म्याग्दी। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा अनिवार्य रुपमा पुग्ने बताएका छन्। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राहीबीचको अन्तक्र्रियामा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना गरेपछि ग्रामीण भेगमै सरकारी सेवा सुविधा पुग्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले समेत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा अनिवार्य पुयाउने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
सरकारी कारोबारका लागि पनि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंकको शाखा आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहलाई ध्यानमा राखी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निगरानी समेत बढाएको बताए । “साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी देखिएको छ, त्यसैले कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन हामीले पनि ताकेता गरेका छौँ”, उनले भने।
उनले हरेक वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गको लागि लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै सस्तो ब्याजदर हुने यस्तो कर्जाले विपन्न वर्गका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले म्याग्दीमा मझौला उद्योगसँगै सम्भावनायुक्त कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा जिल्लाकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखे।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्य, द्वितीय उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष सुदर्शनकुमार श्रेष्ठ, व्यवसायी सुरत केसीलगायतले बैंकले आफ्नो सेवालाई सरल र सहज बनाउनको साथै ग्राहकलाई आफ्नो सेवा र सुविधाबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।रासस
प्रकाशित मितिः २०७३ चैत २६
वि.सं.२०७३ चैत २६ शनिवार १३:५० मा प्रकाशित
