कठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रमा तत्काल राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बृहत् कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
सो कार्ययोजनाअनुसार लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि समेत राहत वितरण गरिने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार देशभरका स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका गरिब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिवारको पहिचान गरी तीन दिनभित्र राहत बाँड्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्ययोजनामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने र खान नपाउने व्यक्तिको पहिचान गरी तत्काल राहत दिनुपर्ने उल्लेख छ । रोगको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निजको उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरिने कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहन आह्वान गरिएको लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिनुपर्ने व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान सम्बन्धित वडा कार्यालयले तत्काल गर्नसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
लडाउनको अवधिमा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वुद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिकाका लागि आवश्यकताअनुसार खाद्यान्नलगायतका अन्य थप व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
गैरसरकारी संघसस्थाहरूले स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यायोजनामा गरिएको छ ।यसैगरी राहत उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूका सम्बन्धमा नियमित रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, सरकार मातहतमा रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि, अस्पतालको बेडलगायतको विस्तार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । संक्रमित भएका व्यक्तिलाई राख्न सामूहिक क्वारेन्टाइन र नियन्त्रणका लागि डाक्टर, नर्स, एम्बुलेन्सलगायतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।(राजधानी दैनिकबाट)
वि.सं.२०७६ चैत २१ शुक्रवार ०७:५१ मा प्रकाशित
