काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरु लामो समयदेखि संक्रमणमा राखेर विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने ठेकेदार तथा निर्माणमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।
विकासका आयोजनाहरुलाई विचमै अलपत्र पार्ने ठेकेदार र निर्माण पक्षलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निकायको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभएको छ ।
साधान र स्रोतको अभावले नभई व्यवसायिक कार्यशैलीको कमी देखिएको र पछिल्लो वर्षहरुमा दातृ निकायबाट स्रोत व्याहोरिएका आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेकाले यसलाई आवश्यक थप सुधार गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
छ वटा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महालेखापरिक्षक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, आयोगका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सर्वोच्च आयोगका सदस्य सचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वधार विकास अन्तर–आवद्धछाको प्रमुख आधार समेत रहेकाले यसबाट उच्च आर्थिक सामाजिक प्रतिफलको प्राप्ति तथा सन्तुलित हुनेगरि पूर्वधार निर्माणमा जोडदिने बताउनुभयो ।
साथै पूर्वधार निर्माण क्षेत्रमा संग्लन निर्माण व्यवसायी लगायतका आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन र क्षमता विकास गरि गुणस्तर कायम गर्नेमा जोडदिनुभयो ।
सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उच्चस्तरको शान्ति र सुव्यवस्था, जवाफदेहिता र कानुनी शासन तथा नगरिक हक अधिकारको पुर्ण उपभोगको सुनिश्चित गर्न नगरिकमा परिवर्तनको महशुस हुनेगरि शासकीय सुधारलाई अझ सघन बनाउनेमा जोडदिनुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, नगारिक समाज तथा निजी क्षेत्रको मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण भुमिका एंवम् दायित्व अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभएको थियो ।
जनताले विश्वासका साथ विशेष जिम्मेवारी सुम्पेकाले तिव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एंव व्यापक मात्रामा रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरमा सिर्जना गर्ने गरि नीति र विकास कार्यक्रममा कार्यन्वयनको गने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलबाट गत आ.व. २०७५/७६ अवधिको प्रगति स्थितिमा आधारित भएर समष्टिगत आर्थिक सूचकहरु, प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु, नेपालकको कूल आय र व्ययको विवरण, यस अवधिमा मन्त्रालयहरुमा बिनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था,पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रगति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति, भूकम्पपछिको पुनस्निर्माणमा भएको प्रगति, समितिको ४३, ४४ र ४५औं बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन स्थिति, चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४(२०७५/७६) ले लिएका प्रमुख लक्ष्य तथा हासिल भएका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक उपलब्धिहरु तथा अन्तरमन्त्रालय प्रकृतिका समस्या र तिनको समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरु समेटिएको प्रस्तुति भएको थियो ।
२०७६ असोज ०७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असोज ७ मंगलवार १२:०५ मा प्रकाशित
