बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने सबै बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न र स्थानीयको माग तथा भावनाबमोजिम काम गर्न पनि उनीहरुले सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आज ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आव २०७३/७४ मा साविकका छ गाविसमा मात्र मुआब्जा वितरण सुरु गरिएकोमा यस वर्ष डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका गरी साविकका २७ गाविसमा नै वितरण गर्न माग गरेको हो ।
डुबान क्षेत्रका कसैले मुआब्जा पाएर आफ्नो बन्दोबस्त सुरु गरिसके भने धेरै बासिन्दा अझै अन्योलमा रुमल्लिरहेकामा प्रभावितले मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रु ६० अर्ब आवश्यक पर्नेछ । सरकारले चालु आवमा सो कार्यका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण गर्दा यति रकमले नपुग्ने भन्दै बजेटको अभाव हुन नदिन पनि माग गरेको छ । समितिले आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको पनि तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न पनि माग गरेको छ ।
समितिले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा आफूहरुको रोजगारी, सेयर लगायतका विषय के हुने भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले आयोजनाका विषयमा धेरै अध्ययन गर्न नपाएकाले अहिले नै मागका विषयमा प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने बताउँदै स्थानीयको सरोकार सम्बोधन गरेर मात्र आयोजना बनाउने बताए ।
स्थानीयलाई विश्वासमा लिएर नै आयोजना निर्माण गरिने भएकाले कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्दै उनले एकपटक प्रभावित क्षेत्रमा नै पुगेर आफूले जनतासँग छलफल गर्ने वचन दिएको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले जानकारी दिए । रासस
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २४
वि.सं.२०७४ साउन २४ मंगलवार १२:२४ मा प्रकाशित
