अनुप पौडेल । नेपाली समाज अहिले एउटा बिषयलाई लिएर दुई भागमा विभक्त भएको छ । धेरैनेपालीहरुको ध्यान खिच्न सफल एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर लाभ लिन ढिला गर्न नहुने तर्क एकथरीको छ भने, अर्काथरी संसदबाट अनुमोदन गर्नै नहुने मात्र हैन सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेकाछन् ।
यस्तो बेला अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले एमसिसिको वास्तविकता थाहा पाउन मन नलाग्ने कुरै भएन । एमसिसि सम्झौताको कयौं पटकको अध्ययन पछि यसबारे केही लेख्नु उचित लाग्यो ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा विश्वका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा गरिबी निवारणको माध्यमबाट आर्थिक विकास प्रक्रियामा सक्षम बनाउने अमेरिकी सरकारको विकास अनुदान मोडेल हो मिलिनियर्स च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) ।
अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट विकास सहायताको ऋण लिएर गरिबी घटाउन नसकेको, बरु ऋणको दलदलमा फसेर झन् गरिबी बढेको परिपे्रक्ष्यमा त्यस्ता देशहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको विकास अनुदानको “मोडेल” हो एमसीसी ।
विकासको यो मोडेल जर्ज डब्लू बुसका पालामा अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसि अमेरिकी सरकारको छुट्टै निकायका रूपमा स्थापित संस्था हो ।
यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केयन क्रसका अनुसार ठूला पूर्वाधार निर्माण योजनामार्फत दिगो आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी घटाउने दृष्टिकोण समाहित गरेकाले एमसीसीले रणनीतिक सरोकारका आधारमा नीतिहरू नबनाउने भनी स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालले एमसीसीमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियाको थालनी सन् २०१२ देखि शुरु गरेको प्रस्ट भइसकेको नै छ । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकारका पालामा शुरु भएको प्रक्रिया शेरबहादुर देउवाको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो परियोजना नेपाल सरकारकै अनुरोधमा नेपाल सरकारले नै छनोट गरेका विकास पूर्वाधार (उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालको स्तरोन्नति) माथि तयार पारिएको परियोजना हो ।
अल्पविकसित देशका सरकारले माग्ने बित्तिकै एमसीसी अनुदान प्राप्त हुने होइन । एमसीसी अनुदान प्राप्त गर्न एमसीसीले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरागर्न सक्ने अवस्था भए मात्र त्यस्ता देशहरू छनोट प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्छन् ।
यसलाई अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ ढाँचाका रूपमा परिभाषित गरिएकाले अमेरिकाले युएसएडमार्फत दिने विकास सहयोगभन्दा यो भिन्न प्रकृतिको रहेको छ ।
यो परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
चर्चा गरिए जस्तो एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । अर्को कुरा एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र हस्ताक्षर पनि गर्नु पर्दैन ।
यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै प्रकारको स्वार्थ देखिदैन, ब्याजदर छैन वा गहिरिएर हेर्दा समेत कुनै लुकेको प्रावधान भेट्न सकिन्न । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।
एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्याेल गरेका हुन् । अहिले एमसिसिका बिषयमा थुप्रै भ्रमहरु फैलाइएकाछन् । बिना आधार फैलाइएका भ्रमहरु मध्ये यहाँ केही चर्चा गर्रौ ।
भ्रम नम्बर – १ : एमसीसी पास भए सम्पुर्ण वौद्धिक सम्पति (Intellectual property)मा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ । यस सम्झौताको डकुमेन्टमा लेखिएका पुरै वा आंशिक प्रावधानहरु एमसीसीले प्रयोजनका निम्ति वा यस्तै अन्य आयोजनाका निम्ति कहि कतै उपयोग गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले बाधा गर्ने छैन ।
हामीसंग भएको सम्झौताको डकुमेन्टमा हाम्रो पनि वौधिक सम्पतिमाथि अधिकार Intellectual right हुने भएकोले त्यस डकुमेन्टमा लेखिएका कुरा लाइ आंशिक वा हुबहु रुपमा एमसीसीले अन्त प्रयोग गर्न चाहे हाम्रो स्विकृति जरुरी हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र दुनियाका सबै कन्ट्रयाक्टको स्ट्याण्डर्ड मान्यता हो, त्यसै बिषयलाइ उल्लेख गरेको कुरा हो यो । यो भनेको देशको सबै भौतिक वा वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको अधिकार हो भन्नु लाजमर्दो बुझाइ हो ।
भ्रम नम्बर- २ : परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सक्नेछ ।यथार्थ सम्झौताको एक बुँदामा नेपाल सरकारले आयोजनाको लेखा परिक्षण नियमित रुपमा हरेक आर्थिक वर्षको ६/६ महिनामा गर्नेछ । यसको अलावा (in addition) एमसीसीले पनि लेखा परिक्षण गर्न चाहे उसले स्वीकृत गरेको लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउन सक्नेछ भनिएको छ । तथ्य र भ्रममा कत्रो भिन्नता ? भ्रम ३ अमेरिकी सरकारले चाहे जुन सुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
यथार्थ सम्झौताको अर्को बुँदामा (article 5-5=1 a & b) नेपाल सरकार वा एमसीसीले यस सम्झौता रद्द गर्न चाहे ३० दिनको पूर्व सूचना दिएर रद्द गर्न सक्नेछ । यस अलावा आयोजना कार्यान्ययनमा समस्या देखिए एमसीसीले सो कारण खुलाइ आयोजना रद्द गर्न नेपाल सरकारलाइ सूचना दिन सक्नेछ । कत्रो भ्रम ? भ्रमको पराकाष्ठा ।
भ्रम नम्बर- ४ : यो सम्झौता लागु भएपछि नेपालको कानूनसंग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधानहरु लागु हुनेछन । यो सम्झौतालाइ नेपालको कानून भन्दा माथि राखिएको छ ।
यथार्थ सम्झौताको अर्को बुँदामा (article 7-7=1) यस आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक प्रकृया पुरा गर्नेछ । यस आयोजना पुरा गर्न नेपालको कानूनले वाधा खडा गरे यस सम्झौता अनुसार हुनेछ ।
अर्थात् यस सम्झौता गर्दा नेपालको कानून विपरित भए शुरु नै बदरभागी हुन्छ । तर सम्झौतापछि यदि नेपालको कानून बदलिएर सम्झौता लागु नहुने र बाधा हुने स्थिति भए सम्झौताका बुँदा अनुसार नै हुनेछ भनिएको छ । के सम्झौताका बुँदामा के छन भन्ने थाहा छैन र? छन् भने सोही अनुसार हुने भन्नु के आपत्ति भो ? सम्झौतापछि नेपालले सो आयोजना लागु गर्न बाधा हुनेगरी कानून बनायो भने आयोजना अलपत्र नपरोस भन्ने सन्दर्भमा यो दफा लेखिएको छ । नेपालको कानून माथि मनपरी गर्ने अधिकार दिएको बिषय हैन ।
भ्रम नम्वर – ५ : यस परियोजनामा राज्यले कुनै पनि निकायलाइ खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ यथार्थ (Annex I -c=2) यस आयोजना कार्यान्वयनको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा बढी निकायहरुलाई काममा खटाउन सक्नेछ ।
यस आयोजनामा सम्लग्न हुने अन्य प्रोजेक्ट पार्टनर (ठेकेदार वा परामर्शादाता) को हकमा तिनको नियुक्ति वा सम्झौता गर्दा एमसिसिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यस प्राबधानमा के गलत कुरा छ ? नेपालमा संचालन भएका हरेक एडिभी र विश्वव्यापी मान्यता नै यही हो ।
त्यसैले कागले कान लग्यो भनेको सुनेर आफ्नो कान नै नछामी कागको पछिपछि दौडनु भन्दा एमसिसिको बुँदाहरु अध्ययन गरेर वास्तविकता थाहा पाएर मात्रै समर्थन वा विरोध गर्नु वुद्धिमानी हुने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ)
वि.सं.२०७६ माघ २९ बुधवार १२:२६ मा प्रकाशित
