back
NMB ad

अरुण भ्याली हाइड्रोपावरलाई १०० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न पूर्वस्वीकृति

Kumari bank ad

काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति पाएको छ । आयोगको शुक्रबार जेठ ५ गतेको बैठकले हकप्रद बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर प्रस्ताव साधारण सभामा लैजानेछ । साधारण सभाको अनुमोदन र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिपछि मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्नेछ । हाल अरुण भ्यालीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ६२ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको छ ।

हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकममध्ये ९३ करोड ३९ लाख ८१ हजार ३०० रुपैयाँ ३० मेगावाटको लिखु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने स्वपुँजीको लागि पीके हाइड्रोपावर प्रालिको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।

वि.सं.२०८० जेठ ७ आइतवार १७:२० मा प्रकाशित

You can share this post!

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

विश्वमा साइवर अपराधको बिगबिगी   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:२१

ई.कुमार अभिनव    काठमाडौँ, ५ जेठ  : हालै इजरायलको राष्ट्रिय साइबर...

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्ड सडकको पाँच महिना म्याद थप   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार ११:०६

तनहुँ, ५ जेठ : विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा...

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस   

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:५८

काठमाडौँ, ५ जेठ : नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक...

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

सहकारी सञ्चालकले आर्थिक नियमको उल्लङ्घन गर्दा समस्या सिर्जना भयो  

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:४१

गण्डकी, ४ जेठः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारीका सञ्चालकहरूकै...

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

इप्पानद्वारा नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष स्थापना   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:३७

काठमाडौँ, ४ जेठः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नीति...

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

सरकारले १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने   

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १८:२९

काठमाडौँ, ४ जेठ : सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका...