१० महिनाअघि भण्डारण गरिएको चामल वितरण गर्ने निर्णय नहुँदा संस्थानको लहान, बिर्तामोड र काठमाडौंका गोदाममा थन्किएको छ ।गृह मन्त्रालयलगायत उपल्लो निकायले निर्णय नगर्दा राहत वितरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। तत्काल वितरण नगरे उक्त परिमाणको चामल बिग्रिने खतरा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्देशनमा खाद्यसंस्थानले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा करिब २१ हजार ७ सय ९ क्विन्टल चामल वितरण गरेको थियो । संस्थानको बिर्तामोड गोदाममा ६१ हजार ४ सय ३३, काठमाडौंमा १६ हजार ३ सय ८७ र लहानमा ४ सय ७० क्विन्टल चामल छ।
नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवन कार्कीका अनुसार सरकारले वितरण निर्णय नलिँदा अनुदानको चामल गोदाममै थन्किएको हो। ‘भूकम्पपीडितका लागि बंगलादेशबाट आएको करिब साढे २१ हजार क्विन्टल चामल वितरण गर्यौंा,’ कार्कीले भने, ‘बाँकी वितरण गर्न निर्देशन नआएकाले गोदाममै राखेका छौं।’
प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा सो चामलको बजार मूल्य ३२ करोड ८८ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुन्छ। भूकम्पपीडित जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थातिर उन्मुख छन्। भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै करिब २० हजार घरधुरीका जनता खाद्य असुरक्षामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
‘३३ गाविसका भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्न समस्या छ,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख हिक्मतकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ चामललगायत खाद्यान्न अभाव भए पनि खाद्यसंस्थानबाट आएको छैन।’
केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खाद्यान्न बाँडे पनि समस्या कायमै रहेको बताए।
उता, रसुवामा तीन शिविरबाट खाद्यान्न माग आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले भने भूकम्पप्रभावित जिल्लाबाट चामलको माग नआएको भन्दै टार्ने प्रयास गरे। माग नआएपछि सरकारले बेच्ने तयारी गरेको उनले बताए। चामल बिग्रिन थालेको भने उनले स्विकारे।
‘धेरै लामो समय भण्डार गरेर राख्नु राम्रो होइन,’ महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने, ‘बिक्री गर्ने तयारी गरेकाले सरकारको राय मागिरहेका छौं।’ खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिले सरकारको राय मागेकाले त्यसको जवाफ आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए। संस्थानले माग नआएको बताए पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका शिविरमा रहेका पीडितमा खाद्यान्न समस्या चर्कंदो छ। गृह मन्त्रालयले सो चामल बिक्री गरेर पछि सरकारले मागेको अवस्थामा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि सरोकारवाला निकायबीच मत विभाजित हुँदा निर्णय हुन सकेको छैन।
भूकम्पपीडितलाई आएको चामल बिक्री गर्ने तयारी गरेपछि सो चामल लक्षित समुदायलाई नै वितरण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशनबाट खाद्य संस्थान अन्योलमा परेको थियो। संस्थानले सो चामल अहिले बेच्ने र पछि सरकारले मागेका बेला सोही गुणस्तरको चामल उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। स्रोतका अनुसार सो चामलको गुणस्तर खस्किएकाले संस्थानले सस्तो मूल्यमा बेच्ने तयारी गरेको छ ।
बंगलादेशबाट आएको चामल सबै उसिना हो। भूकम्पपीडितले बिहान–बेलुका छाक टार्न हम्मे परेका बेला अनुदानमा आएको चामल गोदाममा राखेकोमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकारी पनि आक्रोशित छन्। चामल वितरण गर्ने काम गृह मन्त्रालयको भएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्सालले बताए।
‘गृह मन्त्रालयले चाहिएका बेला उपलब्ध गराउने गरी बेच्न खाद्य संस्थानलाई अनुमति दिएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले नै त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ।’
उचित भण्डारण र समयमै ढुवानी हुन नसक्दा करिब ५ हजार किलो चामल जेठमै कुहिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तेस्रो देशबाट आयातित चामल सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ढुवानी गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधानका कारण सुरुमा चामल ढुवानीमा ढिलाइ भएको थियो। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले आवश्यक परिमाणसहित उल्लेख गरेर ढुवानीका लागि आदेश दिएपछि मात्रै संस्थानले प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा २ सय बोरा चामल पानीले भिजेका कारण उपयोग गर्न नमिल्ने खालको थियो ।
