काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले हकप्रद सेयर नकिन्ने भएपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले लिलामी गर्ने भएको छ ।
एचआईडीसीएलमा ३ संस्थाको ३० प्रतिशत स्वामित्व छ । सञ्चय कोषले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप लगानी नगर्ने जानकारी गराइसकेको छ ।
यस्तै नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानले अझै निर्णय गरेका छैनन् । सञ्चय कोषले लगानी नथपेकाले अन्यले पनि लगानी थप्ने सम्भावना न्यून छ । तीन संस्थाले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संस्थापकहरुले लगानी नथपे लिलामी गर्ने वा नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुँजी बढाउन संस्थापक सेयर लिलाम गर्ने वा नयाँ संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
उहाँले आगामी सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । सञ्चय कोषले नकिन्ने औपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै लगानी कोष र बिमा संस्थानसँग छलफलपछि बिक्री नभए लिलाम वा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने विषयमा निर्णय हुने पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ । हकप्रद सेयर नकिने १० प्रतिशत स्वामित्व ५ प्रतिशतमा झर्ने छ ।
तीन ओटा संस्थाको स्वामित्व ३० बाट १५ प्रतिशतमा झर्ने छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि सरकारले गत वर्ष नै ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी थपिसकेको छ ।
संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री नभएसम्म सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न पाइँदैन । संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइन्छ ।
एचआईडीसीएलले जलविद्युतमा लगानी बढाउन र पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन १०० प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन एचआईडीसीएलले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सञ्चय कोषले एचआईडीसीएलमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले बताउनुभयो । उहाँले एचआईडीसीएलमा गरेको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल नपाइने भएकाले लगानी नथपेको बताउनुभयो ।
गौतमको भनाइमा पोखरेलको असहमति छ । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने बेला २०७५ सम्म औसत ४.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने आह्वानपत्रमा स्पष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो । आह्वानपत्रको भन्दा बढी १० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको उहाँको भनाई छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लगानी कोष थियो ।
तीन ओटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बाँकी ३ ओटा संस्था र सर्वसाधारणबाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन बाँकी छ ।
तीन ओटा संस्थाले थप लगानी गरेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइन्छ । कम्पनीले गत वर्ष ८६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यस वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिने सम्भावना छ ।
पुँजी बढाउन २०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन । (क्यापिटल नेपालबाट)
२०७६ असोज १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असोज १७ शुक्रवार ०८:५२ मा प्रकाशित
