काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी व्यापक पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आर्थिक पुनर्संरचना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रस्ताव पास भएपछि पुँजी बढ्नेछ ।
आर्थिक पुनर्संरचना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको फाइल अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । आर्थिक पुनर्संरचना भएको पहिलो वर्ष आम्दानी १ अर्ब ५० करोड र अर्को वर्ष ३ अर्ब थपिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी छ । प्रस्ताव अघि नबढे आगामी ५ वर्षमा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ घाटा थपिने प्रक्षेपण छ ।
प्राधिकरणको पुँजी अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । संस्था नाफामा लाने गरी आर्थिक पुनर्संरचना गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको प्राधिकरणका घिसिङले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले मंगलबार भने ।
सरकारसँग लिँदै आएको ऋणको वार्षिक व्याज ८ बाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । सरकारले ऋणका रूपमा प्राधिकरणमा लगानी गरेको वैदेशिक अनुदान सेयरमा रूपान्तरण गर्दै प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरणमा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको घिसिङले बताए ।
सरकारी कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र उद्योगले तिर्न बाँकी महशुल आगामी आर्थिक वर्षबाट तिर्न सहमत भए हालसम्मको वक्यौता तिरिदिने मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ ।
आव २०६८/६९ पछि प्राधिकरणको घाटा ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अपलेखन गर्ने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले पाउने वैदेशिक ऋणको व्याज ८ बाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने र भारतबाट आयातित विद्युतमा हुने घाटा शोधभर्ना दिन पनि मन्त्रालय सहमत जनाएन । यसमा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।उर्जाखबरबाट
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ ९
वि.सं.२०७४ जेठ ९ मंगलवार १५:२० मा प्रकाशित
