काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक सय ६५ नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएर आएकामा राजनीतिक दबाबका आधारमा संख्या थप गरी ०७४–७५ का लागि एक सय ९८ विद्यालय छनोट भएका छन् ।
सरकारले सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने कार्यक्रम बनाएको छ, तर यो आर्थिक वर्षका लागि दुई सय ४० विद्यालय छनोटमा पर्न असफल भए । देशभर माध्यमिक विद्यालयको संख्या झन्डै १० हजार रहेको छ ।
शिक्षा विभागले नमुना विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पुगेको शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए । अघिल्ला वर्षमा नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयलाई विभागले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका अति प्रभावित १४ जिल्लाका १४ सहित १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाका लागि छनोट भइसकेका छन् ।
अति प्रभावित जिल्लाका १४ विद्यालय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्दै छ । अरू विद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको सातवर्षे एसएसडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत बन्दै छन् । सात वर्षमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य छ । विद्यालय छनोट भइसकेपछि दुईदेखि तीन वर्षमा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य रहेको निर्देशक शर्माले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २५
वि.सं.२०७४ साउन २५ बुधवार ०७:३४ मा प्रकाशित
