काठमाण्डौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संगठित संस्था बाहेकका अन्य संगठित संस्थाहरुलाई हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपिओ) जारी गर्न शर्त तथा मापदण्डहरु तोकेको छ ।
बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरुको थप सेयर निष्कासनमा रोक लगाएर मापदण्ड बनाउन कार्यदल बनाएको थियो । बोर्डले हकप्रद सेयर वा फर्दर पव्लिक इस्यू सम्बन्धमा साथै उक्त निष्काशनबाट प्राप्त हुने कूल रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरु साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यसैगरी हकप्रद निष्काशन अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रष्ट हुनुपर्ने र प्राथमिक निष्काशन गरेको कम्तिमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै हकप्रद तथा एफपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले नियमानुसार क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने ,जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्ने ,प्रचलित कानून अनुसार परियोजना निर्माणको लागि कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमतिवा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमतिपत्र वा स्वीकृति लिइसकेको हुनुपर्ने शर्त तथा मापदण्ड बोर्डले तोकेको छ ।
यसैगरी परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने, हकप्रद निष्काशन वा फर्दर पव्लिक इस्यूको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु भन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिन अगाडि परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु बोर्डले गरेको छ ।
यो शर्त तथा मापदण्डले धितोपत्र बोर्डमा दुई सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न आवेदन दिएको अपिपावर कम्पनी, शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको सानिमा माई हाइड्रो, साधारणसभाबाट एफपिओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गराएको बुटवल पावर कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रो लगायतका कम्पनीलाई तत्काल प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
२३ मंसिर २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ मंसिर २३ बिहीवार १६:५९ मा प्रकाशित
