काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
इन्धन भण्डारणका लागि निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा भएको घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो ।
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । करोडौं अनियमितताका आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्ति मन्त्री र सचिवले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ ।खबर आज नागरिक दैनिकले लेखेको छ ।
२०७४ भदौ १५ गते ६स्३९ मा प्रकाशित
वि.सं.२०७४ भदौ १५ बिहीवार ०६:४३ मा प्रकाशित
