काठमाडौं । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने र स्रोत नखुलेको रकम जग्गामा लगानी गर्नेमाथि सजिलै अनुगमन हुने भएको छ। भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ प्रणालीले अनुगमनलाई सहज बनाएको हो।
विभागले देशभरका १ सय ३१ मालपोत कार्यालयहरुलाई ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेशन प्रणाली (एलआरआइएस) मालपोत बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले एउटै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा विवरण एकै स्थानमा देखाउँछ। विभाग मातहत रहेका मालपोत कार्यालयहरुले पूरानो कागजी प्रणालीमा रहेको मोठलाई फोटोकपी गरी अपग्रेड गर्ने काम भैरहेको छ। हालसम्म यो प्रणाली देशभरका ७७ वटा कार्यालयमा लागू भैसकेको छ। भूमी सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन २०७५ ले हदबन्दीभन्दा बढि जग्गालाई कार्यालयले नै रोक्का राख्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
कसरी हुन्छ निगरानी
१ सय ३१ मालपोत कार्यालयहरुमा एलआरआई प्रणाली लागू भएपछि कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ सजिलै हेर्न सकिन्छ। विभागले विकास गरेको प्रणालीमा सबै कार्यालयहरुमा कुन व्यक्ति वा संस्थाले कति रकम बराबरको जग्गा कारोबार गर्यो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ।
व्यक्तिले कति जग्गा कति रकममा कारोबार गर्यो विभागबाट जानकारी लिन सकिन्छ। यसअघि कागजी प्रणालीमा रहेकोले कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भनेर छुट्याउन भिन्दाभिन्दै कार्यालयबाट जोडेर निकाल्नु पर्ने बाध्यता थियो। विभागबाट प्राप्त हुने सूचनाबाट मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ। घर जग्गाको किनबेच हुँदा लिने दिने र साक्षीको औँठाछाप, दस्तखत तथा फोटो प्रणालीमा इन्ट्री हुने र किनबेच हुनुभन्दा अघि नै जग्गाधनीलाई मोबाइलमा एसएमएस र इमेल जाने भएकोले किर्ते कारोबार शुन्य हुने विभागको दाबी छ।
विभाग आफैले व्यक्तिको जग्गा विवरण हेरेर कारबाही भने गर्दैन। यदि कुनै निकायलाई आवश्यक परे सहजीकरण गर्न सक्ने विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त भट्टले बताए।
विभागकै सूचनामा राष्ट्र बैंकको रियल स्टेट इन्डेक्स
विभागले उपलब्ध गराउने सूचनाको आधारमा नै राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट इन्डेक्स बनाउने तयारी गरेको छ। चालु वर्षको अन्त्यतिर निर्माण सक्ने उदेश्य लिइएको यो इन्डेक्स विभागको सूचनाको आधारमा बन्नेछ। घरजग्गा व्यवसायमा भइरहने उतारचढावलाई सूचकाङ्कमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
यो इन्डेक्सले कुन क्षेत्रको रकम घर जग्गा व्यवसायमा आइरहेको छ भनेर अवलोकन गर्छ। वार्षिक कारोबार बढिरहेको या घटिरहेको छ भनेर मापन पनि गर्नेछ।
भूमी ऐन २०२१ संशोधन हुँदै
भूमी सम्बन्धि ऐन आठौं पटक संशोधन हुने भएको छ। ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा भइरहेको छ। ऐनको दफा २, ७, १२, १५, २६, ३२, ३६, ५२, ५८ र ५९ संशोधन तयारी गरिएको छ। ऐनले जग्गा सम्बन्धी मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, भूमिसुधार अधिकारी र सार्वजनिक संस्थालाई नियमन अधिकार प्रदान गर्नेछ।
यो ऐनको दफा ७ को उपदफा १३ मा हदवन्दीभन्दा बढि भएको जग्गा छानविनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यालयले रोक्का राख्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। दफा ७ लाई संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रष्तिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्थाहरुले शर्त बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो त्यही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयो गर्न पाउनेछ।
हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा स्वीकृति लिएर तोकिए बमोजिम प्रयोग भएको छरछैन भनेर अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न समिति बनाइनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। ५ सदस्यीय समितिमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख संयोजक रहनेछ। नापी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, जग्गा उपयोग गर्ने कम्पनी वा संस्थाको प्रतिनिधि र कार्यालयका बरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहनेछ। समितिले हदबन्दीभन्दा बढि जग्गाको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नेछ।
२०७६ साउन २० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन २० सोमवार १२:१७ मा प्रकाशित
