का रूपमा प्रतिपक्ष रहने र सत्ता पक्षले कमिकमजोरी गरेको र संविधानको भावनाविपरित भए खबरदारी गर्न एउटा ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ को रुपमा प्रतिपक्ष रहेर जाने प्रणाली हामीले स्थापित गरेका थियौं । कुनै स्वार्थप्रेरित भावना र पद प्राप्तिको दुराशय राखेर आएको भए अग्रगमनतर्फ जान गाह«ो छ,’ उनले भने ।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् कानूनविद् जगत कार्कीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आफ्नो गल्ती तथा कमजोरी सच्याएको दाबी गरे । अहिलेको लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्रको मूल सूत्रधार प्रचण्ड’ भएकाले उनले ल्याएको व्यवस्था सही हुने र प्रचण्ड स्वयं चाहीँ गलत हुनै नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘नेपालको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूत्रधार भनेको प्रचण्ड हो । जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्डले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सही हुने तर प्रचण्ड गलत कसरी हुने ? यो व्यवस्था सही हो भने प्रचण्ड सही हो’–उनको जिकिर थियो ।
आफूहरु देशमा स्थिरता चाहने भएकाले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु सही भएको उनको दाबी छ । यसलाई अन्य दृष्टिकोणबाट भन्दापनि सकारात्मक ढंगले सोेच्न उनले आग्रह गरे । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान सहयोग पुर्याएको उनको दाबी छ ।
अर्का वक्ता संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले संसद् प्रतिपक्षविहीन नभइसकेको बताएका छन् । संसद्मा दुई सांसद प्रतिपक्षमा रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए ।
‘नेपालको संविधानअनुसार यो संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेपछि संसद् प्रतिपक्षविहीन भयो भन्नेजस्ता कुरा सुनिन्छ, त्यो सत्य होइन् । दुई राजनीतिक दलहरु प्रतिपक्षमै छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षमा बस्छु भनेको छ । संसद् प्रतिपक्षविहिन भएको अवस्था होइन । सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न चाहीँ उठेको हो,’ उनले भने ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल र सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दललाई नेपालको संविधानले सत्ता पक्षको रूपमा नै लिएको उनले बताए । तर, कुनै दलले सरकारमा सहभागी हुन्न तर सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्यो भने सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र सरकारमा सहभागी हुने दलको हैसियत फरक–फरक हुने उनको दाबी छ ।
उनले अहिले नेपाली कांग्रेसको हैसियत सरकालाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले संविधानले प्रष्ट रुपमा नभनिसकेको अवस्थामा अभ्यास, आवश्यकता र नैतिकताको हिसाबले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्न आग्रह गरे । सत्ता पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको निर्णय नै प्रमुख हुने उनको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयलाई संविधानअनुसार गलत भन्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कुनै ठूलो गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा जाँदै गर्दा कांग्रेस सरकार पक्ष हुने र यदि सरकारमा नगएको खण्डमा भने उ प्रतिपक्षकै रूपमा रहने उनको दाबी छ ।
‘कांग्रेसले समर्थन गरेर ऊ सरकारमा जान्छ भने सरकार पक्ष भयो । यदि सत्तामा जाँदैन भने ऊ प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन सक्छ,’ उनले भने ।
वि.सं.२०७९ पुस २८ बिहीवार १९:१७ मा प्रकाशित
