काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनिवार्य ऋणपत्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरूले निक्षेपमा दिइएको भन्दा बढी ब्याज दिएर ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन ।
जारी गरेको सबै ऋणपत्र बिक्री गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले बढी दरमा ब्याज दिन थालेका हुन। ऋणपत्रमा दिइने उच्च ब्याजदरप्रति अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले असन्तुष्टि देखाए पनि राष्ट्र बैंकले भने कुनै हस्तक्षेप नगर्ने संकेत देखाएको छ ।
केही महिनाअघि मात्र ऋणपत्र जारी गरेका सिद्धार्थ, प्रभु, सनराइज र कुमारी बैंकले ऋणपत्रको वार्षिक ब्याजदर १० दशमलव २५ प्रतिशतसम्म तोकेका थिए । लक्ष्मी बैैंकले १० प्रतिशत तोकेको थियो ।
बितेको तीन वर्षयता देखिएको कर्जायोग्य पुँजी अभाव सल्टाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा उच्च ब्याज दिँदै आएका छन । नयाँ निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले एकआपसमै निक्षेप तानातान गर्ने उद्देश्यले उच्च ब्याजदर दिन थाले ।
संस्थागत ठूला निक्षेपकर्ताले पनि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने गरी मोलमोलाइ गरेका थिए । निक्षेपमै उच्च ब्याज दिनुपरेपछि बैंकहरूले कर्जा लगानीमा पनि ब्याजदर चापको सामना गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्तालाई निक्षेपबाट ऋणपत्रतिर आकर्षित गर्न यो दर उचित रहेको बताइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडा भने यो प्रवृत्तिसँग खुसी देखिएका छैनन् ।
उनले मंसिर २० मा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबारको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए । ऋणपत्र निष्कासनलाई सकारात्मक पहल भन्दै उनले बजार हरेर ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन उपकरणको ब्याजदर तोकिनुपर्ने सुझाबसमेत दिएका थिए ।
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई रोक्न ऋणपत्र
करिब चार–पाँच वर्षदेखि हरेक वर्ष निश्चित अवधिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि योग्य पुँजी अभाव देखिँदै आएको छ । यस्तो अभावमा बैंकहरूबीच एक–अर्काको निक्षेप तानातान गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गर्छ । यसमा सबैभन्दा लाभ संस्थागत निक्षेपकर्ताले उठाउँदै आएका छन ।
बैंकहरूसँग मोलमोलाइ गरेर यस्ता संस्थाले निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सफल भए । राष्ट्र बैंकले तरलता स्थिरता कायम गर्न अपनाउँदै आएका उपायलाई यसले असफल तुल्यायो । यसैको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । राष्ट्र बैंक यसले स्थिरता कायम हुनेमा आशावादी छ ।
‘संस्थाहरूले लगानी गर्ने भनेको निक्षेपमा नभएर ऋणपत्रमा हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘नेपालमा भने निक्षेपमा मोलमोलाइ गरिरहने प्रवृत्ति देखियो, यसलाई निरुत्साहित गर्न र तरलता व्यवस्थापन गरेर ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न हामीले यो उपाय लगाएका हौँ ।’ बैंकहरूले ऋणपत्रमार्फत उठाएको रकमबराबर नै कर्जा लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनसमेत गरेको छ ।
उच्च लागत, प्रभाव कम
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले असार ०७८ सम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले करिब ६० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूले उच्च लागतमा ऋणपत्र जारी गरिरहे पनि कोष लागतमा यसको प्रभाव कम पर्ने देखिन्छ । बैंकहरूमा शून्य ब्याजदर हुने चल्ती खातादेखि उच्च (१० प्रतिशत) ब्याजदरसम्मका निक्षेप उपकरण हुन्छन ।
समग्र वाणिज्य बैंकहरूमा हाल २९ खर्ब २७ अर्ब निक्षेप छ । त्यसको तुलनामा बैंकहरूबाट जारी हुने ऋणपत्रको अनुपात मात्रै १ दशमलव ९७ प्रतिशत हुन्छ । ‘हाम्रो पुँजी स्रोत अलग–अलग छन, त्यसमध्ये सबैभन्दा महँगो स्रोत ऋणपत्र नै हो,’ सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतमले भने, ‘तर, एउटा बैंकको समग्र स्रोतमा ऋणपत्रबाट उठाइने २ अर्ब ५० करोड भनेको निकै कम हो ।’
ब्याजदर रेटिङको माध्यम
पछिल्लो समय भने ऋणपत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेका चार वाणिज्य बैंकमध्ये दुईवटाले १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर तोकेका छन । कृषि विकासले १० दशमलव ३५ प्रतिशत, सिटिजन्सले १० दशमलव २५, नबिल र नेपाल एसबिआई दुवैले १० प्रतिशत तोकेका छन ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट ब्याजदर बजारले गर्ने एक किसिमको रेटिङ भएको बताउँछन । ‘जुन बैंकको ब्याजदर कम छ, त्यो बैंकको ऋणपत्र सजिलै बिक्री हुन्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने, ‘यसलाई एक किसिमको रेटिङ मान्न सकिन्छ ।’
बैंकिङ प्रणालीमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ‘बासेल थ्री’ प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत ऋणपत्र जारीमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले समेत नीतिगत व्यवस्था गरिएको भट्टको दाबी छ । ‘बासेल थ्री’को पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदा बैंकहरूमा ‘नेट स्टेबल फन्ड रेसियो’ कायम गर्नुपर्छ । स्थिर पुँजीको अनुपात देखाउने यो व्यवस्थाका लागिसमेत ऋणपत्रलाई उपायका रूपमा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गराउन लागेको हो ।
केही दिनअघि मात्रै सेयर बजारमा ऋणपत्रको अनलाइनमार्फत कारोबार भएको थियो । ऋणपत्रको निष्कासनमा हुने वृद्धिले समेत बजारमा यसलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । (नयाँ पत्रिकाबाट)
२०७६ पुस १८ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस १८ शुक्रवार १०:०६ मा प्रकाशित
