काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको जथाभावी सरुवाले सरकारी सेवा प्रवाहमा नकरात्मक प्रभाव परेको भन्दै नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्ने भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीलाई एक कार्यालयमा दुई वर्ष काम नगरेसम्म अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने कानुन बनाउन लागेको हो ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा ’निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष पुरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था पारित गर्न लागिएको हो ।
उक्त व्यवस्थाले परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई वैदेशिक नियोगहरूमा सरुवाका लागि बाधा पार्ने छैन । अबको नयाँ व्यवस्थामा लेखिएको छ, ’तर नेपाल परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीको वैदेशिक नियोगहरूमा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था सो सेवा सम्बन्धी नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।’
सचिव र सहसचिवलाई भने सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्न सक्नेछ । नयाँ गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ’राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सक्नेछ ।’
आयोजना प्रमुख सरुवा गर्न कारण चाहिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको निजामती ऐनमा कुनै पनि विभागीय, आयोजना, कार्यालय प्रमुखको अनावश्यक सरुवा पनि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विभाग, आयोजना र कार्यालय प्रमुखसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएकाले अनावश्यक रूपमा सरुवा गर्न नहुने व्यवस्था राखिँदैछ ।
नयाँ व्यवस्थामा लेखिएको छ, ’कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई आर्थक वर्ष नसकिँदै सरुवा गर्नुपरेमा निजको सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति अवस्था र सरुवा गर्नुपर्नाको कारण स्पष्ट खोली मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’ उक्त विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा छ ।
२०७६ कात्तिक ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक ३० शनिवार १५:२८ मा प्रकाशित
