काठमाण्डौं । महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले हिजो आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । न्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले हिजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि हिजोकै मितिबाट लागु हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन्। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्कीलाई उक्त पदमा रही कार्यसम्पादन गरेको प्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेकी छिन्। वर्तमान सरकारले नै कार्कीलाई महान्यायधिक्तामा नियुक्त गरेको थियो।
त्यस्तै, न्यायपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि ११ न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेको छ। परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपनाप्रधान मल्ल न्यायाधीश सिफारिश भएका छन् । नाम सिफारिस हुने पक्का भएपछि कार्कीले राजिनामा दिएका हुन् ।
त्यसैगरी पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु मध्येबाट दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खडका, विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईलाई सिफारिश गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा १२९ ९२० अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ। कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
संविधानको धारा २९२ ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१९ फागुन २०७२, १०.०
वि.सं.२०७२ फागुन १९ बुधवार ११:०९ मा प्रकाशित
