मेनुका कार्की,काठमाडौं । मुलुकमा संकटकाल अन्त्यसँगै पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुने भएको छ। यस अघि चारवटा त्रिवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन्। राजनीतिक स्थायित्वसँगै सरकारले पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने तयारी गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १४औं त्रिवर्षीय योजनाको समीक्षा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा जुटेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। ‘१५औं योजनाको खाका स्वीकृत भइसकेको छ, हामी यसमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘१५औं योजना निर्माणसहित १४ औं योजनको समीक्षा तयार हुनेछ।’
१४ औं योजनाको समीक्षाबाट आएका प्रतिवेदनका आधारमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने उनले बताए। नेपालमा हाल रहेको गरिबी २१.६ प्रतिशतलाई सन् २०३० सम्म ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य भेट्ने गरी कार्यक्रम बन्ने उनले बताए। सरकारले १४औं त्रिवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म १७ प्रतिशतमा गरिबी झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल नेपालमा बहुआयामिक गरिबी साढे २८ प्रतिशत छ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वार्षिक एक प्रतिशतका हिसाबले गरिबी घटाउन सक्नुपर्ने हुन्छ’, कँडेलले भने, ‘यसमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षदेखि विश्वमा नयाँ आएका विषय समावेशीकरण, सुशासन, अन्वेषण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, ऊर्जा विकास जस्ता पक्ष समावेश गरिएका छन्।
विशेष तथा देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर समृद्ध नेपाल सुुखी नेपाल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो’, उनले थपे, ‘समुन्नत समाज निर्माणको विशेष खाका तयार हुनेछ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले गरिबी घटाउने, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा, महिला हिंसाको अन्त्य, जलवायू परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, दिगो उत्पादन तथा उपयोग, ऊर्जा विकास, वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ।
नेपाल यो लक्ष्य हासिल गर्न समावेशी, समन्यायिक र समतामूलक विकास, सुरक्षित खानेपानी, सबैका लागि खानेपानीमा पहुँच, स्वास्थ्य सुविधा हरेक नागरिकमा पु¥याउने, सबैका लागि शिक्षा र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उठान भएका छन्। यी सबै समस्या हल गर्ने गरी अबको योजना बन्नेछ।
आयोगले १५ र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना पनि निर्माण गर्ने तयारीमा छ। उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार अहिले आयोग १५ वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको खाका निर्माणको तयारीमा छ। विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि आयोगले यसको खाका तयार पार्नेछ। १५ वर्षे योजनापछि पछि २५ वर्षे योजनाको खाकाको तयारीमा जुट्नेछ। आयोगले यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको तथ्यांक समेत संकलन गर्ने भएको छ। आयोगले क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरेर तथ्यगत विवरण तयार पार्न ‘नेसनल डाटा प्रोफाइल’ तयार पार्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि योजनाको कार्यविधि पनि बनाउने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकासमा समन्वय गर्न क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न लागेको छ। ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि बनाउने तयारीमा आयोग जुटेको छ’, कँडेलले भने, ‘देशमा आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर आयोगले क्षेत्रगत जनशक्ति तयार पार्ने भएको छ। करिब डेढ दर्जनजति नीति तथा कार्यक्रम र योजना तयार भइरहेका आयोगले जानकारी दिएको छ। अन्नपूर्ण
२०७५ असोज १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७५ असोज १७ बुधवार १०:१८ मा प्रकाशित
